कारवाहीको निर्णय नै अवैधानिक भएको जिकर

|

काठमाडौं : समाजवादी पार्टीले सदस्य पदबाट निष्कासन गरेपछि सरिता गिरीले कानुनी उपचार खोज्ने बताएकी छिन्। गिरीले आफूमाथि ठूलो षड्यन्त्र भएको भन्दै कानूनी उपचार खोज्ने बताएकी हुन्।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सासहितको निशान छाप बदल्न भएको संविधान संशोधनमा गिरीले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै समाजवादी पार्टीको पदाधिकारी बैठकले पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरेको छ। यससँगै गिरीकाे सांसद पदपनि खाेसिने भएकाे छ ।

‘म माथि यो ठूलो षड्यन्त्र भएको छ। पार्टी एकीकरण प्रकृयामा रहेको अवस्थामा अरु सबै काम संयुक्त रुपमा गर्ने तर मलाई कारवाहीको निर्णय पार्टीको कार्यकारिणी पदाधिकारीको बैठकले गर्नु गलत छ,’ थाहाखबरसँग कुरा गर्दै गिरीले भनिन्,‘मैले यसअघि दिएको प्रत्युत्तरमा पनि अनुशासनको कारवाही गर्ने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई र पार्टीको संसदीय दललाई मात्रै छ भनिदिएको थिएँ।’

गिरीले आफूलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने कुरा नै अवैधानिक रहेको उल्लेख गरेकी छिन्। ‘मलाई पार्टीले स्पष्टीकरणमा सोधेको प्रश्‍न नै अवैधानिक हो भने मैले यस्तो अवैधानिक पत्रको आधारमा तपाईंहरु मलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्‍न भनिदिएको छु’, उनले थपिन्, ‘अब म कारवाहीको पत्र हातमा परेपछि कानुनी चुनौती दिन अगाडि बढ्छु, पहिले यसैको तयारीमा छु।’

त्यसअघि गिरीले भोलि सभामुखलाई पत्र लेख्ने बताएकी छिन्। ‘यदि तपाईंलाई कसैले पत्र दिएको छ भने त्यो प्रकृया पुर्‍याएर भएको छैन, त्यसैले यसलाई जाँचबुझ गरेर मात्र कुनै कदम उठाउनुहोला’, भनेर म भोलि नै सभामुखलाई पत्र लेखेर संसदमा निवेदन दर्ता गराउँछु,’ गिरीले भनिन्।

भारतको अतिक्रमणमा परेका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सासहितको निशान छाप बदल्न भएको संविधान संशोधनमा गिरीले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेपछि समाजवादी पार्टीले पार्टी महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।

त्यही कार्यदलले गिरिलाई कारबाही गर्नका लागि पार्टीमा सिफारिस गरेको थियो। समाजवादी पार्टीका विश्वदीप पाण्डेले संसद पदबाट र पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निस्कासन गरिएको पुष्टि गरेका छन्। 

यस्तो थियो उनको स्पष्टीकरण 

गिरीले पार्टीका महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ समितिद्वारा सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ दिँदै आफूमाथि कारवाही किन नगर्ने भनि प्रष्टिकरण दिएकी थिइन्। उनले मुख्य गरी ३ प्रश्‍न उठाउँदै स्पष्टीकरणको उत्तर ३ खण्डमा दिएकी थिइन्।

खण्ड १

मैले संशोधन विधेयकको शुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेँ। अन्तराष्ट्रिय कानून तथा अभ्यासको दृष्टिकोणबाट विधेयकमा केही गम्भीर कमी कमजोरीहरूमा मेरो ध्यान गएको थियो। म भारत र नेपालवीचको सीमा विवाद राष्ट्रियताको बिषय हो भन्‍ने पक्षमा छैन। सयमा ९८ प्रतिशत सीमाको बिषय दुवै देशले समाधान गरिसकेका छन्। मात्र २ प्रतिशत सीमा विवादमा सहमति हुन बाँकी छ। विदेशमन्त्रीस्तरमा वार्ताद्वारा समस्या समाधानका लागि लिखित सहमति पनी भइसकेको छ। 

सभ्य विश्व जगतमा सीमाको आधार सन्धिहरुलाई मानिन्छ। यी विवादलाई कुटनीतिक स्तरमा वार्ताद्वारा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण एवम् सन्धिहरुको आधारमा समाधान गरिन्छ भन्‍ने विचारमा म आज पनि दृढ छु। यही कुरा जेठ ४ गते संसदमा राखेको थिएँ। तर सामाजिक सञ्जालमा म माथि जुन आक्रमण भए त्यसमा पार्टी मौन रह्यो। म एक महिला पनि हुँ। पार्टीले मेरो वक्तव्यलाई स्वीकार पनि गर्यो तर मेरो बचाउमा पार्टीले एउटा पनि वक्तव्य जारी गरेन।

