एमसिसी समयमै अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको याेजना ‘बिफल’

काठमाडौं :  अमेरिकाले दिएको म्यादभित्रै  मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना तत्काललाई विफल भएको छ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठक असार १७ सम्मका लागि स्थगित गरिदिएपछि एमसिसीमा गतिरोध बढेको हो।नेपालको संसदबाट असार १६ सम्म यसलाई अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने शर्त थियो।

एमसिसी तत्काल अनुमोदन हुने सम्भावना टरेलगत्तै नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक बुधबार बालुवाटारमा बसिरहेको छ। बैठकमा एमसिसीसँगै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, भारतसँगको सीमा समस्या, सरकारबारे समीक्षा हुने बताइएको छ।  

प्रधानमन्त्री ओली एमसिसी पास गर्नुपर्ने अडानमा छन्। तर, एमसिसीकै कारणले सत्ताधारी दल नेकपा दुई धारमा विभाजित भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेता, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निकटका नेताहरु एमसिसी सम्झौताको शर्त संशोधनबिना अघि बढ्न नसक्ने पक्षमा छन्। 

नेकपा निकट स्रोतक अनुसार सरकार र पार्टीभित्र विभाजनको अवस्था देखिएपछि केही समयलाई यसलाई मथ्थर बनाउन संसद बैठक स्थगित गरिएको हो। मुख्य गरी, पुसमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठक र माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि एमसिसीले प्राथामिकता पाएको थियो।  

एमसिसीबारे सहजै निर्णय हुने अवस्था छैन

‘प्रधानमन्त्री ज्यूको एकोहोरो अडानले एमसिसी पास हुँदैन। कार्यदलको प्रतिवेदन हेर्नुपर्छ। अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरुले त्यस विषयमा छलफल र संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहनु भएको छ’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चाहनमा प्रतिपक्षीको पनि साथ भएकाले उक्सिनुभएको हो। तर, सहजै एमसिसीको निर्णय हुने अवस्था छैन।’

अध्ययन कार्यदलले २० दिन लामो अध्ययनपछि एमसिसी संशोधनबिना अघि बढ्न नसक्ने सुझाव दिइसकेको छ। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमसिसी टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मा सचिवालयलाई दिए पनि निर्णय लिन सकेन। 

संसद बैठक बोलाउने र स्‍थगित गर्ने सभामुखको अधिकार

संसद बैठक स्थगित गर्ने वा कहिले कुन मितिमा राख्ने भन्नेबारे सभामुखको अधिकार भएको नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन्। ‘बाहिर एमसिसीलाई छल्न मेरो सल्लाहमा सभामुखले बैठक स्थगित गर्नुभएको  कुरा रहेछ। तर, त्यस्तो होइन’ उनले भने, ‘संसद बैठक राख्ने नराख्ने उहाँको कुरा हो। तर, मेरो नाम कसरी जोडियो थाहा छैन।’

संसद बैठकबारे सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमार्फत सबै दलहरूसँग परामर्श लिने गरेको उनले बताए। ‘संसदको नियमित गतिविधिको बारेमा उहाँले परामर्श लिनुहुन्छ। तर, बैठक स्थगित हामीहरुले भन्दैमा हुने होइन’ उनले भने। 

एमसिसी सहायता परियोजनाको अवधारणा विस २०६८ सालमा शुरु भएको हो। यसले डाक्टर बाबुराम भट्टराई,खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ। 

यसलाई अगाडि बढाउन अर्थमन्त्रीहरु वर्षमान पुन, शंकर कोइराला, डा रामशरण महत, विष्णु पौडेल, कृष्णबहादुर महरा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभिन्न चरणमा काम गरिसकेका छन्। यसरी प्रकिया गत चरण पार गरेर आएको एमसिसी तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ साल भदौ २९ गते नेपाल सरकार र एमसिसीबीच सम्झौता गरेको थियो। 

२०७६ को वर्षे अधिवेशनमा सरकारले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गरेको थियो। एमसिसी सम्झौताबारे प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन अवस्थामा भएकाले यसबारे निर्णय लिनको लागि संसदलाई जिम्मा दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन्।