जम्मु-कश्मीरमा पूर्व गोर्खाले पनि घरजग्गा किन्‍न पाउने

नयाँदिल्ली : जम्मु-कश्मीरको विशेष दर्जा खोसेको भारत सरकारले त्यहाँ जनसांख्यिक अतिक्रमण सुरु गरेको छ। भारतको जम्मु र कश्मीर प्रशासनले झण्डै ६ हजार ६०० जनालाई आवासीय प्रमाणपत्र दिन सुरु गरेको छ। 

यस्तो प्रमाणपत्रका आवेदन दिनेमध्ये अधिकांश अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरु रहेका छन्। द टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार अब यी भूतपूर्व सैनिक र अन्यत्रबाट गएका नागरिकहरुले जम्मु-कश्मीरमा सम्पत्ति जोड्न र काम गर्न अधिकार प्राप्त गर्नेछन्। 

जम्मुका अतिरिक्त उपआयुक्त विजयकुमार शर्माका अनुसार अहिलेसम्म पाँच हजार ९०० भन्दा धेरैजनाले आवासीय प्रमाणपत्र लिइसकेका छन्। कश्मीरमा पनि ७०० जनालाई यस्तो प्रमाणपत्र दिइएको छ। तीमध्ये अधिकांश मानिसहरु पूर्व गोर्खा सैनिक र अधिकृतहरु रहेको जनाइएको छ। 

आवासीय प्रमाणपत्र लिएका मध्ये गोर्खा समुदायका मात्रै २५ सय जना छन्। सन् १९५७ मा सरसफाई कामदारका रुपमा पञ्जाबबाट पुगेका बाल्मिकी समुदायका केही मानिसले पनि आवासीय प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिएका छन्।

गोर्खा, बाल्मिकी, पश्‍चिम पाकिस्तानी शरणार्थी र अन्यत्रबाट विवाह गरी आएका महिलाहरुले जम्मु-कश्मीरमा आवासीय प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दैछन्।

सन् २०१९ अगस्तमा भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष दर्जा खारेज गरी केन्द्रको शासन लागु गरेको थियो। यसका लागि भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५ (ए) लाई खारेज र नयाँ नक्सासमेत जारी गरेको थियो। सोही नक्सामा भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि समेटेपछि दुई देशबीच सीमा विवाद थप चर्किएको हो।

गत मे १८ का दिन भारतले जम्मु-कश्मीरमा अधिनियम जारी गर्दै आवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र आवासीय प्रमाणपत्र दिन निर्देश गरेको थियो। यसो नगर्ने कर्मचारीलाई ५० हजार भारु जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको थियो। 

१५ वर्षदेखि जम्मु कश्मीरमा बसेका बाहिरका मानिस, उनीहरुका सन्तान, जम्मु कश्मीरमा कक्षा १० देखि १२ सम्म अध्ययन गरेका केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरुले नयाँ अधिनियमअनुसार आवासीय प्रमाणपत्र पाउँदैछन्। हाल दैनिक २०० जनाले आवासीय प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिने गरेका छन्।