विचार

नेकपा विवाद : पद र सुविधाको घमासान, सिद्धान्तको अवसान

असार २३, २०७७

    धेरै प्रकारका समस्‍याले देश विकराल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। विश्वव्यापीरुपमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रकोप यतीखेर नेपालमा डरलाग्दो अवस्थातिर जाँदै छ। जुन हिसाबले संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै छ, त्यसको तुलनामा त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार अत्यन्त दयनीय र चिन्ताजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।

    सामान्य उपचार नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने अवस्था छ। कोभिड १९ कै परिणामस्वरूप सिर्जित बेरोजगारीबाट जनता र राष्ट्र नै आक्रान्त छन्। भोकमरीबाट जनता सडकमा जीवन गुमाइरहेका दुखद घटनाहरू लगातार समाचारका विषय बन्ने गरेका छन्। यी समस्याको समाधान तत्काल कसरी गर्ने भन्ने विषयमा देशका सबै जन पक्षीय शक्ति र व्यक्तिहरू यसमा चिन्ताका साथ लागि परेका छन्।

     पद र सुविधाको घमासान

    देशको सबै साधन, स्रोत, अधिकारको मालिक बनेर बसेको सरकारी पार्टी नेकपाका नेता र कार्यकर्ता भने नितान्त अलग, भिन्न प्रकारको खेलमा व्यस्त छन्। मानौं उनीहरूको लागि यी यतिखेरका सरोकारका विषय नै होइनन्। उनीहरूलाई यी विषयको कुनै चिन्ता नै छैन। मन्त्रीहरू र माथिल्लो स्तरका सरकारी कर्मचारीहरू, दलाल व्यापारीहरू, यही महामारीको मौका छोपेर कमिशन कुम्ल्याउने धन्दामा व्यस्त छन्।

    सरकारी ढिकुटी रित्तिन लागेको अर्थमन्त्री नै बारम्बार भनिरहेकै छन्जनताको उपचारकालागि अब सरकारले जिम्मेवारी लिन नसक्ने अवस्था आउन आँट्यो भन्ने कुरा व्यवहारमा लागू भइरहेको , सरकारले घोषणा गर्न मात्र बाँकी ।  कोरोना संक्रमितलाई राख्ने क्वारेण्टाइनको राम्रो व्यवस्था नभएर यो महाव्याधी अनियन्त्रित रूपमा फैलिरहेको व्यवस्थापनमा तीनतहकै सरकार असमर्थ र असफल भइरहेका छन्।

    यी सबैको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने सत्ताधारी पार्टीले हो। तर त्यो पार्टी यतीखेर आन्तरिक सत्ता संघर्षमा तल्लिन छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको सम्पूर्ण गतिविधि अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने खेलमा केन्द्रित भएको छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ कि नेकपा विवाद: पद र सुविधाको घमासान सिद्धान्तको अवसानबाहेक केही होइन।

    अर्कातिर, पार्टी फुट्ने भयो भन्ने हल्लाले तिनका कार्यकर्ताको राति निद्रा न दिन भोक जस्तै भएको छ। आफूले खाईपाई आएको सुविधा, पद, सत्ताको उपभोग, आर्थिक समृद्धि सबै खोसिने हो कि भन्ने चिन्ताले प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्य सम्मलाई गाँजेको छ। उनीहरूको चिन्ता कोरोना भाइरसको महामारी, भोकमरी, बेरोजगारी, एममसिसीको राष्ट्रघाती सम्झौता जस्ता विषयमा पटक्कै छैन।

    उनीहरूको एकसूत्रीय सोच छ ‘यो खाईपाई आएको सुविधा, पद, अकुत आम्दानी खोसिनु हुँदैन। त्यसैको निम्ति यो पार्टी फुट्नु हुँदैन।’ सरकारी पार्टीका ‘दोस्रो पुस्ताका नेता’, ‘युवा पुस्ताका नेता’ सबै यही धन्दामा दिनरात लागिपरेको देखिन्छ। विभिन्न तहमा, देशका विभिन्न ठाउँहरूमा पार्टी फुटाउन पाइँदैन भनेर दबाब समूहहरू नै बनेका छन्। जनता तमासे बनेका छन्। जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश भुसको आगो जस्तै भित्रभित्रै सल्किरहेको छ।

    चलाखिपूर्ण खेलो

    आखिर सत्ताधारी पार्टीमा पटकपटक यस्ता खेल किन भइरहन्छन्? पार्टीको सचिवालयमा, स्थायी समितिमा र केन्द्रीय समितिमा पहिले पनि यी विवादहरू छताछुल्ल हुने गरेका थिए। पहिले पनि पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी नै नदिईकन, सुइँको नै नदिई ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराए।

    एउटा थियो अहिले संविधानमा व्यवस्था गरिएको पार्टी केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत र पार्टीका सांसदको ४० प्रतिशत दुवै अनिवार्य भएको व्यवस्थालाई खारेज गरी सांसद ४० प्रतिशत मात्र भए पुग्ने व्यवस्था। अर्को थियो संवैधानिक पदहरूको नियुक्तिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहमति चाहिने व्यवस्था खारेज गर्ने। बिजुलीको गतिमा राष्ट्रपतिले लालमोहरसमेत लगाइदिएपछि मात्र पार्टीकै नेताले थाहा पाएका थिए।

