आर्थिक हिनामिना र बदमासी गर्नेलाई छाड्दिनँ

|
फाइल फोटो

काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आर्थिक लेनदेनमा लाग्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप्स सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक लेनदेन र गलत क्रियाकलापमा लाग्ने कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन्।

उनले आर्थिक लेनदेनलाई प्रशय दिएकै कारण पशुपति क्षेत्रभित्र बाटोबाटोमा पसल राख्ने, पार्किङ जथाभावी गर्ने क्रियाकलाप बढेको भन्दै त्यसमा प्रशय दिनेलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन्।

उनले स्वर्ग जाने बाटोमा बसेर आर्थिक लेनदेन र चलखेलहरू गरी नर्कजाने काम नगर्नसमेत आग्रह गरे। उनले भने, ‘यहाँभित्र पशुपति क्षेत्रका पदाधिकारी र कर्मचारी साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। कुनै आर्थिक लेनदेनमा कुनै गलत क्रियाकलापमा गलत मानिसहरुलाई प्रशय दिने काम तपाईहरुबाट भएछ भने तपाईहरु माथि पनि म कारबाही गर्छु।'

पशुपति क्षेत्र धर्म गर्न आउने ठाउँ रहेको र अनावश्यक आर्थिक लेनदेन र चलखेलहरू भए भने त्यो नर्कको बाटो हुने उनको भनाइ छ। उनले पशुपति क्षेत्रभित्र बाटोमा पसल राख्ने, तीर्थयात्री हिँडन अप्ठेरो बनाउने, जथाभावी गर्ने र तोकिएको ठाउँमा पार्किङ नगर्नेहरु नै कसले हटाउन सक्छ भन्दै दम्भ देखाउँदै हिँडेको र उक्त कदम सरकारलाई स्वीकार्य नहुने प्रस्ट पारे।

विकल्प नदिई बास उठाउँदैनौँ

पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापन र विकासका लागि सरकारले गुरुयोजना प्रस्ताव गरेपछि केही स्थानीय मानिसहरु र राजनीतिक व्यक्ति लगायतले विरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बिना विकल्प बासस्थानबाट बेदखल नगर्ने स्पष्ट पारे। तर कुनै राजनीतिक उद्देश्यले, गलत मनशायले र गलत आर्थिक लेनदेनको कारणले सांस्कृतिक सम्पदाहरुको अनुचित ढंगले अतिक्रमण गर्न नपाउने बताए।

उनले भने, ‘कुनै राजनीतिक उद्देश्यले, कुनै समुदायको गलत मनसायले, कुनै गलत आर्थिक लेनदेनको कारणले अथवा अन्य कुनैपनि कारणले सांस्कृतिक सम्पदाहरुको र संस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएका ठाउँहरूको अनुचित ढंगले त्यसमाथि ज्यादती गर्न पाइँदैन।’

मापदण्ड बिनाका संरचना हटाइने

मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रभित्र योजना र मापदण्ड बिना बनाइएका संरचनाहरुलाई हटाउनेसमेत बताए। उनले भने, ‘पशुपति क्षेत्रभित्र पनि बिना मापदण्ड, बिना सोच, बिना योजना कुनै संरचनाहरू बनाइएका छन् भने त्यस्ता संरचनाहरू पशुपतिको मापदण्डअनुरूप नै ढालिनुपर्छ। तब मात्रै दुनियाँका मानिसहरुको लागि एउटा गन्तव्य स्थानको रुपमा जीवित रहनेछ। पशुपति क्षेत्रमाथि त्यो अतिक्रमण गर्न पाइँदैन त्यस्ता अतिक्रमणहरुलाई हटाइनेछ।’

पशुपति कुनै धर्म सम्पदाय र कुनै समुदायको मात्र नभएको उल्लेख गर्दै पहिलो अधिकार नेपाल राष्ट्रको भएको र त्यसपछिको अधिकार पशुपति माथि आस्था विश्वास राख्ने विश्वभरका करोडौं मानिसहरुको भएको बताए। राजनीतिक दाउपेचले नेपालका धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरु लामो समयदेखि दोहन भएको र अहिलेको बलियो सरकारले त्यस्ता सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने बताए।

कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि गुरुयोजना प्रस्ताव गरिएको बताए।

भिडियो

 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.