सिन्दुरमा नागरिकता साट्ने व्यवस्थामा बल्ल अंकुश लाग्यो
सिन्दुरमा नागरिकता साट्ने व्यवस्थामा बल्ल अंकुश लाग्यो
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरिसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलको कडा विरोधकाबीच नयाँ प्रावधानसहितको नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदमा पठाइएको हो। नागरिकतासम्बन्धी यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुने भएसँगै विवाद पनि चर्किँदै गएको छ। विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले यो निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी नै दिएका छन्। तर सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले भने यो विषयलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि विरोध गरिएको तर्क गरिरहेका छन्। विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था किन आवश्यक छ? के यो नयाँ प्रावधानले भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोड्ने मधेसी तथा अन्य क्षेत्रका जनतालाई अन्याय नै गरेको हो त? यही विषयमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले सत्तारुढ नेकपाकी नेतृ एवम् सांसद रामकुमारी झाँक्रीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन्।
अंगीकृत नागरिकताको विषयमा कांग्रेस र जसपाले अहिले भारतविरोधी, मधेस विरोधी भनेर जसरी विरोध गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी लिनु भएको छ?
सबैभन्दा पहिला त कुनै पनि क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ। एउटा जीवन्त समाजमा त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। सबैका आफ्ना निजी विचार र भावना हुनसक्छन्। सुन्नुपर्छ। तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा नेपाल कसरी गुज्रियो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति ऐतिहासिक कुरामा पनि जानुपर्छ। त्यसपछि हामीले के गर्ने? भन्ने थाहा हुन्छ। यो कस्तो हक हो? कस्तो अधिकार हो? यो कस्तो देशमा कस्तो अधिकार दिन्छ भन्ने हेर्नुपर्दछ। यो नागरिक अधिकारसँग राजनीतिक अधिकार प्रत्यक्ष जोडिने बिषय हो। नागरिकता मात्र एउटा मान्छे भए वापत संरक्षकको हक पाउने बिषय चाहिँ होइन।
मानवअधिकारको विश्व्यापी घोषणा पत्रले संरक्षण गरेअनुसार हामी मानिस भए वापत जसरी संसारभर संरक्षणको हक पाउँछौँ। खान, बस्न, सामान्य रोजगारी गर्न किनभने त्यो जीविकोपार्जनको कुरा मात्र हो। त्यो नागरिक भएर होइन। जस्तै भुटानी विद्यार्थीहरु ३० वर्ष नेपालमा बसे, संरक्षण पाए, त्यो मानिस भए वापत हो। त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न एजेन्सीले मात्र होइन नेपाल सरकारले पनि सहयोग गर्यो। यदि नागरिक भएको भए उनीहरुलाई हामीले नागरिकता दिन्थ्यौँ, उनीहरुले राजनीतिक र नागरिकको अधिकार प्रयोग गर्थे।
नेपालको राजकीय मामिलामा, राजकीय सत्तामा हर ठाउँमा हुन सक्थे। त्यसो भएको भएर अर्को देशको नागरिकलाई आफ्नो देशको नागरिकको रुपमा स्वीकार गर्ने बिषय त्यसको आफ्नो राजनीति, सुरक्षा, संवेदनशीलता, जनसंख्या, त्यसले पार्ने प्रभाव, भूराजनीतिक अवस्था आदिलाई विचार गर्नुपर्छ। नेपाल एउटा सानो जनसंख्या भएको मुलुक हो। हाम्रो छिमेकमा दुई ठूलो–ठूलो भूभाग र जनसंख्या भएका छिमेकी देश छन्। त्यस्तो ठाउँमा हामीले नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई असाध्यै उदार बनाउनु हुँदैन। यसलाई हामीले रोटीबेटीको सम्बन्धसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन।
त्यसकारण २०७२ मा संविधान जारी गर्दाखेरी अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संघीय कानुन बमोजिम नागरिकता दिने भनेर लेखिएको हो। यस्तै वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेर आएको पुरुषलाई के गर्ने भन्दा संविधानमै बर्जित गरिएको छ। त्यसैले संविधानले भनेअनुसारको संघीय कानून बनाउन लागिएको हो।
अहिले संसदीय समिति र सत्तारुढ नेकपाले गरेको निर्णयअनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेर आएकी विदेशी महिलाले नेपालमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष लाग्ने। त्यस अवधिका लागि स्थायी आवासीय परिचय पत्र दिइने छ। त्यसले उनले राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका सबै अधिकार प्राप्त गर्न पाउने नियमावलीमा गर्ने व्यवस्था पनि त्यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैले यो हाम्रो देशको भूराजनीति, हाम्रो स्वार्थसँग जोडिन्छ। त्यसकारण यो भारतसँगको, मधेससँगको मात्र मामिला होइन, सिंगो देशको मामिला हो। हिमाल, पहाड, तराई सबैको मामिला हो। हामी किन विदेशी महिलाको चिन्ता गरिरहेका छौं? अब नेपालमा जन्मेका नेपाली छोरीको चिन्ता गरौं। संसारभरीका छोरीहरुबारेमा हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन।
तपाईंले यसो भनिरहँदा विपक्षी दलहरुले त मधेसमा आन्दोलन हुन्छ भन्ने चेतावनी दिइरहेका छन् नि? यसअघिको अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्थामा सबैले चित्त बुझाएरै बसेका थिए। अहिले आएर यो नेकपाले यसलाई किन चलाएको?
