|

काठमाडौं : यातायात व्यवसायी र मजदुर नेताको सरकारसँग गरेको बार्गेनिङका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन नसक्दा यातायात मजदुर र सर्वसाधारण नागरिक निकै सकसमा परेका छन्‌।

लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जाने क्रममा असार २३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्‌ बैठकले  ५० प्रतिशत भाडा बढाएर यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्‍यो। त्यसअघि यातायात व्यवसायीहरूले 'गाडीमा खिया लाग्यो, चलाउन देउ' भनि महामारीकै बीचमा लगातार सरकारलाई दबाब दिने गरेका थिए। तर असार २३ गते सरकारले गाडी चलाउन दिने निर्णय गरेपछि उनीहरूको माग एकाएक बार्गेनिङमा बदलिएको छ।

जसरी पनि गाडी चलाउन दिन माग गरेका व्यवसायीहरूले अहिले सरकारसँग गाडी मर्मतका लागि ५० हजारदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म रकम मागेका छन्‌ भने बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज शत्‌प्रतिशत छुट हुनुपर्ने बताइरहेका छन्‌। यसो नगरे सवारीसाधन नै नचलाउने भन्दै उनीहरूले बार्गेनिङ गरेका हुन्‌।

अहिलेको साना तथा ठूला सवारीसाधनका मालिक (व्यवसायीहरू)ले  यातायातका साधन सञ्चालन गर्न नसक्ने बताउँदै आइरहेका छन्। मजदुरको स्वास्थ्य र यातायातका साधनको पाटपुर्जा मर्मतदेखि अनेकन मागसहित उनीहरू सरकारसँग सौदाबाजी गरिरहेका छन्‌।

परिवारलाई घरखर्च पठाउन पाइएन

चन्द्रागिरी यातायात सहचालक सुजन पण्डित लकडाउन भएदेखि कोठामा बस्न बाध्य छन्। लकडाउन अगाडी उपत्यकाभित्रको विभिन्न रुटमा दिनमा ५ पटक बसमा सहचालकको काम गर्ने उनले त्यसैबाट हुने आम्दानीले जीविकोपार्जन गर्ने गर्थे।

उनलाई लकडाउन भएदेखि कम्पनीले खान र बस्न त दिइरहेको छ। तर, बस सञ्चालन नभएपछि दैनिक ५ देखि ७ सयसम्म कमाई हुने गरेकोमा अहिले खाली हात बस्नुपरेको उनी बताउँछन्।

'बस सञ्चालन भए हामी मजदुरलाई केही राहत हुने थियो,' उनी भन्‍छन्‌, 'कम्पनीले काम नगरेको समयमा भत्ता दिने कुरै भएन, बस सञ्चालन भए आर्थिक अभाव हुँदैन थियो। मोबाइलमा रिचार्ज हाल्न समेत पाएको छैन, घर परिवारमा खर्च पठाउन नपाएको ४ महिना भइसकेको छ।'

बसुन्धारा-सुनधाराको रुटमा चल्ने माइक्रोका सहचालक कुमार तामाङ लकडाउन खुकुलो भएपनि सवारीसाधन नचल्दा दैनिकी चलाउन गाह्रो भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'परिवारका लागि खानेकुरा किन्‍न पनि समस्या भइरहेको छ।' अब पनि काम गर्न नपाए मजदुर भोकभोकै मर्न सक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ। लकडाउन अवधिमा कुनै गाडी साहुले राहत र मजदुर नेताले कुनै सहयोग नगरेकोले उनी बताउँछन‌्‌।

मजदुरको स्वास्थ्य रक्षाका लागि सरकारसँग वार्ता

कोरोनाको महामारी बेला सार्वजनिक यातायात चलाउँदा मजदुरको मजदुरको स्वास्थ्यमा व्यापक असर पर्नसक्ने कोरोना बीमा र स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने माग गरिरहेको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम राई ज्वाला बताउँछन्।

उनले भने, 'नेपाल भर ६ लाख यातायात मजदुर छन्, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन थालेपछि मजदुरको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ, मजदुरको स्वास्थ्य रक्षाको लागि सरकारसँग माग गरिरहेका छौं।' मजदुर र व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न एक कार्यदल निर्माण गरिएको र सरकारसँग वार्ता प्रकृया अघी बढेको उनी बताउँछन्‌। 

व्यवसायीको माग पूरा नभएसम्म यातायातका साधन सञ्चालन नगर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले बताए। तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म थन्क्याएका गाडी मर्मत गर्नको लागि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, मजदुरको कोरोना बिमा गरिनुपर्ने, सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नको लागि व्यवसायीको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनी बताउँछन्‌।

उनले भने, 'मन्त्री समक्ष हामी व्यवसायीको माग राखेको छौं, केही निर्णय हुन्छ भन्ने आशामा छौं।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.