    त्यसपछि त्यतिखेर पनि ओलीजीको विरोध उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने दबाब उनलाई परेकै थियो। उनले अध्यादेश फिर्ता लिने व्यवस्था मिलाएपछि त्यो त्यत्तिकै सेलाउँदै र हराउँदै गएको थियो। यतिखेरको स्थिति केही भिन्न छ। फेरि पनि पार्टीलाई छलेर संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गराउने निर्णय गरिसक्दा पार्टीमा राम्रोसँग जानकारी पनि गराएनन्, ओलीले।

    ओलीजी बाहेकका केन्द्रीय सचिवालयका ५ जना नेताले स्थायी समितिको बैठकमा– ओलीजीले प्रधानमन्त्रीबाट र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनै पर्ने माग गरेका छन्। साथै ४४ जनाको स्थायी समितिमध्ये ३० जनाले एउटा होटलमा भएको गुट भेलामा यसलाई अनुमोदन पनि गरिसकेका छन्। यो त सामान्य चेतनाको कुरा हो कि ती माग पूरा गराई छाड्ने अवस्थामा पार्टीमा विभाजनको स्थिति पनि आउन सक्छ।

    पक्षमा विभाजित हस्ताक्षरकर्ताहरू फेरि पार्टी चाहिँ कुनै पनि हालतमा फुटाउन पाइँदैन भनरे अभियान नै चलाएर हिँडिरहेका छन्यो सेक्सपियरको प्रशिद्ध नाटक र्च्याण्ट अफ भेनिसमा ब्यासेनिओ भन्ने पात्रको एक पाउण्ड मासु काट्ने सहमतिलाईखारेज गर्न उनको वकिलले एक पाउण्ड मासु काट्न दिन तयार छु तर एक थोपा रगत पनि निकाल्न पाइँदैनभने जस्तो भएन ?    

    त्यस्तै भित्रभित्र गुटमा सामेल भएर आफ्नो स्थान पक्का गराउने अनि  ‘पार्टी एकता जसरी पनि कायम गर्नुपर्छ’ भन्ने अर्का दोस्रो पिँढीका नेताले नेकपामा भएको अहिलेको लडाइँ केवल कार्य विभाजनमा र व्यवस्थापनमा मात्र सीमित रहेको बताएका छन्, खुब चर्को स्वरमा। यो त झन् अहिले नेकपाभित्र भएको अन्तर्संघर्षको हद दर्जाको अवमूल्यन मात्र हो।

    एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने?

    दोस्रो पुस्ताका नेताले भनेजस्तै नेकपाको विवाद प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष पदको कार्य विभाजन नमिलेर अनि नेताहरूको व्यवस्थापन नमिलेर मात्र हो भने योसँग त्यस पार्टीदेखि बाहिरका कसैको पनि खास चासो हुने कुरा भएन। तर, बाहिर चर्चामा आएको मुख्य राजनीतिक विषय राष्ट्रघाती एमसिसीसम्बन्धी सम्‍झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय हो।

    यो विषय चाहिँ सत्ताधारी पार्टीको मात्र सरोकारको विषय नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको चासोको विषय हो। नेपाली कांग्रेसका र नेकपाका अर्थ मन्त्रीले पटक-पटक एमसिसीका कर्मचारीसँग गरेका सम्‍झौतालाई संसदबाट पारित गर्नका लागि एमसिसी, ओली सरकार, नेपाली कांग्रेसले यही असार १६ गते अन्तिम समय सीमा निर्धारण गरेका थिए।

    नेपाललाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको क्रिडास्थल बनाउने किसिमको यो परियोजनालाई संसदले अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने माग राखी नेपालका धेरै देशभक्त संगठन र व्यक्तिहरूले सडक संघर्ष गरेका थिए। नेकपाभित्र पनि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। पार्टीको केन्द्रीय समितिले नै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको र उक्त कार्यदलले जस्ताको तस्तै यसलाई पारित गर्नु हुँदैन भन्ने प्रतिवेदनसमेत बुझाएको हो।

    आखिरमा, संसद सचिवालयले १६ गते संसदको बैठकनै नराखेपछि त्यो विषय छलफलमै आउन सकेको थिएन। ओलीजीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन नै बन्द गरेपछि त्यो पनि त्यही भेलमा बग्न वाध्य भएको छ।

    एमसिसीको भविष्य

    यसका साथै लिम्‍पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई नेपालको नक्सामा सामेल गर्नका लागि धेरै पहिलेदेखि संघर्ष चल्दै आएको थियो। यसपटक सरकारले त्यो भूभाग सहितको नक्सा बनाउने जुन काम गरेको थियो, त्यो लामो समयदेखि हुँदै आएको संघर्ष र त्यस दौरानमा उठाइएको माग पूरा भएको रूपमा लिइएको छ। यो निर्णयलाई सकारात्मक मान्नु पर्दछ। तर, त्यसभन्दा बढी राष्ट्रघाती एमसिसीलाई चाहिँ हर हालतमा पारित नगरी नछाड्ने ओलीजीको निर्णयको सम्बन्ध कतातिर हो? यो चाहिँ कुन राष्ट्रवादमा पर्दछ?

    अहिले ओलीजी र देउवाजीका बीचमा कहिले गोप्य  र कहिले खुला ‘वार्ता’को सम्बन्ध पनि कतै एमसिसीसँगै जोडिएको त होइन? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। आउने दिनमा यो सबै स्पष्ट हुँदै जानेछ।

सीपी गजुरेल

लेखक नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हुन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]