नेपाली राजनीति र साहित्यको फाँटमा अमिट छाप छोड्न सफल एकजना राजनेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (वीपी) को महानिर्वाणको पनि ३८ वर्ष भएको छ।
२०३९ साल साउन ६ गते उहाँको देहावसान भएको थियो उपचारकै क्रममा। आफ्नो देशमा मात्र मर्ने इच्छा भएका राजनेता थाइल्यान्डबाट नेपाल आइपुगेको केही समयमा नै उहाँको निवासस्थान जय बागेश्वरीमा निधन भएको थियो। नेपाली समसामयिक राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक पक्षमा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने एकजना राजनेताको अवसान भएको दिन थियो साउन ६ गते। त्यसैले साउन ६ गतेलाई वीपी स्मृति दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ।
वीपीले समाजवाद र प्रजातन्त्रको अनि साम्यवादको अर्थ पनि सहजताका साथ हामीलाई दिएर जानुभएको थियो। यदि साम्यवादमा प्रजातन्त्र जोडियो भने त्यो समाजवाद हुन्छ अनि समाजवादबाट प्रजातन्त्रलाई अलग पारियो भने त्यो साम्यवाद हुन्छ। आजभन्दा ४५ वर्षअघि उहाँले दिएको सहज परिभाषा आज पनि त्यत्तिकै नयाँ र अपरिवर्तितरुपमा स्थापित छ।
आजको नेपालको परिवर्तित र संशोधित संसदीय प्रक्रियाको राजनीतिक अवस्था कस्तो हुनुपर्ने? बहस जति गरे पनि कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्षसम्म ढुंग्रामा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै भनेजस्तै छ। वीपी कोइरालाले बनाउनुभएको र हामीलाई दिनुभएको एउटा मानवीय संस्कृति के हो भने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन्। राज्य नहुने हो भने प्रजातन्त्रको शासन कहाँ प्रयोग गर्ने ? प्रजातन्त्र नै नहुने हो भने राज्यले कसरी जनताका आवश्यकताको जानकारी पाउने र तिनको सेवा गर्ने? सबैभन्दा पहिले मानवीय व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ। जसका लागि सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनु आवश्यक छ। अझ जनताको सामाजिक र व्यक्तिगत आवश्यकता र स्वतन्त्रताको पक्षका सरकार लाग्नु नै सामाजिक प्रजातन्त्रको रुपमा उहाँले अर्थ्याउनुभएको थियो।
आजको संसारमा त्यस्तो समतामूलक साम्यवादको कुनै नामोनिसान छैन र पनि साम्यवादका नाममा खुल्ने धेरै पसलहरुले जनतारुपी ग्राहकहरुलाई भ्रममा नै पारिरहेका छन्। कुनै पनि राज्य नीति जनताका लागि हो र जनताले अनुमोदन गरेपछि मात्र जनताका प्रतिनिधिहरुले जनतामाथि राज्य गर्ने अधिकार पाउँछन्। तर‚ आफूलाई साम्यवादी भनेर चिनाउने मुलुकमा तिनै राजनीतिका आधारभूत जनतालाई आफ्ना व्यक्तिगत र सामूहिक धारणा व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता छैन। तर‚ नेपालमा जुन राजनीतिक व्यवस्थालाई हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ, त्यसमा कुनै पनि वादले निर्वाचन जितेर शासन चलाउन सक्छ र त्यो शासन प्रणाली भनेको प्रजातान्त्रिक हुन चाहिँ अनिवार्य छ।
