राजनीति

संसदप्रति राष्ट्रपति जवाफदेही भए/नभएको परीक्षण यसरी गरिन्छ

फाइल फाेटाे
असार २१, २०७७

    काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। दुई अध्यक्षबीच शक्तिको लडाइँले राजनीति खिचातानी केही दिनयता बढेको छ। नेकपाको आन्तरिक विवादमा अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि जोडेर हेरिएको छ।

    नहेरुन पनि कसरी? नेकपाका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो एक हप्तामा करिब आधा दर्जन पटक राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि यो बीचमा एक पटक राष्ट्रपतिलाई भेटेर अध्यादेश जारी हुन लागेको हो भन्दै सोधेका छन्।

    पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे। सिफारिस भएकै दिन राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भई संसद सचिवालयलाई अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना आइसकेको छ। पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउँछु भन्दै अर्का अध्यक्षलाई धम्की दिइरहेका ओलीले अध्यादेश ल्याउन बाटो खाली गर्न संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन। 

    यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था 

    राष्ट्रपति साझा संस्था भएकोले पार्टीगत विवादमा मुछिनु संस्थाकै बदनामी हुने ठहर गर्छन् संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य। उनले सांसदहरुले संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिको चाहना के हो भनी परीक्षण गर्नसक्ने बताए। ‘यो गम्भीर विषय हो। संसदले नै राष्ट्रपतिको जन्म दिने भएकाले उनको नियतको परीक्षण संसदले गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘राष्ट्रपति संसद् र संविधानप्रति जवाफदेही छ वा अरु कसै प्रति त्यसको निर्क्यौल हुनुपर्दछ, यो संसदीय सिद्धान्तको विषय हो।’ 

    प्रतिनिधिसभाका एक चौथाई सदस्यहरुले संसद अधिवेशन पुनः डाक्न अनुरोध गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था नै रहेको आचार्यले बताए। ‘प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यहरुले अधिवेशन डाक्न लागि लिखित रूपमै राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, धारा ९३ (३),’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘सांसदहरूले यो सुविधाको उपयोग गरी राष्ट्रपतिको चाहनाको परीक्षण गर्न सक्दछन्।’

    संविधानको धारा ९३ (३) मा संसदको एक चौथाई सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नसक्ने उल्लेख छ।

    ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ,’ सो धारामा लेखिएको छ, ‘त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।’ 

    आचार्यले संसदलाई नै जानकारी नदिई अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरीषद र राष्ट्रपतिको कदम संविधान विरुद्ध रहेको पनि बताए। ‘संसद्लाई कुनै थाहा जानकारी नदिई अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको बिरुद्धमा छ,’ उनले भने, ‘संसद्लाई सरकारले यसरी आफू खुशी उपयोग गर्दै जाने हो भने संसदीय व्यवस्थाको अवधारणा नै खण्डित हुन जान्छ। संवैधानिक लोकतन्त्रमा सरकार संसद् र संविधान दुवैको अधीनमा बस्नु पर्छ।’

सन्तोष अधिकारी

अधिकारी समसामयिक राजनीति र खेलकुदबारे रिपोर्टिङ गर्छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]