सर्वसाधारणलाई आश्वस्त तुल्याउने काम सरकारको हो
सर्वसाधारणलाई आश्वस्त तुल्याउने काम सरकारको हो
कोभिड १९ को प्रभावले विश्वलाई नै गाँजेको छ। हामी नेपाली पनि हाल विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं। यस स्थितिमा कोरोना फैलिन नदिन सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ।
चैत ११ गतेदेखि लगाइएको लकडाउन केही खुकुलो पारिए पनि कोरोना आतंक यथावत छ। यस अबस्थामा क्वारेन्टाईनको कुशल व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ। संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालको वेड, आईसोलेशन वार्ड र भेन्टिलेटर समेतको जोहो गर्नुपरेको छ।
सबै उपायको उपयोग गर्दा पनि संक्रमितको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। अर्कोतिर, यस अवस्थामा गरिएको लकडाउनका कारण दैनिक हातमुख जोर्न कठिनाइ भोगेका नागरिकलाई राहत प्रदान गर्नुपरेको छ भने पैसा हुनेले पनि किनेर खान आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ तुल्याउनु परेको छ। त्यसका लागि व्यवस्थापकीय प्रवन्ध सजिलो पार्ने संवैधानिक र कानुनी आधारहरू प्रसस्त छन्।
संविधान र कानुनका कुरा
वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक उल्लेखित छ। जस अनुसार, प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। यो नागरिकको मौलिक हक हो। संवैधानिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको छ।
ऐनको प्रस्तावनामा ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन’ ऐन जारी भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ ले आम नेपाली नागरिकलाई ९ प्रकारका हक प्रदान गरेको छ। जसअनुसार, आम नेपालीलाई आवश्यक वस्तु र सेवामा सहज पहुँचको अधिकार दिएको छ।
दोस्रो, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको निर्वाध छनौट गर्न पाउने अधिकार हुनेछ। तेस्रो, आम उपभोक्ता आफूले खरिद गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे पूर्ण रूपमा सुसूचित हुन पाउनेछन्।
चौथो, कुनै वस्तुको उत्पादन गर्दा के के वस्तु कति कति मात्रामा राखिएको छ भनी जान्न पाउने हक उपभोक्तामा सुरक्षित छ। पाचौं, कुनै पनि वस्तु र सेवाको उपभोगबाट उपभोक्ताको शरीर र सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी पुग्नु हुँदैन।
छैठौं, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप विरुद्ध कानूनी कारबाही हुने हक उपभोक्तामा हुनेछ। सातौं, कुनै वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट पुग्न गएको हानी–नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति पाउने हक उपभोक्तामा रहेको छ।
आठौं, उपभोक्ता हक विरुद्धमा कारबाही उपर सुनुवाइ हुने हक उपभोक्तामा रहेको छ। नवौं, उपभोक्ता शिक्षाको हक आम नेपाली उपभोक्तामा रहेको छ। यस विषम परिस्थितिमा आम उपभोक्ताका यी कुनै पनि अधिकार कुनैपनि बहानामा संकुचित हुन नहुने तर्फ हामी सबै सचेत रहनु नै समयको माग हो। साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको सर्वसुलभ उपलब्धताको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्छ।
सूचनाको हक
यस्तो विषम परिस्थितिमा एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउन भन्दा पनि कसरी परिस्थितिसँग मुकाविला गर्न सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढ्नुपर्छ। विशेषगरी, संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आपसमा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्छ।
सबै तहका सरकारले बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिनुपर्छ। यस अवस्थामा स्टोर, गोदाममा भएका वस्तुको मौज्दात संचार माध्यममा देखाउन सकिन्छ। कति एल सी खोलिएको छ, कसरी सामान ढुवानी भैरहेको छ, बताउन सकिन्छ।
जुन वस्तुको लागि जो जिम्मेवार छ, उसले तोकिएको स्थानबाट निर्बाध विक्री देखाउन सक्छ। अर्थात्, जे गर्दा आम उपभोक्ता आश्वस्त हुन्छन्, सोही अनुसार सूचनाको हकको प्रवाह गर्नुपर्छ। यस काममा निजी क्षेत्रसँग सघन गृहकार्य गर्नुको विकल्प छैन।
कमजोर छैनौं
हाल नेपालको बार्षिक खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ३ लाख ९० हजार मेट्रिक टन छ। यसैगरी धान वार्षिक उत्पादन ५४ लाख मेट्रिक टन, मकै २७ लाख ५० हजार मेट्रिक टन र गहुँ २२ लाख ४० हजार मेट्रिक टन उत्पादन रहेको छ।
नेपालमा वर्षेनी ४१ लाख ९८ हजार मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ भने माछाको वार्षिक उत्पादन ९८ हजार मेट्रिक टन छ। यसैगरी दूध वर्षेनी २२ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ भने मासु वार्षिक उत्पादन ३ लाख ८४ हजार मेट्रिक टन छ।
नेपाल कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएपनि खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल लगायतको कृषि उत्पादन अपुग हुने हुदा आयातमा भर पर्नु परेको छ। नेपालमा बर्षेनी करिब रु २ खर्ब बराबरको खाद्य सामग्री आयात हुने गरेको छ। हाल कोभिड १९ ले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई पनि प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित गरेको हुदा हामीले कृषि उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुन अवसरलाई छोप्नु पर्छ।