आधुनिक प्रजातन्त्रको मुख्य धारणा नै त्यही हो। आधुनिक प्रजातन्त्रको राज्य शासन भनेको सहभागितामूलक शासन प्रणाली हो जसलाई नयाँ प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले समानुपातिकरूपमा जनप्रतिनिधित्वको व्यवस्थासमेत गरेका हुन्छन्। शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता जुनसुकै तरिकाले भए पनि हुनैपर्छ, नत्र त्यो एकदलीय वा निर्दलीय या निरङ्कुश शासन प्रणाली हुन्छ। त्यस्तो शासन प्रणाली न त जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ न जनताले नै त्यो सरकारप्रति अपनत्व प्रदान गर्न सक्छन्। जनताले त्यो सरकारलाई मात्र अपनत्व प्रदान गर्छन्‚ जसलाई सुधार गर्ने क्षमता जनतामा प्रत्यक्षरूपमा निहित हुन्छ। आज संसारमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति किन पनि मोह भएको हो भने त्यसलाई आवधिक रुपमा जनादेश आवश्यक हुन्छ र जनताका फेरिएका धारणाहरूको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ। सामान्यतया जनताका धारणाहरू २ वर्ष या ४ वर्ष या ५-६ वर्षको आवधिकतामा हेरिने गरिन्छ।
हाम्रो देशमा धेरै बहस र विवाद भएर र दुई दुई पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचन गरेर भए पनि सहमति र सम्झौताका रुपमा अहिलेको मिश्रित जनप्रतिनिधित्वको व्यवस्थाद्वारा संसदीय प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नयाँ संविधानमार्फत प्रत्याभूत गरिएको हो। मूलतः यो व्यवस्था भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। प्रजातन्त्रमा शासन गर्ने जिम्मा लिने दल वा समूह वा समूहमा राजनीतिक नैतिकता र सहिष्णुताको संस्कृति आवश्यक हुन्छ। अर्थात् प्रजातन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने छाती साँच्चै फराकिलो र अप्रतिशोधी चाहिन्छ। जसले शक्ति पृथकीकरणको समझदारीलाई आत्मसात् गर्न सकोस्।
प्रजातन्त्रप्रति आस्थावान समूहहरुको तयारीमा राजाबाट घोषणा गरिएको भए पनि २०४७ सालको संविधानले एउटा बाटो पहिल्याउन थालेको थियो। प्रजातन्त्रको पक्षमा जनता अभ्यासरत हुन थालेका थिए र देखिएका कमी कमीजोरीहरुलाई सुधार्दै जाने क्रममा दलहरु देखिएका थिए। त्यही बेलामा तत्कालीन माओवादीले विद्रोहको स्वरमा सशस्त्र आन्दोलन गरे। जसको फलस्वरुप मुलुक एउटा अचिन्त्य अस्थिरतातर्फ धकेलियो। धकेलियो मात्र होइन, संविधानमा बाँधिएको छु भन्ने राजतन्त्रले निरङ्कुश भएर राज्य शासनमा जनताका प्रतिनिधिहरुलाई पन्छाउँदै आफ्नो ढिपीलाई नै प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ठान्ने भूल गरेको थियो। जसको परिणामस्वरुप मूलधारका राजनीतिक दलहरु र भूमिगत सशस्त्र पक्ष तत्कालीन माओवादीका बीचमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि सहमति भएर आजको राजनीतिक शासन प्रणालीको सुरुवात गरिएको हो। भनिएको थियो- अब हामी हिजोको गल्तीहरु दोहोर्याउँदैनौँ।
नयाँ संविधानअनुसारको निर्वाचन भएर नयाँ सरकार पनि बन्यो प्रचण्ड बहुमतको। त्यसले राजनीतिक संस्कारलाई सहमतिको रुपमा विकास गर्ला र स्थिर सरकारको रुपमा मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अघि लैजाला भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो। अहिले के भयो त ?
