पुनरवलोकनबाट उल्टिन सक्छ सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं : श्रीमतीको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्म कैद भोगिरहेका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वाेच्च अदालतले सजाय घटाएर उन्मुक्ति दिएपछि सबैतिरबाट विरोध भइरहेको छ।

सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गरेसँगै उनी जेलमुक्त भएपछि जबरा विवादमा तानिएका हुन्।

२०७७ असार १५ गतेको फैसला आदेशपछि आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय भुक्तान गरेर कोइराला श्रावण ८ गते जेलमुक्त भइसकेका छन्। यही फैसलालाई लिएर पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि आम सर्वसाधारणसम्मले प्रधानन्यायाधीशको विभिन्‍न माध्यामबाट चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। 

न्यायाधीशमा भर पर्छ : सुशीला कार्की 

पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की रञ्‍जन कोइरालाको पछिल्लो मुद्दा पुनरावलोकनबाट उल्टिने या नउल्टिने भन्‍ने न्यायाधीशमा भर पर्ने बताउँछिन्।

‘एक थरीले सोच्लान् प्रधानन्यायाधीशले गरे गरिहाले भनेर, होइन एडभान्स सोचाइ छ यसले त बर्बाद पो गर्छ त, जति पनि महिला हिंसाका केसहरु आयो, यही ब्याख्या गर्न थाल्यो भने त यो सोसाइटी नै खतम हुन्छ त, यसरी सजाय घटाउन थाल्यो भने त’ उनले भनिन् ‘भोलि यही फैसलाका कारण महिला हिंसाको मार्मिक घटना होला। अनि ४ वर्ष कैद होला अरे! पहुँच पुग्नेहरूले प्रभावमा पार्लान् तर त्यो न्यायाधीशमा भर पर्छ, उहाँहरुले कसरी ब्याख्या गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ।'

यो मुद्दामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने २ वटा कारणहरु रहेको कार्कीले बताइन्। ‘पहिलेका नजिर हेर्नुपर्छ, परिस्थितिको कारण, उमेरको कारण, मानसिक दशाका कारण जुन पहिले ब्याख्या भएको छ नि (१८८ को आधारमा) ती नजीरहरु हेर्नुपर्छ, दोस्रो, क्राइम यस्तो छ, अपराध यस्तो छ, यसरी स्वविवेकबाट, आफ्नै पकेटबाट सजाय घटाउन मिल्छ कि मिल्दैन? यसको ब्याख्या  हुनुपर्छ, उनले भनिन् ‘पुनरावलोकन हुनुपर्छ, भन्छु म।'

कार्यविधिको सन्दर्भमा (१८८) लाग्छ कि लाग्दैन?, उनले प्रश्‍न गरिन्, नयाँ कानुन आएपछि पुरानो कानून लाग्छ कि लाग्दैन भन्‍ने एउटा प्रश्‍न त्यहाँ पनि छ। कार्यविधिको कुरामा नयाँ कानुन आएपछि पुरानो कानुन प्रयोग गर्न मिल्दैन भनिन्छ, नभएको १८८ त्यहाँ प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? भन्‍ने हो। 

फैसला उल्टिने सम्भावना बढी

राष्ट्रिय सभाका सांसदसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी भने न्यायालयको फैसला नसच्चिएसम्म लागू रहने बताए । तर यो मुद्दामा नजिरको आधारमा पुनरावलोकनबाट यसअघि भएको पछिल्लो आदेश उल्टिने सम्भावना रहेको बताउँछन्। सजाय घटाइ पाऊँ भन्‍ने आधार सन्तोषजनक छैन भन्‍ने सरकारको पनि दाबी रहेकाले यो सच्चिने सम्भावना धेरै रहेको उनको आशा छ। 

‘पुनरवलोकनबाट यो सच्चिन सक्छ, जुन न्यायाधीशहरुको मुद्दामा सजाय घटाउने गरी फैसला गर्नुभएको छ, त्यो न्यायाधीश बाहेकको बेन्चले हेर्छ, उनले भने ‘प्रत्येक मुद्धामा फैसला गर्न न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन्छन्, प्रधानन्यायाधीशले गरिसक्या हुनाले हामीले पनि यस्तै गर्नुपर्छ भन्‍ने अदालतमा हुदैन, यो गलत छ नै जस्तै देखिन्छ, किनभने सजाय घटाइ पाऊँ भन्ने आधार र कारणहरु सन्तोषजनक छैन भन्ने नै अहिलेको सरकारको पनि दाबी छ। त्यसैले सरकारले पुनरावलोकन गरेको छ, त्यो पुनरावलोकनमा इन्साफ हुन्छ भन्‍ने विश्वस्त छु।’

लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दा सर्वोच्चबाट बदर भएको उदाहरण ताजा नै रहेको भन्दै उनले यो मुद्दा पनि बदर हुन सक्दैन भन्‍न नमिल्ने तर्क गरे। प्रारम्भिक अवस्थामा झट्ट हेर्दा यो मुद्दामा तीनवटै अदालतले अपराध स्वीकारेको प्रमाण रहेकाले सजाय घटाउन सक्ने आधार नरहेको बताए।

उनले सर्वोच्चले पुनरावलोकनबाट पछिल्लो फैसलालाई सच्याउने र अहिले जनतामा अदालतप्रति जागेको अविश्वासलाई सच्याएर विश्वास जगाउने आफुले आशा रहेको बताए। अदालतका न्यायाधीशहरुको साँच्चिकै न्यायका मुर्ति हुन भने यो मुद्दालाई छिटो प्राथमिकतामा राखेर पुनरावलोकन गरेर मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सांसद विडारीले आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य भएकाले महाभियोग लगाउने अधिकार भने प्रतिनिधिसभालाई रहेको जनाए। ‘म संसदको राष्ट्रिय सभामा छु, प्रतिनिधिसभाले के गर्छ भन्ने कुरा मैले अग्रिम हस्तक्षेप गरेर भन्‍न मिल्दैन, उनले भने ‘संवैधानिक ब्यवस्था चाहिँ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश लगायतका न्यायाधीशलाई खराब आचरण गरेको छ, नेपालको संविधान र कानुन मिचेको छ। त्यसविरुद्ध काम गरेको छ भने प्रतिनिधिसभाले महाभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था गरिएको छ।  

उक्त मुद्दालाई लिएर शनिबार साझा पार्टीले राजधानीमा प्रदर्शनसमेत गरेको थियो। माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले राजीनामा दिनु पर्ने माग गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश जबराको फैसलालाई सबैले त्रुटिपूर्ण भनेको उल्लेख गर्दै संयोजक मिश्रले ‘संसदमा महाअभियोगबारे चर्चा गर्नु अघि नै राजीनामा दिए सर्वोच्च अदालत र जनताको विश्‍वास फेरि पुन:स्थापित गर्न सहायक सिद्ध हुने बताए।

कोइराला प्रकरणमा भएको पछिल्लो फैसला शंकाको घेरामा रहेको र यो निर्णयलाई जनताले स्वीकार नगरेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाई छ। 

यस्तै, सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि देशमा न्याय मरेको आभास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। शनिबार दिउँसो एक ट्वीट गर्दै उनले ‘दलगत भागबण्डामा न्यायाधीशको नियुक्ति, भ्रष्ट प्रवृत्ति र दण्डहीनताको परिणाम हो, यो समग्र राजनीतिक प्रणालीकै कमजोरी हो, बाटो गलत छ।’ भनेका छन्। यसबारे समयमै सच्याउने साहस गरौं भन्दै उनले दलहरूलाई आग्रहसमेत गरेका थिए। 

त्यसअघि जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले समेत प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया गलत भएकाले यस्तो स्थिती आएको भन्दै सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।  

पुनरवलोकन अनुमति

कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा दर्ता भएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन सम्बन्धी पूरक निवेदन आइतबार पेसीमा चढेपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय लिएको छ।

सर्वोच्चले कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकनको लागि अनुमति दिएको छ। न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय मिनाहा गर्ने सर्वोच्चकै फैसलामाथि पुनरावलोकन अनुमति दिएको हो।  पत्नी गीताको हत्यामा दोषी ठहर कोइरालालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदनले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए।

जबरा र केसी बाहेकका तीनजना न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गरेका हुन्। पुनरावलोकनको अनुमति पाएपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको तीन वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीशहरुको इजलासबाट सुनुवाइ हुँदैछ।