सतर्कता केन्द्र भन्छ : अबको निर्णय अदालतले गर्छ

|

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टरको पुरानो कोर्सको ‘क्वान्टम मेकानिक्स’को परीक्षा पुन: सञ्चालन गर्नुपर्ने पीडित विद्यार्थीले माग गरेका छन्। परीक्षामा पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्न सोधिए पनि त्रिविले परीक्षा गराएको भन्दै पीडितले पुन: परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। 

नाम नखुलाउने सर्तमा एक पीडित विद्यार्थीले पाठ्याक्रमभन्दा बारिहबाट प्रश्न पत्र सोधिए पनि परीक्षा सञ्चालन गरिएकाले पुन: परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। ‘पाठ्याक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्न पत्र सोधिएको थियो,’उनले भने,‘प्रश्नपत्र पनि बाहिरियो। हामीले उजुरी गरे पनि परीक्षा भयो। प्रमाणपत्रसमेत बाँडिएको छ। यो परीक्षा पुन: सञ्चालन गर्नुपर्छ।’

त्रिविले दिएको प्रमाणपत्र खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै उनले अंक छानविन गरी दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे। उनले भने,‘गैरकानुनी परीक्षा बदर गर्नुपर्छ। दोषी शिक्षक तथा पदाधिकारीमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

यसरी सुरु भयो परीक्षा विवाद

परीक्षा २०७५ पौष २९ गते भएको थियो।  २९ पुस २०७५ मा दिएको परीक्षामा ४५ पूर्णाकंको प्रश्नमा ४० नम्बरको प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएपछि विद्यार्थीले परिक्षा बहिष्‍कार गरेका थिए। कामाडौंको ताहाचलस्थित महेन्द्ररत्न क्याम्पसको परीक्षा केन्द्रमा एकपटक वितरण गरिसकेको प्रश्नपत्र फिर्ता लिएर सोही प्रश्नपत्र वितरण गरी परीक्षा सुचारु गर्दा परीक्षाको गोपनीयता भंग हुने भन्दै परीक्षा बहिष्‍कारपश्चात विद्यार्थीले चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए।

ती विवादित विषयको सत्यतथ्य छानविन गर्न तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्राडा. सुधा त्रिपाठिले छानविन समिति गठन गरेकी थिइन्। छानविन समितिले उक्त परीक्षामा सोधिएका अधिकांश प्रश्नहरू पाठ्यक्रम बाहिरबाट आएको जनाएको थियो। तर,अहिलेसम्म ती परीक्षाको विवाद कायमै रहेको छ।

विद्यार्थीको उजुरीपश्चात प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने राष्‍ट्रिय सतर्कता केन्द्र र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहकुलपतिको हैसियतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले समस्या समाधान गर्न दिएको निर्देशन पनि विश्वविद्यालयले अटेर गरेको विद्यार्थीको गुनासोे छ। 

पीडित विद्यार्थीले भने,‘म गायत २० जना परीक्षार्थीले बाहिरबाट प्रश्न सोधिएकाले परीक्षाको गोपनीयता भंग भएको तथा परीक्षाको परिणाम रद्‍द गरी पुन: परीक्षा गरी पाऊँ भनी डिनको कार्यालयमा निवेदन हालेका थियौँ,’उनले भने,‘प्रश्नपत्रको त्रुटिपूर्ण निवेदनमा कुनै सत्यतथ्य छानबिन भएन।’

प्रश्नपत्र निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरू नै विषय स्थायीमा भएकोले तिनीहरूले प्रतिवेदनमा प्रश्नपत्रमा सोधिएको प्रश्नहरू पाठ्यक्रम बाहिरबाट नभएको भनी झुटो प्रतिवेदन डिनको कार्यालयमा बुझाइ आफ्नो गल्ती स्वीकार नगरी केही विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन लगाएर पास गरेको विद्यार्थी पीडितको दाबी छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा १९ मा झुटो प्रतिवेदन बुझाउनेलाई कसुरको मात्रा हेरी १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था छ।

पीडित विद्यार्थी थप्छन्,‘पाठ्यक्रम बाहिरको प्रश्न सोधेर केही विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन लगाएर उत्तीर्ण बनाइएको छ। मनोमानी ढंगले विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको छ।’ उनका अनुसार परीक्षाको लागि ७८ जनाले निवेदन दिएका थिए। जसमध्ये ४० जनाले परीक्षा दिएका थिए। ३८ जना अनुपस्थित विद्यार्थी थिए। २७ जनाले पास गरेका थिए भने १३ जना अनुत्तीर्ण भएका थिए।

परीक्षाको अभिलेख सुरक्षित राख्न सर्वाेच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म क्वान्टम मेकानिक्स विषयसँग सम्बन्धित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाहरू र उक्त परीक्षासँग सम्बन्धित अन्य अभिलेख सुरक्षित राख्न त्रिविलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले गत असार ३० गते त्रिविलाई दिएको आदेश पत्रमा भनिएको छ,‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे सम्बन्धमा विचार गर्दा, त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम,२०५० को नियम २३५ तथा २३६ मा परीक्षासँग सम्बन्धित उत्तरपुस्तिक तथा अन्य अभिलेखहरु ४ महिनापश्चात धुल्याउने भन्ने व्यवस्था

रहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित स्नातकोत्तर तह भौतिक शास्त्र विषयको मिति २०७५/९/२९ तथा २०७६ /६/५ मा सञ्चालित प्रथम सेमेष्टरको पूरानो कोर्षको  आंशिक तर्फको क्वान्टम मेकानिक्स विषयसँग सम्बन्धित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाहरु र उक्त परीक्षासँग सम्बन्धित अन्य अभिलेखहरु रिट निवेदनको अन्तिम टुुंगो नलागेसम्म  सुरक्षित राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। सो जानकारी विपक्षीलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु।’ 

‘अब अदालतले फैसला गर्छ’

सतर्कता केन्द्रका सचिव ऋषिराम शर्माले विवादित परीक्षाको विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन परेकोले अब सबै अदालतले ने हेर्ने जानकारी दिए। ‘यो विषयमा अदालतमा निवेदन परेको छ,’उनले भने,‘हामीले गरेर,भनेर हुँदैन। अब जे हुन्छ अदालतको फैसलाबमोजिम हुन्छ। छानविन समितिको प्रतिवेदन पनि अदालतमा बुझाएका छौँ।’ अदालतले आदेश जारी गरे अनुसार उत्तरपुस्तिका र परीक्षा सम्बन्धी सबै कागजात सुरक्षित साथ राख्ने उनले बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.