समाज

भूमाफियालाई प्रश्रय : करोडौंको सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिकाे रजाइँ

साउन २०, २०७७

    सिमरा : ‘माल पाएर के गर्नु चाल नपाएपछि’ याे उखान बुझ्नेका लागि बन्दुकको नाल भन्दा कम छैन। 

    यस्तै उखानसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ, जितपुरसिमरा उपमहानगरको कार्यशैली। भूमाफियालाई प्रश्रय दिँदै आएको उपमहानगरले करोडौं पर्ने सार्वजनिक जग्गा आफूमातहत आएपछि पनि संरक्षण गर्न भने उदासीन बनेको छ।  

    फागुन १५ गते मालपोत कार्यालय सिमराले प्रद्युम्‍नराज पाण्डेको नामको किर्ते पुर्जा बदर गरेर २० बिघा सार्वजनिक जग्गा राज्यको नाममा घोषणा गर्यो। पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरसँग जोडिएको २० बिघा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा उपमहानगरले भने बेवास्ता गर्दै आएको छ। 

    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १३ ले स्थानीय तहको सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जसमा पालिकाले आफ्नो क्षत्रेभित्र रहेका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, उपमहानगरले कानुनको खिल्ली उडाउँदै करोडौं पर्ने जग्गामा केही उद्योग र व्यक्तिलाई रजाइँ गर्न दिएको छ। 

    सार्वजनिक जग्गामा उद्योग र व्यक्तिको रजगज 

    उपमहानगरमातहत आइसकेको २० बिघा  जग्गाको भोगचलन हालसम्म पनि पुरानै अवस्थामा छ। सो सार्वजनिक जग्गा डाबर नेपाल बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी, नारायणी ल्यादर, आदर्श पोलिमरलगायत उद्योगले पर्खाल लगाएर भोगचलन गरेका वडा नं २३ का अध्यक्ष अस्लम देवनले बताए। 

    ‘पाण्डेको नामको किर्ते पुर्जा बदर भए पनि यो जग्गाको भोगचलन पुरानै अवस्थामा छ, पहिला जसले ओगटेका थिए अहिले पनि त्यस्तै छ, सार्वजनिक जग्गालाई तारबार गरेर संरक्षण गरौं भनेर मैले नगरप्रमुखलाई हजार पटक भनिसकें तर उहाँले मतलब राख्नु भएन’, देवनले भने।

    पाण्डेले किर्ते  पुर्जा बनाएर सार्वजनिक जग्गामा पेट्राेलपम्म सञ्चालन गर्न दिएको विषय केही सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि स्थानीय प्रशासनले चित्रगुप्त प्रेटोल पम्प भने बन्द गरेको थियो। उपमहानगरले सूचना निकालेर केही दिनभित्र सो जग्गा खाली गर्न दवाब दिनुपर्ने वडाध्यक्ष देवनको भनाइ छ।  

    वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएलगतै पाण्डेको हो भनी मालपोत कार्यालय सिमरालाई सिफारिस गरेका वडाध्यक्ष देवन पछिल्लो समय भने सो जग्गा संरक्षणमा आफू लागेको दाबी गर्दै आएका छन्। 

    सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा छुट्याइएको बजेट फ्रिज

    उपमहानगरले ०७६/७७ मा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि छुट्याएकाे २५ लाख रुपैयाँ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भूमाफियाले उपमहानगर अन्तर्गतको मात्रै सयौं बिघा जग्गाको किर्ते पुर्जा बनाएर भोगचलन गरेका छन्।

    भएका सार्वजनिक जग्गा आफ्नो मातहतमा ल्याएर संरक्षण गर्न नगरपालिका चासो नदेखाउँदा गत आवमा छुट्टाएको बजेट समेत फ्रिज भएको हो। उपमहानगरकी उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले कोरोनाका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछिन्।

    ‘सार्वजनिक घोषणा भइसकेको जग्गा क–कसले भोगचलन गरेको छ नाप नक्सा गरेर प्रशासनिक प्रक्रिया पुर्याएर छुटाउन समय लाग्ने भएकोले ढिला भएको हो’, उपप्रमुख चौधरीले भनिन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा बजेट थप गरेर नगर क्षेत्रभित्रकै सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा तारबार गरेर संरक्षण गर्ने हाम्रो योजना छ’, उपमहानगरकाे साउन २३ गते तोकिएको नगरसभा लगत्तै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको काम सुरु गरिने उपप्रमुख चौधरीले दाबी गरेकी छन्।  

    मुख्य नाइके पाण्डे अझै फरार

    फिल्डबुकमा गौचरन, ऐलानी, पर्ती, खोला बगर उल्लेख भएको याे जग्गा किर्ते गर्ने मुख्य नाइके पाण्डेलाई जिल्ला अदालत बाराले प्रकाउ पुर्जी जारी गरेको ६ महिना भएको छ। हाल अमेरिकामा बस्दै आएका पाण्डे नेपाल आउनासाथ जुनसुकै बेला पनि पक्राउ पर्न सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी गौतम मिश्रले जनाएका छन्।

    ‘पाण्डे नेपाल आएको सूचना पाउनासाथ पक्राउ गरेर कारबाही बढाउँछौै’, डिएसपी मिश्रले भने। जग्गा पाण्डेको नाममा किर्ते पुर्जा बनाउन सर्वोच्च अदालतको लेडरप्याड किर्ते गर्नेदेखि स्थानीय तहमा सेटिङ मिलाउन भूमिका खेल्नेहरु मध्येका केहीलाई जिल्ला अदालत बाराले धरौटीमा छोडिसकेको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]