|

पर्वत : गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा महानगरपालिकाले ०७७/७८ का लागि ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। पोखरा सभागृहमा आयोजित सातौँ नगरसभाको बैठकमा महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। 

प्रस्तुत बजेटमध्ये संघीय सरकारबाट २ अर्ब ५२ करोड ६० लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० करोड ५९ लाख ६६ हजार गरी जम्मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणवापत २ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ६६ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ भने अन्तरसरकारी अख्तियारबाट ८५ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ।

राजश्व बाँडफाँटतर्फ संघीय सरकारबाट ३० करोड ६४ लाख र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ३७ लाख गरी जम्मा ३५ करोड १ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ। आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ३६ करोड ४२ लाख १२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको गुरुङको भनाइ छ। 

कुल प्रस्तावित बजेट ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजारमध्ये चालु खर्च तर्फ ३ अर्ब २० करोड ८४ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ २ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख छुट्याइएको छ। उक्त बजेटमध्ये प्रशासनिक खर्चमा १ अर्ब ५८ करोड ४ लाख र कार्यक्रम खर्चतर्फ ४ अर्ब ६१ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४८ प्रतिशत हुन आउँछ भने प्रशासनिक तथा सञ्चालनतर्फ २६ प्रतिशत र कार्यक्रमतर्फ ७४ प्रतिशत हुन आउँछ। बजेटमध्ये विभिन्न कोषमा १० करोड, विभिन्न विषयगत समितिहरूको आन्तरिक पुँजीगत खर्च २ अर्ब ८० करोड २१ लाख ५८ हजार विनियोजन गरिएको छ।  

कोभिड १९ को महामारीका कारणले २०७६ चैत ११ देखि २०७७ ज्येष्ठ मसान्तसम्म भएको बन्दाबन्दीको असरले नगरको आर्थिक तथा व्यावसायिक कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उपमेयर गुरुङले बताइन्। 
बजेटले भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारी, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। महानगरपालिकाले भाडामा दिइएका सटर तथा भवनहरूको २०७६ चैत देखि २०७७ जेठ मसान्तसम्म ३ महिनाको घरभाडा तथा बहाल करछुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ। 

यस्ता छन् मार्ग निर्देशक सिद्धान्त 

१. नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा एवं आत्मसम्मानको सुनिश्चित गर्ने।
२. नागरिकहरूलाई सङ्गठित गर्दै सहभागितामूलक तवरले स्थानीय स्तरमा पुँजी निर्माण गरी ज्ञान, सिप र प्रविधिमा आधारित हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने।
३. विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोतहरू, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्रोतहरूको संरक्षण सहितको दिगो, समावेशी र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने।
४. पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सदाचारसहितको सार्वजनिक प्रशासन, सुसूचित नागरिकसहितको सहभागिता मूलक पद्धति प्रवद्र्धन गर्दै सामाजिक न्याय तथा सुशासन सुनिश्चित गर्ने।
५. दिगो विकासको लक्ष्य स्थानीयकरण गरी सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको आधार तयार गर्ने।
यस्ता छन् बजेटका लक्षित उद्देश्य  
१. कोभिड १९ ले उत्पन्न गरेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने।
२. नागरिकका मौलिक हक एवं जीवन रक्षाको सुनिश्चितता, संस्थागत क्षमता विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने।
३. महानगरपालिका, महानगरवासी, सहकारी, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितामा आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने।
४. विकासको लागि आवश्यक स्रोत तथा साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्न विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गरी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय उद्देश्य अनुरूप दिगो तथा द्रुत विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने।
५. राजश्वको दायरा वृद्धि गर्ने, कर दाताहरूलाई सम्मान गर्ने, व्यवसायी, पेसाकर्मी, तथा नागरिकहरूलाई कर प्रणालीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहित गर्ने।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.