|

काठमाडौं : पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा स्याङ्जाका कोरोना संक्रमित ५५ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा बुधबार राति मृत्यु भयो। संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्न पोखरा महानगरपालिकाको डोजरले खाल्डो खन्दा पोखरा महानगरपालिका-३२ मझुवाका स्थानीयले विरोध गरे। सोही क्रममा  प्रहरीसँग दोहोरो झडप नै हुन पुग्यो।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै जेठ २५ गते स्याङजा वालिङका ६० वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भयो। उनको शवलाई हरियो खर्कमा व्यवस्थापन गर्न लाग्दा पनि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। नेपाली सेनाले बल प्रयोग गरेर स्थानीयलाई हटाएको थियो। सेनाले तीन घण्टा लगाएर शव व्यवस्थापन गरेको थियो।

नेपालमा पहिलोपटक सिन्धुपाल्चोकको सुत्केरी महिलासहित कोरोना संक्रमितबाट हालसम्‍म २७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। ज्यान गुमाउने संक्रमितको संख्या बढिरहँदा सरकारले भने हालसम्म शव व्यवस्थापन गर्ने निश्चित स्थान तोक्न र बनाउन सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय निर्देशिका जारी गरेर पन्छिएको छ।

शव व्यवस्थापनका क्रममा विरोध हुनुका पछाडि सरकारकै कमजोरी देखिन्छ। बारम्बार शव व्यवस्थापनमा ढिलाइ र अवरोध हुनुले सरकारको फितलो व्यवस्थापन झल्काउँछ। क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि स्थानीय निकायले जिम्मेवारी लिएको भएपनि शव व्यवस्थापन गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार सफल हुन नसकेको दृष्टान्त पोखरामा भएको पछिल्लो झडप हो। 

'स्थानीय सरकार नै गम्भीर हुनुपर्छ'

स्वास्थ्य मन्त्रालयले शव व्यवस्थापनको निर्देशिका जारी गरिसकेकाले अब स्थानीय सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन्। स्थानीयले संक्रमितको शवको व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नुमा रोगबारे बुझाउन नसक्नु पनि एउटा कारण रहेको गौतमको भनाइ छ। उनले भने, 'शव व्यवस्थापन जहाँसुकै गर्ने कुरा हुँदैन, निर्देशिका अनुसार गर्नुपर्छ।'

शव व्यवस्थापनको जटिल कुरा होइन भनेर पहिले स्थानीय सरकारले बुझाउन सक्नुपर्ने र यस्तो बेलामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मीको अहम भूमिका हुने गौतम बताउँछन्‌ स्थानीय नागरिकलाई राम्रोसँग बुझाएर, व्यवस्थित तरिकाले शवलाई समाधिस्थ गरे संक्रमण नफैलने उनको भनाई छ।

शव व्यवस्थापनमा जटिलता आएमा मुलुकभरका सबै स्थानीय निकायलाई शवदाह गृह बनाउन निर्देशन दिन सकिने उनले बताए। विरोध आउन नदिनको लागि स्थानीय सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने उनले प्रष्ट पारे।

'निश्चित स्थान तोकेर शव व्यवस्थापन गरौँ'

संक्रमितको शव व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले समिति बनाएको र कहाँ, कसरी गर्ने भनेर त्यसको समेत तयार गरिसकेको गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. शम्भु ज्ञवालीले जानकारी दिए। ज्यान गुमाएका संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्षताको समितिले नै जिल्लाभर शव व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको उनले बताए।

समितिले निर्धारण गरेको स्थानमा मात्र शव व्यवस्थापन गरेको उनले बताए। ज्ञवालीले भने, 'जहाँसुकै शवको व्यवस्थापन गर्न पाइँदैन, जिल्लामा रहेको कोरोना नियन्त्रण समिति र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर मात्र स्थान तोक्छ।' स्थानीय नागरिकले विरोध गरेको कुरालाई प्रदेश सरकारले गम्भीर रूपमा लिइरहेको र अबदेखि विरोध नहुने शव गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइने उनले जानकारी दिए।

'अबदेखि विरोध हुँदैन'

पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र सरोकार निकायवालासँग छलफल गरेर शव व्यवस्थापनको लागि स्थान निर्धारण गरेको कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। 'बस्तीभन्दा टाढा शव व्यवस्थापन गरिएको थियो,' उनले भने,' स्थानीयमा संक्रमण फैलने त्रासले पनि विरोध गरेको हुन सक्छन्।'

संक्रमितको शव भएकाले सोबाट समुदायमा संक्रमण फैलने सक्ने त्रासले पनि विरोध गरेको हुनसक्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी बताउँछन्। उनले भने, 'एकातिर आम समुदायमा संक्रमणको त्रास र अर्कातिर मानवीय मूल्य-मान्यता हराउँदै गएकोले पनि यस्तो अवस्था निम्तिएको हुनसक्छ, बस्तीभन्दा टाढाको स्थानमै शव व्यवस्थापन गरेका हौँ।'

शव व्यवस्थापनको लागि बस्ती नभएको ठाउँ खोली भइरहेको र मापदण्ड अनुरूप नै शव व्यवस्थापन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। पोखरा महानगरपालिकाभित्र शव व्यवस्थापनका क्रममा फेरि विरोध भन्नका लागि जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर रूपमा सक्रिय भइरहेको उनले जानकारी दिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.