मैले नेतृत्वसमक्ष सर्वदलीय बैठकमा सरकारद्धारा प्रस्तावित नयाँ नक्साको प्रमाण एवं आधार माग्न आग्रह पनि गरेको थियो। नयाँ प्रस्तावित नक्सा भारतसँग सम्बन्धित बिषयबस्तु मात्र होईन। यो चीनसँग पनि सम्बन्धित छ, किनकी चीनसँग नेपालको सीमा सम्बन्धि सन् १९६१ मा सन्धि भएको छ। संसदमा मैले यी विषयहरुलाई पनि परराष्ट्रमन्त्रीको वक्तव्यका क्रममा उठाएको थिएँ तर सरकारको तर्फबाट कुनैपनि स्पष्ट जवाफ आएन। 

नेपालको उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र त्रिदेशीय छ। चीन तथा नेपाल दुवैले यो कुरालाई सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेका छन्। जब संसदमा मैले यो कुरा उठाएँ, तब चिनियाँ सरकारले यसबारेमा वक्तव्य जारी गर्ने काम मात्र गरेन, बेइजिङमा नेपालका राजदूतलाई बोलाएर कुटनीतिक नोट पनि दियो। चीनको वक्तव्यमा कालापानी तथा सुस्ताको विवाद नेपाल-भारतबीच द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान गर्न भनिएको छ। जुन क्षेत्रमा तिन देशको सीमा छ, त्यसलाई लिएर कुनैपनि देशले एक्लै केही नगरोस् भनिएको छ। 
नयाँ संशोधनमा मतदानको दिन म संसदमा घटित घटनाक्रमप्रति असहमति व्यक्त गर्दै सभाकक्षबाट बाहिर निस्केको थिएँ। 

खण्ड २

मैले प्रतिनीधिसभा नियमावलीको दफा १११ अनुसार ‘विधेयकमा संशोधन पेश गर्न चाहने कुनैपनि सदस्यलाई सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र संशोधन सहितको सुचना सचिवालय दिने’ व्यवस्था अनुसार आफ्नो संशोधन विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थिएँ। त्यसबेला सम्म पार्टी वा संसदीय दलद्वारा सरकारी विधेयकको बारेमा कुनै निर्णय लिइएको थिएन। 

संशोधन हाल्नुको पछाडी मेरो मनसाय नयाँ नक्साको विरोध थिएन, बरु नक्साको प्रमाण, श्रोत तथा सन्धिबारेमा सरकारसँग जवाफ माग्नु थियो। कुनै प्रतिनीधिसभा सदस्यमाथि अनुशासनको कारवाही गर्नका लागि पार्टीको संसदीय दल अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा अन्त कतै या कुनै अन्य तरिकाबाट अनुशासनको कारवाही प्रारम्भ गर्नु कुनै प्रकारले विधान सम्मत छैन। गलत सूचनाको आधारमा मसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ। 

खण्ड ३

समाजवादी पार्टीका मा. सांसद डा. सुरेन्द्र यादव जेठ ३१ गते संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएको तर संसदमा मतदानको समय अनुपस्थित थिए। उहाँसँग पनि स्पष्टीकरण मागिएको छ की छैन? जसपका कूल ५ प्रतिनीधिसभा सदस्यले त्यस दिन विधेयकको पक्षमा मतदान गरेनन्।

माननीय अमृता अग्रहरि पनि त्यस दिन संसदमा उपस्थित भएर मतदानको समय अनुपस्थित हुनुभयो। के उहाँ उपर र अन्य ३ माननीय सदस्यहरूमाथि कुनै प्रकारको अनुशासनको कारवाही अगाडी बढाइयो? संसदीय दल एवं संसदीय दलको विधान उपलब्ध भएकोमा पनि संसदीय दल मार्फत अनुशासनको कारबाहीलाई अगाडी किन बढाइएन? म अपेक्षा गर्छु कि खण्ड ३ मा उल्लेखित मेरो जिज्ञासाहरूको जवाफ पाएपछि मात्र म त्यसको आधारमा पुनः पत्र लेखेर आफ्नो प्रतिउत्तर पूरा गर्नेछु।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.