पहुँच र प्रवाह
आम उपभोक्ताको दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु खाद्यान्न, चामल, दाल, गेडागुडी, पिठो, आटा, मैदा, खाने तेल, हरियो तरकारी, फलफूल, माछा मासु, दूधको सहज आपूर्ति हुनुपर्छ। यसका निमित्त मुलुक लकडाउनमा भएपनि ढुवानीमा कुनै अवरोध पुर्याउनु हुँदैन।
पेट्रोलियम पदार्थ, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, नून, पिउने पानी, औषधि, फेसमास्क, स्यानिटाइजर लगायतको सर्वसुलभ हुने प्रत्याभूति गराउनुपर्छ।
केटाकेटी, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकले उपयोग गर्ने वस्तुलगायत दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक वस्तुहरुको मूल्य तोकेर वा अनिवार्य मूल्यसूची टाँसेर तोकिएको गुणस्तरमा, कम्तीमा तोकिएका स्थानबाट अनिवार्य गरी वस्तुहरू उपलब्ध हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
कुनै सामग्रीमा कसैले पनि कालोबजारी गर्न नपाओस् भन्ने ध्येय राख्नु पर्छ। यस कामका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ र यस्तो प्रबन्धको व्यापक प्रचार प्रसार गरी आम जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ।
लकडाउनको अवधिमा आम उपभोक्ताले हासिल गर्ने सेवाहरु विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य (चिकित्सा), शिक्षा तथा परामर्श, कानूनी, इन्जिनियरिङ, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवाहरु सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरसहित सुपथ मूल्यमा उपलव्ध गराउन सरकार, सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकाय र पेशाविद् व्यक्तिहरुले सार्बजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरी सोही अनुसार सेवा प्रवाह गरी आम उपभोक्तामा पूर्ण सन्तुष्टि प्रदान गर्नुपर्छ।
बस्तु र सेवाको निर्बाध प्रवाहलाई कसैले पनि संविधान र कानूनको भावना विपरित कुण्ठित गर्ने कुनै हर्कत गरेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा निरीक्षण अधिकारीलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म तत्कालै जरिवाना गर्ने अधिकार दिईएको छ। सरकारले सबै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो अधिकार दिएको छ।
यसैगरी कानुनमा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई १ वर्ष कैद र रु ३ लाख जरिवाना गर्ने अधिकार दिईएको छ। हाल नेपालभरिका बजार अनुगमनको नेतृत्व यहि विभागबाट भै आएको छ। यस अतिरिक्त कानुनमा जिल्ला अदालतलाई ५ बर्ष कैद र ६ लाख जरिवाना गर्ने गरी अधिकार दिईएको छ। अन्य प्रचलित कानुनमा पनि यस प्रकारका दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेका छन्।
नेपालमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको कारण आम जनता प्रायः सबै क्षेत्रबाट प्रताडित भई आक्रोशित हुन गएको अबस्थामा अधिकार प्राप्त पदाधिकारीहरुले आपूर्ति व्यवस्थामा अपराधजन्य काम कारवाही गर्नेलाई विना मुलाहिजा अधिकतम् दण्ड जरिवाना गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा अनुगमन आवश्यक
यसरी, आम उपभोक्ताको हकको प्रचलनसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, संयुक्त राष्ट्र्संघका दस्तावेज, नेपालको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको अक्षरशः एवं हुबहु कार्यान्वयनको पूर्ण प्रत्याभूति जाहेर गर्नुपर्छ।
यसमा सरकार खरो उत्रिनु पर्छ। यस्तो प्रत्याभूतिका लागि संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अगुवाईमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बजार अनुगमनले व्यापकता पाउने गरी मार्ग निर्देशिका जारी गर्नु पर्छ।
उपभोक्ता हित, वाणिज्य एवं आपूर्ति विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यबस्था विभागजस्ता सरकारी विभाग र कार्यालयहरु, ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहबाट बजार अनुगमनको कामलाई तिब्रता दिनुपर्छ।
नेपालीमा एउटा उखान छ, नबिराउनु नडराउनु भने झैं निजी क्षेत्रले पनि मुलुक र जनताको दैनिक उपभोग्य बस्तु र सेवाको प्रभावकारी आपूर्तिमा खरो उत्रिँदा कुनै भय र त्रास लिनु हुँदैन। आखिर आम जनताको दैनिक उपभोग्य बस्तु र सेवाको आपूर्ति निजी क्षेत्रबाटै हुदै आएको छ। असल उद्यमी र व्यापारीको सत्कार्यको सराहना गर्न कसैले कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।
कोरोनालाई परास्त गर्न र दैनिक उपभोग्य बस्तु र सेवाको सर्वसुलभ आपूर्ति व्यबस्था बनाई राख्न सफल हुनेछौं भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुपर्छ। किनेर पनि खान नपाइएला वा थेग्नै नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि होला भन्ने चिन्ताबाट उपभोक्तालाई मुक्त गर्नु समयको माग हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।