|

गुल्मी : गुल्मीमा निर्माण व्‍यवसायीहरूसँगको मिलिमतोमा बिना टेन्डर सिधै विद्याालय भवन  निर्माण भएको छ।  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यन्वय इकाई (शिक्षा) अन्‍तर्गत निर्माण  हुने भवनहरूमा  बिना टेन्डर सीधै निर्माण व्‍यवसयायीहरूमार्फत काम भइरहेका छन्।

तथ्य र प्रमाणसहित भवन निर्माणका काम भइरहेको समाचार प्रकाशन हुँदासमेत सम्बन्धित कार्यालय कानमा तेल हालेर बसेको पाइएको छ।

मुसिकोट नगरपालिका-५ को दुर्गाभवन माध्यमिक विद्यालयले  ६८ लाख ५० हजारमा निर्माण हुने ४ कोठे  आरसिसी भवन निर्माणका लागि  सिधै निर्माण व्‍यवसायी लबमणि खरेललाई जिम्मा दिएको तथ्य सार्वजनिक भयो।

यस्तै,  जापानी राजदूतावासबाट  मुसिकोट नगरपालिका २ को नेपाल राष्ट्रिय त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयलाई प्राप्त चार कोठे भवन निर्माणमा  पनि कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी सीधै निर्माण व्‍यवसायीलाई जिम्मा दिइएको हो।

८५ लाख रुपैयाँमा निर्माण हुने सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन न्यू लिजा  कन्ट्रक्सन प्रालिलाई निर्माण गर्ने जिम्मा दिइएको हो।

फाइल आयो काम भएन

त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणको बारेमा छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले फाइल मगाएको ४ महिना पुग्यो। तर, अहिलेसम्म केही प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थीलाई विस्तृत अध्यन गर्ने जिम्मा दिए। कार्यालयमा कामको चापले गर्दा स्थलगत रुपमा अध्ययन गर्नका लागि जान नपाएको पन्थीले बताए।

यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यन्वय इकाई (शिक्षा) का प्रमुख पीताम्बर पन्थीले विद्यालय भवन निर्माण ठेक्का दिएको भन्नेबारे कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको दाबी गरे।

कार्यलयसँग विद्यालय भवन निर्माणमा व्‍यवस्थापन समितिले सम्झौता गरेकाले ठेक्कामा दिन नमिल्ने र यदि दिएको भए उनीहरुलाई स्पस्टीकरण सोध्ने दाबी गरे।

नियमविपरीत गर्नेलाई कारबाही : प्रक्ता

यता, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद  अर्यालले नियमविपरीत कार्य गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए। विद्यालय व्‍यवस्थापन समितिले निर्माण गर्ने भनी सम्झौता गरेबाहेक कसैले ठेक्कामा भवन निर्माण गरेको भए कानुन अनुसारको कारबाही गरेरै छाड्ने उनले दाबी गरे।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.