दुई अध्यक्षलाई मात्रै ठेक्का दिँदा पार्टी बिग्रियो

|

काठमाडौं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको संकेत देखिएको छ। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चैतमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन मंसिरमै गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताएपछि तत्कालका लागि विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको छ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको एकल वार्तामा ओलीले आफूलाई ५ वर्ष सरकार सञ्चालनमा सहयोग गरे आगामी महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष बनाउन सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा प्रचण्ड पक्ष सहमत भएको दाबी स्रोतले गरेको छ।

असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड समूहले एकै स्वरमा ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिन औपचारिक माग गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।

त्यसपछि ओली स्थायी कमिटी बैठकमा समेत उपस्थित नभए पार्टी विभाजनसम्मको तयारी गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जसरी पनि पार्टी एकता जोगाउने पक्षमा आफु रहेको बताएका थिए।

त्यसबीचमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बैठक केही समय रोकेर भए पनि सहमति खोज्न दुई नेतालाई जिम्मा दिएका थिए। त्यसयता ८ पटक वढी स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेर दर्जनौ पटक अध्यक्षद्वयबीच भेटवार्ता भएका थिए। त्यसक्रममा विभिन्‍न विकल्पमाथि छलफल भएको छ।

दुई अध्यक्षबीचको छलफलपछि ओलीले प्रचण्डलाई आगामी महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिएका उनी ब्याक भएको हुनसक्ने अनुमान नेकपा भित्रै गरिएको छ।

मंगलबार बस्ने गरी तय भएको स्थायी कमिटी बैठक अघि पनि अध्यक्षद्वयबीच भेटवार्ता भएको थियो। त्यसपछि केहीबेर बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अहिले चलिरहेको शक्ति संघबारे छलफल नै नगरी फरक बिषयमा निर्णय गरेपछि नेकपाको विवाद आगामी महाधिवेशनतर्फ मोडिएको ठानिएको छ।

नारायणकाजीको मत

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अहिलेको विवादलाई महाधिवेशनबाट निरूपण गर्ने गरी नेकपा अघि बढ्नुपर्ने मत सार्वजनिक गरेका छन्। नारायणकाजीको यो भनाइले पनि नेकपाको रडाको तत्काललाई टरेको अड्कल गरिएको छ।

स्थायी कमिटी बैठकअघि नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि आगामी महाधिवेशनमा पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानको सूत्र भएको बताएका थिए। उनले पार्टी एकताको रक्षा गर्न उपयुक्त समय निर्धारण गरी महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखेको थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै सचिवालय बैठकमा गरेको प्रस्तावको सामाजिक सञ्जालमार्फत समर्थन गर्दै उनले पार्टी एकताको संक्रमणकाल अन्त्य गर्न यथाशीघ्र महाधिवेशन सम्पन्‍न गर्नै पर्ने धारणा राख्नुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।

‘वैचारिक कार्यभारलाई केन्द्रमा राखी साङ्गठानिक कार्यभारसमेत पूरा गर्ने गरी महाधिवेशनको तयारी गरौं, तर महाधिवेशनलाई प्राविधिक बिषय मात्र बनाउनु हुँदैन,’ उनले भनेका छन्।

तर आगामी मङ्सिरमा नै महाधिवेशन गर्न सम्भव नहुने उनको दाबी छ। महाधिवेशनका लागि हतार र ढिलाइ दुवै गलत हुने भन्दै उनले गत केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई ध्यान दिँदै महाधिवेशनलाई एकता र वैचारिक संश्लेषण एवं विकासको महाधिवेशन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसअघि ट्वीट गर्दै उनले ‘महाधिवेशनको उद्देश्य राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं अखण्डताको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा एवं विस्तार, समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण हो।’

विवाद अझै मिलेको छैन

तर स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने विवाद समाधान भइनसकेको बताएका छन्। पार्टी एकतालाई जोगाएर सहमति खोज्नका लागि थप समय आवश्यक भएकाले तत्कालका लागि स्थायी कमिटी बैठक एक साता पर सारिएको उनले बताए।

‘विवाद समाधानका लागि अझै पनि केहि समय चाहिएकाले बैठक एक साता पछि सारिएको हो,’ उनले भने ‘पार्टी एकता, पार्टीले देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने मुद्दा वरिपरी पार्टीलाई लैजाने, हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरु छन्, ती सबै विषयहरुलाई टुंगो लगाउनुको निम्ति पार्टीको एकता अपरिहार्य छ।' 

अहिले बैठकका एजेन्डामाथि विषयान्तर हुन गएको जस्तो देखिए पनि अब बस्ने बैठकमा नियमित एजेन्डामाथि छलफल हुने र स्थायी कमिटी बैठकले देश र जनतामाथि गम्भीर बनेर निर्णय गर्ने उनले बताए।

‘पहिलेकै एजेण्डाहरू थाँती छन्। नियमित एजेन्डामाथि छलफल हुँदै गर्दा बिषय अलिकति विषयान्तर भयो र बैठक यो वा त्यो रुपमा प्रभावित हुन पुग्यो,’ थाहाखबरसँग उनले भने ‘नियमित एजेण्डामा अलि सरलता पूर्वक देश र जनतामाथि गम्भिर बनेर पार्टीले निर्णय गर्छ। 

दुई अध्यक्षले मिलाउँदैनन्

राजनीतिक विश्लेषक एवम् प्राध्यापक कृष्ण खनाल विवाद समाधानको जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएर लामो समयसम्म समस्या समाधान नहुने बताउँछन्।

‘यो संस्थागत प्रणाली होइन, यसरी चल्दैन भन्‍ने कुराको संकेतको कुरा हो’, उनले भने, ‘यसले केही समयका लागि थामथुम बनाउँछ। तर यो समाधानको बाटो होइन। नेकपा भनेको दुईजनाको ठेक्का त होइनन नि।’  

पार्टी एकताको प्रारम्भिक अवस्थामा विवाद समाधानका लागि केही समय अध्यक्षद्वयलाई जिम्मा दिनु स्वभाविक भए पनि नेकपाले संस्थागत बाटो लिन नसकेको उनको टिप्पणी छ।

'नेकपाले संस्थागत बाटो लिन सकेन भन्‍ने हो, सचिवालय छ, स्थायी कमिटी छ, केन्द्रीय कमिटी छ, यति हुँदा हुँदै पनि विधिसम्मत चलेन भन्‍ने हो?', थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले प्रश्‍न गरे, ‘लोकतन्त्र, संविधान र विधानअनुसार नचल्ने हो भने सिंगो पार्टीको के काम?' 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.