पर्सा : कोभिड १९ ले थला परेको वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर क्षेत्रसहित प्रदेश २ को अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै पर्सा-बाराका उद्योग वाणिज्य संघहरूले ८ सूत्रीय माग अघि सारेका छन्।
औद्योगिक करिडोर क्षेत्र रहेको पर्सा बाराका उद्योगी व्यापारीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य संघहरुकै अगुवाइमा माग अघि सारेका हुन्। बुधबार अबेर वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, बारा उद्योग वाणिज्य संघ र जीतपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त रुपमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु कुमार कार्कीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ८ बुँदे सूत्रबद्ध माग राखेका छन्।
कोभिड १९ को बन्दाबन्दीले करिडोर क्षेत्रसहित प्रदेश २ को आर्थिक गतिविधिलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ।
यस्ता छन् संघहरूले सारेका माग
पर्सा बाराका उद्योग वाणिज्य संघहरुले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्री र मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिँदै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। विद्युत महसुल र डिमान्ड शुल्क छुट, कर तथा राजस्व बुझाउने अवधिको छुट, बैंक ब्याज घटाउने छुट, बैंक ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्ने अवधि, कर तथा राजस्व फिर्ता, पुनर्कर्जा सुविधा छुट, लकडाउन अवधिको बीमाको प्रिमियम छुट र व्यवसाय संचालनमा पनि अनुदान दिइनु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
ती आठवटा बुँदामा हरेकमा विस्तृत व्याख्या गर्दै खुकुलो लकडाउन भएयता पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका सैलुन, ट्यांकर व्यवसाय, बस व्यवसाय, सिनेमा हल, होटल आदिलाई पनि आवश्यक सुरक्षा सतर्कताका मापदण्ड अपनाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिन पनि माग गरिएको छ।
बैंकिङ छुट र कर अवधिमै केन्द्रित माग
पर्सा बाराका उद्योगी व्यापारीको छाता संगठनले अगुवाइ गर्दै मागहरुमा बैंकको ब्याज तथा किस्ता, कर तथा राजस्व फिर्ता र कर बुझाउने कुरामा विशेष छुट माग गरेको छ।
संघहरुले पूर्ण लकडाउन हटिसकेको १ देखि ३ महिना सम्ममा मात्र सरकारले कर र पुनर्कर्जामा जोड गर्न माग गरेका छन्। कर तथा राजस्व बुझाउने अवधिमा भने सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश अनुसार पूर्ण लकडाउन हटिइसकेको मितिदेखि १ महिनापछि मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकर लिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन भनी प्रधानमन्त्रीसँग माग गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।