अहिले स्पष्टरुपमा के देखियो भने आफूलाई साम्यवादी दीक्षाबाट राजनीतिक चेतना लिएर आउनेले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा दक्षता देखाउन सक्दैनन्। सहमति, सम्झौता, सहिष्णुता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग विधिको शासन अनि संविधानवादको मर्म त प्रजातान्त्रिक संस्कारमा मात्र हुने रहेछ। जस्तो विरुवा रोप्यो, फल त त्यस्तै मात्र फल्ने रहेछ। करिब दुई तिहाईको शक्ति सञ्चय गरेको अहिलेको नेकपाको सरकार त झिनो अल्पमतको झैँ आफूलाई कमजोर सम्झन्छ र राजनीतिक क्षमता नभएको निरीह समूहजस्तै गरी बारम्बार अप्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा फसिरहन्छ। त्यसो हुनुमा पक्कै नै अप्रजातान्त्रिक सोचको दीक्षितहरुको जमातले प्रजातन्त्रको खोल ओडेर शासन गर्दाको यथार्थ भ्रम देखिएको हो।
नीति कथामा नील वर्णको स्यालको कथा जस्तै , कहिले भाण्डारक दुईमुखे चराको कथाजस्तै र कहिले तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको कथाजस्तै उदाहरणीय काम गरेको पाइन्छ।
न त जनताका जनजीविकाबारे संवेदनशील, न त योजनाबद्ध विकासका लागि संवेदनशील, न त जनताका आधारभूत मौलिक हकका पक्षमा दृढता र विश्वासिलो कदम, न त परराष्ट्र सम्बन्धमा संवेदनशीलता देखिन्छ। तर हाम्रो चाहना भनेको मुलुक एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट चलोस् भन्ने हो। संसदीय परम्परामा सहमति र सहिष्णुताका आधारमा सरकार चलोस् भन्ने हो। सत्तापक्ष र विपक्षका बीचमा न्यूनतम सहमतिका आधारमा संसदको कामकार्बाही चलोस् भन्ने हो।
आजको विपक्ष भोलिको सत्तापक्ष हुनसक्छ या आजको सत्तापक्ष भोलिको विपक्ष हुनसक्छ। सत्तापक्ष वा विपक्ष दुवै थरिलाई बालिग मताधिकार भएका नेपालीहरुले शासन गर्नका लागि पठाएका हुन्। शासन भनेको सत्तापक्ष मात्र होइन कि कानुन बनाउने ठाउँ पनि राज्यको अङ्ग हो।
संविधानवाद अनुसारको आदर्श शासन नै प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यता हो। अहिलेको सरकारमा त्यो कमी हुँदै जाँदा चिन्ता उत्पन्न हुन थालेको हो। यदि हामीले अहिलेको प्रजातान्त्रिक संविधानलाई पनि दुर्घटनामा पारेर राज्य शासनलाई प्रजातान्त्रिक मान्यताबाहेक केही गर्न थाल्यौँ भने अब हुने जनविद्रोहको तुफानले अप्रजातान्त्रिक पक्षलाई यसरी बढार्ने छ कि गल्ती सुधार गर्छु भनेर पनि समय पाइने छैन।
मुलुकको चिन्ता एउटा कुरा हो तर समय बितेपछिको पश्चाताप भनेको आगो लागिसकेपछिको कुवा खनेजस्तो नहोस्। अहिलेको मौजुदा प्रजातन्त्रको विकल्प झन् उदार र सामाजिक प्रजातन्त्र मात्रै हो। कसैलाई दोष र प्रशंसाभन्दा पनि जनताले संविधानवादको विधिको शासन चाहन्छन्। सबै बराबरी भएको व्यवस्था चाहन्छन्। कोही कोहीभन्दा ठूलो वा सानो भएको अवस्था कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन। यो त २१औँ शताब्दीको नेपाल हो र राजालाई समेत फालेर गणतन्त्र स्थापना गरेका चेतनशील नेपालीहरुको देश हो।
वीपीको सम्झना भनेको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सहज तरिकाले अभ्यास गर्नु हो। प्रजातान्त्रिक तरिकाले समस्या समाधान गर्नु हो। समस्यासँग डराएर, संसदलाई पन्छाएर राजनीतिक समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरामा वीपीको अडान रहन्थ्यो। संसदबाट सहमतिमा बनेका कानुनहरुको आधारमा समाज रुपान्तरण गर्नका लागि वीपीले आफ्नो १८ महिनाको शासनकालमा नै धेरै काम गर्न सक्षम हुनुभएको थियो।
प्रजातन्त्र र समाजवादको अन्तरघुलन गरेर जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रणालीको प्रजातान्त्रिक मोडेल नेपालमा अभ्यास गराउने जुन लक्ष्य वीपीको थियो, त्यसलाई जसरी हुन्छ सकारात्मकरुपमा गराउन सक्दा मात्र वीपीप्रतिको श्रद्धाञ्जलि हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।