कहीँ आन्दोलन हुन्छ भनिन्छ भने यो केही राजनीतिक स्वार्थको लागि भनिएको हो। तपाईं आफैँ भन्नुहोस् न हामीले राजनीतिमा, प्रशासनमा मधेसबाट महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ भने, त्यो त मधेसका छोरीका लागि गरेका हौं नि। अरूका छोरीका लागि त गरेको होइन नि। २०६४ देखि ०७० सम्म संविधानसभामा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरूमा ठूलो संख्या कसको थियो? तिनीहरु को थिए? छोरी थिए की बुहारी थिए? ती कहाँका थिए। त्यो हेर्न जरुरी छ।
हामीले नेपालकी छोरीको अधिकार खोसेर बुहारीको अधिकारको कुरा गर्नु बेकारको कुरा हो। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा यो प्रकृयाबाट एकदम खुसी छ। मैले तराई, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया गरेकी छु। हामी एकदम खुसी छौँ। लकडाउन खुलिसकेपछि गाउँ गएर यो कुरा बुझाउँछौँ भन्नुभएको छ। तर केही दलका केही नेताले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन्। यसको अर्थ छैन र हुँदैन पनि। किनभने एक हातले सिन्दुर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने विषय संसारमा कहीँ छैन।
त्यसैले कहीँ नभएको व्यवस्था नेपालमा हुनुहुँदैन। यो बहादुर शाहले राजतन्त्रको बेलामा सुरु गरेको व्यवस्था गणतन्त्रमा आइसक्दासम्म कायम राख्नुहुँदैन। हिजो भएका गल्ती सच्याउनुपर्छ। हामीले नेपाल स्वतन्त्र राज्य हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्दछ। आज हामी गणतन्त्रमा आइसकेका छौं, हामीले हाम्रा कुरा खुलेर भन्नुपर्छ। नेपाल छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने कसैलाई शंका छ भने पुनः प्रमाणित गर्नुपर्छ। कुनै बेला हाम्रो देशमा यस्तोसम्म थियो, नेपालको क्याबिनेटको बैठकमा भारतको, विदेशको फस्ट क्लासको मान्छे आएर बस्थ्यो। नेपालको सुरक्षामा कयौं बटालियन मानिस आउने, नेपालको उत्तरी सीमानाको २६-२७ ठाउँमा सुरक्षा अड्डाहरु राख्ने लगायतका जे जति काम गरेका थिए, ती त आज आएर सबै विस्थापित भएका छन्। हामीले कालापानीमा बसेको भारतीय सेनालाई कूटनीतिक हिसाबले हटाउने प्रकृया सुरु गरेका छौँ भने नागरिकताबारे त झनै सम्झौता गनुहुँदैन, गर्दैनौं।
विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाले भारतसँग रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेका मधेसीहरूलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने र भारतीयले नेपालीलाई छोरी नै नदिने अवस्था आयो भनिरहेका छन् नि? यो विषयमा ध्यान दिनु पर्दैन?
राजनीतिक खपतका लागि कसले के भन्छ म त्यतातिर जान चाहन्नँ तर, हामी ग्रास रुटमा गएर हेरौं, हाम्रा छोरीहरुको यहाँ बिहेबारी नहुने, मधेसका नेपाली पुरुषले डाक्टर, इञ्जिनियर जस्तो राम्रो पढ्ने र धेरै दाइजोका लागि बिहे गर्ने, तिनीहरुलाई राजकीय सत्तासम्म प्राप्त गर्ने तर नेपाली छोरीको चाहिँ बिहे हुन्न भनेर बस्ने। यो समस्याले हाम्रो तराईको समाज आक्रान्त छ। भारतीय चेलीको चिन्ता गर्ने तर नेपाली छोरीको चिन्ता नगर्ने, किन?
भारतमा बिहे गरेका नेपाली चेलीले ७ वर्षपछि नागरिकता पाए पनि भारतीय लोक सभामा जान सक्छन्? राज्य सभामा निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था छ भारतमा? जब हाम्रा चेली भारत वा संसारका अन्य देशमा त्यो सुविधा पाउँदैनन् भने, उताबाट आएका मान्छेबारेमा हामी किन चिन्ता गर्छौं? त्यसकारण समयक्रममा नै मुद्दाहरु कसरी स्थापित हुन्छन् भन्ने कुरा राजनीतिले, समयले र परिस्थितिले निर्धारण गर्छ। यसैले हिजो गरिएका गल्तीहरु आजको चेतनाले सच्याउँदै जानुपर्छ। बल्ल हामी सिन्दुर र नागरिकता साट्ने व्यवस्थालाई अंकुश लगाएका छौं। अब बिस्तारै विगतमा अन्य केही विषयमा पनि गल्ती भएका छन् भने सच्याउँदै जानुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।