लकडाउनले राजस्‍व नउठेपछि सरकार आर्थिक संकटमा

काठमाडौं : आम्दानीले खर्च धान्‍न नसकेपछि सरकार आर्थिक संकटमा परेको छ। लकडाउनले राजस्व र कर संकलन प्रभावित भएपछि सरकारसँग नगद अभाव भएको हो। चालू खर्च नै मासिक ४० अर्ब आवश्यक पर्छ, तर राजस्व १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठिरहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्।

खर्च गर्न पैसा नभएपछि सरकार अहिले आन्तरिक ऋण उठाएर चलिरहेको छ। यदि असार मसान्तसम्म पनि यस्तै अवस्था रहे थप संकट उत्पन्न हुने केही दिनअघि खतिवडाले नै बताएका थिए। यसैलाई मध्यनजर गरी कर उठाउन सजिलो होस् भनेर सरकारले लकडाउन केही खुकुलो पनि बनायो।

तर कर उठाउने योजनामा सर्वोच्च अदालत तगारो बनेपछि सरकारले अर्को झट्का बेहोर्नुपरेको छ। कर तिर्न व्यवसायीलाई गरिएको ताकेताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले लकडाउन पूरै खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन आदेश दियो। त्यो आदेश बदर गर्न सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराए पनि सर्वोच्चले निर्णय नफेरेपछि सरकार थप संकटमा परेको हो।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कोभिड-१९ को महामारी नभए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र ठीक गतिमा अघि नबढेको कुरा आफुहरुले शुरूदेखि नै भन्दै आएको बताउँछन्। आफूहरुको सुझाव बेवास्ता गरेपछि त्यसैको परिणाम देखिएको तर्क उनले गरेका छन्।

करको दायरा बढाएर जानुपर्नेमा सरकारले कर नीति नै उचित तरिकाले अबलम्बन गर्न नसकेको पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीको भनाई छ। अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न मितव्ययितालाई नारामा मात्रै नभई व्यवहारमा परिणत गर्नुपर्नेमा कार्कीले जोड दिएका छन्।

पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी भने फागुन दोस्रो सातादेखिको लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र बन्द हुँदा सरकार अप्ठेरोमा परेको बताउँछन्। महामारीका बेला सर्वोच्चको आदेशले सरकार थप संकटमा परे पनि व्यवसायीले भने यस्तो बेला राज्यलाई कर तिरेर सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

अफ्ठेरोमा रहेका मझौला तथा साना उद्योगहरुलाई कर तिर्ने भाका सारे पनि ठूला व्यवसाय संचालकले यस्तो बेला राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। 'त्यतिले नपुगे सरकारले राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर भएपनि खर्च धान्न सक्छ', उनले भने।

आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब ८ खर्ब ३० अर्ब राजस्व उठाएको थियो। त्यसको ५ प्रतिशत अर्थात करिब ४१ अर्ब रकम सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिएर चलाउन सक्छ। तर त्यो रकम साउन लागेपछि उठ्ने राजश्वबाट १८० दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ।

'पैसा व्यवस्थापन गर्दा राष्ट्र बैंकमा केही तरलता त देखिएला, तर त्यो रकम तलबभत्ता र दैनिक सञ्चालनका लागि बजारमै जाने भएकाले त्यति धेरै समस्या पर्दैन', सुवेदीले भने, 'तर सबै क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी वृद्धि गर्नेदेखि उत्पादन बढाउने र पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्न सकिएमा बिस्तारै राम्रो हुँदै जान सक्ने अवस्था छ।'

आगामी वर्षको बजेट साउनदेखि नै कार्यान्वय गर्न सकिएमा अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरु चलायमान हुँदै जाने अर्थविद्हरु बताउँछन्। पूर्व अर्थसचिव सुवेदी पनि साउनबाटै खर्च गर्न सकिएमा अर्थतन्त्र सकरात्मक दिशामा अघि बढ्नेमा विश्वस्त छन्।