नेकपामा अहिले जुन कलह मचिएको छ, त्यो मूलतः ने क पा को आन्तरिक मामिला हो। त्यसमा सामान्यतया अरूले धेरै चासो नलिए पनि हुने विषय हो।
तर यो किचलो सत्ताधारी पार्टीमा चलेको विषय भएको हुनाले सरकारका काम र नेपाली जन जीवनमा पनि यसले पर्याप्त प्रभाव पारेको छ। सरकारका काम धेरै मात्रामा प्रभावित भएको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसकारण, यसको विषयमा चाहेर वा नचाहेर धेरैले चासो लिनु आवश्यक छ।
सञ्चार माध्यम यसका पछि यति धेरै लाग्नुको अर्थ पनि यही हुन सक्छ। खासगरी कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग जोडेर पनि यसको चर्चा परिचर्चा चल्नुलाई अस्वाभाविक मानिँदैन।
कम्युनिष्टको बदनामी
प्रथम, नेकपा भित्रको अन्तर संघर्षका दौरानमा विचित्रको चरित्र प्रदर्शन भएको छ। हठ्, घमण्ड, अहंकार, तिकडम्, प्रलोभन र भय दोहन आदि सबै चिज प्रयोग भएका छन्। यस प्रकारको कलहले ‘जग हसाउने काम गरेको’ भन्ने टिप्पणी नेकपाका नेता आफैंले गर्दै आएका छन्। त्यो ‘जग हसाउने काम 'कम्युनिष्ट पार्टी'का नाममा भइरहेको हुनाले कम्युनिष्ट विरोधीहरूले यसलाई सबै कम्युनिष्टलाई बदनाम गर्ने हतियार बनाएका छन्।
अहिले नेकपामा पाँच/ ६ जना नेताको आकांक्षा विवादले स्वयं त्यस दल र नेपालका सबै कम्युनिष्टहरूको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । सत्ताधारी नेकपामा देखापरेका यी प्रवृत्ति त्यसै पार्टीभित्रको विशेष प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ ।
‘९० को दशकमा पूर्वी युरोप लगायतका पूर्व 'समाजवादी' भनिएका राज्यहरू वास्तवमा पुँजीवादी राष्ट्रहरू थिए। तिनीहरूले गरेका जनविरोधी हरकत र ज्यादतीप्रति मानिसहरू आक्रोशित भए। त्यसलाई साम्राज्यवादी शक्तिहरूले क्यास गरे।
ती देशहरूमा ‘अरेन्ज रिभोल्युसन्’ ‘भेल्भेट् रिभोल्युसन्’ आदिका नाममा उथल पुथलहरू भएका थिए। सत्तामा रहँदा रजाइँ गरेर बसेका ती शासकहरूले गरेका ज्यादतीका कारण तिनीहरूले नाम राखेको 'कम्युनिष्ट पार्टी' प्रति पनि जनताले विभिन्न किसिमका आक्रोश र प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।
आखिर उनीहरूले 'कम्युनिष्ट पार्टी'को नाम नै बदलेर 'ग्रीन पार्टी' र यस्तै यस्तै नामहरू राखेर जोगिनुपर्ने अवस्था आएको थियो। विश्व इतिहासमा यी घटना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। तर, त्यसबाट यतिखेर नेपालको सत्ताधारी पार्टीले सिक्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
सरकारका काम प्रभावित
सरकारी पार्टीमा भएको यो गलफत्तिले आम जनताको र राष्ट्रको जीवनलाई प्रभावित पारेको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार विगत ७ महिनादेखि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरू सँग छलफल गरेका छैनन् र कुन मन्त्रालय र विभागमा कती काम भयो त्यसको समीक्षासम्म पनि भएको छैन।
देश कोभिड १९ को महामारीबाट आक्रान्त छ। आर्थिक क्षेत्र लथालिंग छ। बेरोजगारी डरलाग्दो अवस्थातिर बढ्दैछ। भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र यो सरकारको संस्कृति नै बनेको छ। तर, प्रधानमन्त्री सधैँ ‘दुईतिहाइ बहुमत’को दम्भ देखाएर मनपरी ढंगले राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन्।
जस्तो नेपाली कांग्रेस पार्टीमा पनि यस्तै लफडा चलिरहेको छ। तर, त्यसमा हामीलाई कम चासो छ। किनकि त्यसले सरकारको काममा त्यति फरक पारेको छैन। यद्यपि त्यो पार्टी संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष जस्तो नभएर सत्ता पक्षको सहयोगीको भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने आरोप त्यही पार्टीका नेताहरूबाट नै लागिरहेको छ।
विदेशीसामु लज्जा र कमजोरी
दोस्रो, नेपालको नक्सा प्रकरण। नेपाल सरकारको तर्फबाट आफ्नो देशको भूभाग समेटिएको नक्सासम्म पनि प्रकाशित नभएको अवस्थाले गर्दा हामी देशभक्त नेपालीलाई एक प्रकारको लज्जाबोध भइरहेको थियो।
