कास्की : कोरोना महामारी रोकथामका लागि सरकारले आह्वान गरेको लकडाउन १०० दिनभन्दा बढी पुग्दासमेत सार्वजनिक यातायात ठप्प छ। पछिल्लो समय सरकारले लकडाउन अलि खुकुलो भएर निजी सवारी तथा उद्योग, पसल व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि सार्वजनिक यातायात बन्द छन्।
ऋण लिएर गाडी सञ्चालन गरेका यातायात व्यवसायी अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा समेत बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट किस्ता भुक्तानीका लागि बारम्बार ताकेता हुन थालेको भन्दै ऋण लिँदा धितो राखेको गाडी नै बैंकलाई बुझाउने अभियानमा छन्। पोखरामा प्रधान कार्यालय रही देशभर सार्वजनिक यातायात चलाउँदै आएको पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिले गत सोमबारबाट चाबी बुझाउन शुरु गरेकामा बुधबार पोखरामा विभिन्न चार बैंकमा थप ६५ गाडीका चाबी बुझाए।
मेगा बैंकमा १८, कामनामा १७, सिद्धार्थमा १४ र साङ्ग्रिला बैंकमा १६ गाडीको चाबी बुझाइएको प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिए। यसअघि ९० गाडीको चाबी बुझाइएको थियो। व्यवसायीले अहिलेको विषम अवस्थामा किस्ता भुक्तानी गर्न नसकिने र न्यूनतम छ महिना म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरे पनि सुनुवाई नभएपछि गाडीको चाबी नै सम्बन्धित बैंकमा बुझाएर दबाब शुरु गरेका हुन्।
आफूहरुसँग यसबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएकाले बाध्य भएर ऋण लिँदा राखेको धितो बैंकलाई नै सुम्पनुपरेको गुनासो यातायात व्यवसायीको छ। सबैभन्दा ठूलो उद्योगको रुपमा रहेको यातायात क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन नसकेकोे र विषम अवस्थामा समेत थप प्रताडित बन्नुपरेको अध्यक्ष केसी बताउँछन्।
'हामीले सरकारलाई किस्ता तिर्न, खाना खानका लागि राहत माग गरेकोे होइन, यो बेला सरकारसँग राहत माग्ने बेला पनि होइन', अध्यक्ष केसीले भने, 'हामीले अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा किस्ता तिर्न न्यूनतम छ महिनाको समय व्यवस्थापन गरिदिनु मात्र भनेका हौँ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही असार मसान्तमा खाने नाफा छ महिनापछि खाँदा के बिग्रन्छ र ?' बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७० प्रतिशत र व्यवसायीको ३० प्रतिशत लगानीमा यातायात व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको बताइन्छ।
देशभर तीन लाख यात्रुवाहक तथा ६० हजार मालवाहक सवारी साधन अहिले ठप्प हुँदा १२ लाखले प्रत्यक्ष तथा ४० लाख जनाले अप्रत्यक्ष रोजगारीबाट बञ्चित हुनुपरेको भनाइ व्यवसायीको छ। कामना सेवा विकास बैंकका गण्डकी प्रदेश टुवराज बाँस्तोलाले यातायात व्यवसायीलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्न भन्दा पनि सहजीकरण मात्र गरिएको बताए। तिर्न इच्छा भएकाहरुलाई बन्दाबन्दीमा फोन गरेर सहजीकरण र सहयोग गरिए पनि कसैलाई पनि तिर्नै पर्दछ भनेर दबाब नदिइएको उनको भनाइ छ।
'राष्ट्र बैंकको निर्देशनानुसार हामीले असार मसान्तसम्म कुनै पनि ऋणको जरिवाना लिँदैनौँ, किस्ता तिर्न सक्नेहरुलाई बैंकको शाखा खुलेको छ, पछि एकैचोटी तिर्दा गाह्रो होला, सक्नुहुन्छ भने अहिले भुक्तानी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मात्र फोन गरिएको हो।' बाँस्तोलाले भने, 'बैंकको सहजीकरणलाई ताकेता र दबाबको रुपमा नलिऔँ।'
कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने आर्थिक वर्षको अन्तिम असार मसान्तमा संस्थाको हिसाब मिलान गर्न ऋणीलाई ताकेता गर्ने गरेको बताइन्छ। बैंकबाट ताकेता हुन थालेपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।