कांग्रेस र जसपाको चिन्ता : विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि नागरिकताको निर्णय भारतविरुद्ध

काठमाडौं :  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेपछि विपक्षी दलहरु विरोधमा उत्रिएका छन्। 

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धमा अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समय तोकिएको छैन। विदेशी बुहारीले सिन्दुर हालेसँगै नेपालको नागरिकताका लागि निवेदन दिन पाउँछिन्। 

तर शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाको पक्षमा निर्णय लिएपछि नेपाली काङ्ग्रेससहितका विपक्षी दलले विरोध जनाएका हुन्। 

चीनको इशारामा निर्णय : कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेकपाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको इशारामा नेकपाले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहले नेकपाको निर्णयको भर्त्सना गर्दै यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्। उनले कांग्रेस सडकदेखि सदनसम्मको आन्दोलनमा जाने पनि चेतावनी दिएका छन्।

'पञ्चायत, बहुदल हुँदै २०६३ मा पनि कायम भएको व्यवस्था हटाउने गरी नेकपाले गरेको निर्णयबाट हामी आश्चर्यचकित भएका छौं। यो निर्णय मुलुकका लागि खेदपूर्ण छ', उनले भने, 'दुराशायुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ। यो मधेशविरुद्ध छ, भारतविरुद्ध र नेपाली जनताको हकअधिकार विरुद्ध छ।'

उनले भारतसँगको सांस्कृतिक र वैवाहिक सम्बन्धलाई यसले सक्ने जिकिर गरे। 'अहिलेसम्म जुन सांस्कृतिक र वैवाहिक सम्बन्ध थियो, त्यसलाई समाप्त गर्न खोज्‍ने चाल नेकपाको छ', उनले भने, 'यसलाई हामी भर्त्सना गर्छौँ। यस निर्णयविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म तताउने कोशिश गर्छौं।' 

उनले नेकपाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको इशारामा यस्तो निर्णय गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। 'नेपालमा नागरिकताबिना न बैंक खाता खोल्न मिल्छ? न राहदानी बन्छ। केही गर्न सकिँदैन। विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाको कुनै कारणले डिभोर्स भयो भने न अंश मिल्छ न अधिकार', उनले भने, 'त्यसबीचमा उसबाट बच्चा जन्मेको छ भने हालत के हुन्छ?'

यस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुरा नेकपाले चीनको प्रभावमा आएर गर्न खोजेको उनको तर्क छ। यो कांग्रेसको लागि चिन्ताको बिषय भएको पनि उनले जिकिर गरे। नेकपाले अहिले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको भातृ संगठन जसरी काम गरिरहेको आरोप पनि उनले लगाए।

नेकपाको निर्णय मधेसीमाथि आक्रमण : कर्ण 

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले पनि नेकपाको निर्णयले मधेस र सिमानाका जनताको संस्कृतिमाथि आक्रमण गरेको बताए। 'त्यति मात्रै नभएर नेपाल-भारत सम्बन्धमासमेत आक्रमण भएको छ', उनले भने, 'वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा अहिलेसम्म चलिआएको संवैधानिक व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ। हेरफेर गरे हामीलाई मान्य हुँदैन।'

उनले नेकपाको निर्णयले हिन्दु धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण गरेको जिकिर गरे। 'हिन्दु संस्कृतिमा विवाह भनेको कुल र गोत्रसमेत परिर्वतन हुने संस्कार हो', उनले भने, 'वैदिक रीतिमाथि प्रहार गर्नु राम्रो होइन। ७ वर्षपछि नागरिकता दिए राष्ट्रियता हुने तर बिहे लगत्तै दिँदा राष्ट्रियता नहुने हुन्छ?'

के हो व्यवस्था 

यसअघि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने बुहारीले सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै समय सीमा निर्धारण गरिएको थिएन। 

त्यस ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको थियो। त्यो विधेयकबारे छलफलका लागि भदौ ५ गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो। समितिमा २ वर्षसम्म सहमति हुन नसकेपछि शनिबार सत्तारुढ दल नेकपाले निर्णय लिएर बाटो खोलिदिएको हो।

बहुमतबाट निर्णय

यसअघि बुधबार बसेको समितीको बैठकमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले सहमतिका लागि समय मागेपछि सभापति शशी श्रेष्ठले ५ दिन दिएकी थिइन्। 

त्यो समय सकिने दिन आइतबार दिउँसो २ बजे बैठक समितिको बोलाइएको छ। आइतबारको बैठकमा सहमति नभए बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने सभापति श्रेष्ठले थाहा खबरलाई जानकारी दिइन्। 

उनले नागरिकताको बिषय प्रमाणपत्र मात्र नभएर राष्ट्रियतासँग जोडिएको बिषय पनि भएकाले यसलाई पार्टीगत स्वार्थ र राजनीतिभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्ने बताइन्। 

'अन्य विषयजस्तै यसमा पनि सर्बतसम्म भए नागरिकतासम्बन्धी सबै समस्या समाधान हुनेछन्', उनले भनिन्, 'यदि आइतबार समितिले सर्वसम्मत या बहुमतका आधारमा निर्णय गरे यो विषय संघीय संसदमा पुग्‍ने छ।'