हामीले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक भूभाग सहितको नक्शा सरकारले प्रकाशित गरोस् भनेर देशव्यापी अभियान नै चलायौं। राजधानीमा धेरै पटक विरोध प्रदर्शन भए। त्यसले ठूलै आन्दोलनको रूप लिने सम्भावना भयो।
त्यसको असर सत्तारुढ नेकपामा पनि प-यो। त्यसैअनुसार पार्टीका विभिन्न तहमा निर्णय भए। सरकारले अन्त्यमा नक्शा जारी गर्ने निर्णय ग-यो र प्रकाशित पनि ग-यो। संसदले सर्वसम्मतले त्यसलाई पारित ग-यो। सरकारले गरेको एउटा राम्रो काममा यसलाई लिइयो। हामी सबैको यो माग एकचरण पूरा भयो। तर, आफ्नो भूभाग प्राप्त गर्ने काम सिंगै बाँकी छ।
वास्तविक लडाइँ त बल्ल सुरु हुने भएको छ। भारतले आफ्नो दाबी छाडेको छैन। सजिलै छाड्नेवाला पनि छैन। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालीहरूको आवतजावत भएकोमा आपत्ती जनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु प-यो भनेर पत्र पठाउनेसम्मका हरकत भारत सरकारका तर्फबाट भइरहेको छ।
अहिले नेपाल सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको झगडामा व्यस्त छ। ओली पार्टीको पनि अध्यक्ष छन्। त्यही पद अहिले सम्हाली नसक्नु छ। यो कामबाट सरकारपछि हटेजस्तो देखिएको छ।
पार्टीभित्रको किचलोलाई अघि सारेर राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। यस विषयमा ओली पक्षभन्दा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले केही चासो देखाइरहेको जस्तो लाग्छ। तर, उनीहरूले पनि खासै सक्रिय भूमिका खेलेका छैनन्। अरू विवाद छोडर यस्ता काममा चाँहि सरकारलाई दबाब वा मद्धत दिने काम उनीहरूबाट पनि हुन सकेका छैनन्। अब यस विषयमा आन्दोलन नै उठ्ने सम्भावना देखिन्छ।
के उनीहरू त्यस प्रकारको आन्दोलनमा सामेल हुन तयार होलान्? यो प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ। अब भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने हामीलाई थप लज्जाबोध हुनेछ। आन्तरिक किचलोमा फसेको सरकारबाट यस्तो काम गर्न लगभग असम्भव हुँदै गएको छ।
एमसिसी बक्यौता
हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, अमेरिका एमसिसीका माध्यमबाट नेपाल प्रवेश गर्न चाहन्छ। त्यसा दुईवटा उद्देश्य छन्- पहिलो, समकालिन विश्व राजनीतिमा आर्थिक र सामरिक पक्षमा अमेरिकाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदीयमान शक्तिका रूपमा अघि बढेको चीनसँग टक्करका लागि उसलाई सबैभन्दा अनुकूल देश नेपाल हो। नेपाललाई आधार वा अखडा बनाएर अमेरिका चीनलाई ठिक गर्न चाहन्छ।
दोस्रो, यसै सिलसिलामा नेपालमा भएका बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि कब्जा। नेपालको जलस्रोत, हिमाली क्षेत्रमा हुने यार्सागुम्बा र दैलेखमा सम्भावित युरेनियमको खानी आदितिर उसको ध्यान गएको छ।
अमेरिकी सरकारले नेपाली कांग्रेसको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री र नेकपा सरकारका वहालवाला अर्थमन्त्रीसँग एमसिसी सम्झौता गरिसकेको छ। उक्त सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखिएको हुनाले सानो त्यान्द्रोबाट मात्र यो परियोजना अड्किएर बसेको छ।
यसपालिको संसदको बैठकबाट यसलाई पारित गराउने ओली र देउबाको योजना थियो। त्यसैअनुसार अमेरिकीहरूलाई उनीहरूले विश्वस्त पनि गराएका थिए। तर, सडकमा भएको विरोध र सत्तारूढ नेकपाभित्रकै खासगरी प्रचण्ड–नेपाल पक्षबाट भएको विरोधका कारण यसपटक संसदबाट पारित हुन सकेन।
आगामी संसद अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्ने काममा तीनैवटा पक्षहरू लागि परेका छन्। यो राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गराउनका लागि सशक्त आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
उपरोक्त कारणहरूले गर्दा सत्तारूढ नेकपाको अन्तरसंघर्ष वा किचलोमा हामीले केही चासो देखाउनु आवश्यक हुन गएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।