काठमाडौं : नेपालमा नागरिकताको सवाल लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको छ। त्यसमाथि अंगीकृत नागरिकताको सवाल संविधान बनाउँदादेखि नै कसिलो रुपमा उठ्दै आएको हो। नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई वा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता के कसरी दिने–नदिने भन्ने विषयमा त्यति बेलादेखि नै दलहरूबीच एकमत भएको पाइँदैन। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विदेशी पुरुषलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छैन। पञ्चायतकालमा यस्ता व्यक्तिले नागरिकता लिन नेपालमा १५ वर्ष बसेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। त्यसैअनुसार दिन सकिने व्यवस्था हालसम्म कायम छ। तर विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिन छिमेकी मुलुक भारतको जस्तै कडा नीति लिनुपर्ने अडान सत्तारुढ नेकपाले राखेको छ। यसै सन्दर्भमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले लामो समयदेखि नागरिकताका विषयमा कलम चलाउँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नेकपाले गरेको निर्णय तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
कोही पनि राज्यविहिन हुनुहुँदैन। नागरिकता भनेको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो। राष्ट्रियता प्राप्ति नै नागरिकता प्राप्तिको आधार बन्दछ, तर नागरिकता प्राप्तिले मात्र राष्ट्रियता प्राप्ति नहुन सक्छ। रगत, माटो र जन्मको आधारमा राष्ट्रियता प्राप्त हुन्छ।
मेरो मान्यता पनि वास्तविक नागरिकले मात्र नागरिकता पाउनुपर्छ, गैर नागरिकले नागरिकता पाउनुहुन्न भन्ने छ। तर अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा यो सम्बन्धित देशको संघीय सरकारको विषय हो।
सम्बन्धित सरकारले आफ्नो देशमा विवाह गरेर आएकाहरूलाई उसले राज्यलाई योगदान गरेको छ भन्ने लागेमा अंगीकृत नागरिकता दिनसक्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित देशमा तोकिएको मितिसम्म बसोबास गरेर भाषा जानेको, संस्कृती बुझेको र त्यसलाई सामाजिकीकरण गरेको सरकारले महशुस गर्नुपर्दछ।
यो सम्बन्धित देश वा सरकारको 'डिस्किनरी पावर' (विवेकीय शक्ति) भित्र पर्दछ। अंगीकृत नागरिकता जन्मको आधारमा वा वंशजको आधारमा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मामिला, संवैधानिक कानून, मौलिक हकको वा संवैधानिक हकको मामिला सरह हुनसक्दैन। अंगीकृत नागरिकता कुनै पनि अधिकारको कुरा होइन।
अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धित देशको सरकारले कसरी दिन सक्दछ भन्ने मान्यता छ ?
अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा दुईवटा सिद्धान्त प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। एउटा 'क्यारिङ क्यापासिटी' अर्थात त्यो देशले भारवहन क्षमता कति राख्दछ भन्ने, अर्को : सम्बन्धित देशमा प्राकृतिक र मानवीय स्रोतहरू के-कस्तो छ भन्ने। त्यतिमात्र नभएर दुइवटा राष्ट्रबीच सानो राष्ट्र छ वा जनसंख्या धेरै भएको छिमेकी मुलुक छन् र खुला सिमाना छ भने त्यसलाई पनि आधार मानेर सम्बन्धित सरकारले निर्णय गर्न सक्दछ। जस्तो कि नेपालको छिमेकी देश भारतमा १ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी जनसंख्या छ। अर्को कारण खुला सिमाना छ।
त्यसले गर्दा नेपालमा विवाह गरेर आउने र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएकाले सरकारले 'डिस्कीनरी पावर' प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनसक्छ। अर्को कारण चाहिँ भारतमा पनि विदेशी बुहारीको सन्दर्भमा ७ वर्ष पछाडी मात्र वैधानिक हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। एउटा अर्को आधार यो पनि हुनसक्छ। यदि नेपालमा त्यसभन्दा थोरै समयसीमा राखियो भने नरम नीति लिएको ठहरिने र भोली नेपालले थेग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।
नेपाल भौगोलिक हिसाबमा पनि सानो र जनसंख्या पनि कम भएको मुलुक भएकाले छिमेकी मुलुकबाट केहि प्रतिशत मात्र विवाह गरेर आउँदा पनि भारवहन क्षमता नपुग्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा भारतको संविधानमा जे जस्तो व्यवस्था छ, नेपालको संविधानमा पनि त्यही राख्दा समानता र बराबरीको हैसियत हुने भएकाले नेकपाले त्यसो निर्णय गरेको हुनसक्छ।
भारतमा अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था छ ?
भारतमा विदेशी महिला या पुरुष अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन।
तर भारतको संविधान प्रथमपटक संशोधन नहुँदासम्म नागरिकता प्राप्त गर्न त्यहाँ कम्तिमा १५ वर्षसम्म बसेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। पछि १३ वर्ष र १२ वर्ष हुँदै अहिले ७ वर्ष राखिएको छ। त्यहाँ ७ वर्ष बस्दैमा नागरिकता पाइने पनि होइन। किनकी भाषा र संस्कृति बुझेको हुनुपर्ने भन्ने छ।
हामीले भारतलाई मात्र हेरेर निर्णय गर्ने गरेका त होइनौं ? यसलाई तेस्रो मुलुकसँग जोडेर हेर्दा कसरी लिन सकिन्छ ?
नेपाल–भारत खुला सिमाना भएका र सदियौंदेखि रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेको देश भएकोले समानान्तर दूरी राख्न खोजिएको हुनसक्छ। तर अन्य तेस्रो मुलुकको सन्दर्भमा फरक–फरक मान्यताले नहेरेको मात्र हो।
अर्को कुरा विवाह गरेर आएकी विदेशी बुहारीलाई विवाह गरेको दिनदेखि नै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवासीय परिचयपत्र प्रदान गर्न सकिने निर्णय गरेको छ। यसले राजनीतिक अधिकार मात्र त नपाइने हो। यदि यसो भयो भने समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।