|

काठमाडौं : नेपालमा कारागार सुधारको बहस निकै अघिदेखि जारी छ। लगातारको राजनीतिक उथलपुथलका बेला जेल परेका नेताहरू त्यहाँभित्रको अवस्था र जेलरहरूको व्यवहारलाई लिएर आलोचना गर्ने गर्छन्‌। तर, मुलधारको राजनीतिमा आएसँगै जेलमा भुलेको पीडा सत्ताको मल्हमले ठीक बनाएर होला : कारागार सुधारका विषय उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन।

व्यवस्थाविरोधी गतिविधि र विभिन्न अपराध गरेकाहरूलाई सजाय भुक्तान गर्न राखिने ठाउँ हो कारागार। कारागार सुरक्षालाई राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राख्नेगर्छ। कतिपय कारागारभित्र कैदीबन्दीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने गरेका विषय त छँदैछन्‌, कारागार भवनहरू पनि निकै जीर्ण देखिन्छन्‌।

​कानुन सबैका लागि समान भनिएपनि काठमाडौं उपत्यकामै रहेका जेलहरू हेर्दा लाग्छ : कानून समान हुँदैन। किनकी, कोही बन्दी महलजस्ता देखिने पक्की कारागारभित्र छन्‌। प्राकृतिक या दैवी विपत्ति आइलागे पनि कम्तिमा उनीहरूलाई केही हुँदैन।

तर, केही कारागारहरू भने निकै जीर्ण देखिन्छन्‌। बाहिरबाट हेर्दा नै भग्नावशेषजस्ता देखिने यस्ता कारागार भवनहरू निकै कमजोर भइसकेका छन्‌। काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागार यसैको उदाहरण हो। 

त्यहाँका कैदीबन्दीलाई जीर्ण भएर जताततै झार पलाएको कारागार भवनको भित्री भागमा राखिएको छ। वि.सं. १९६० को दशकमा निर्माण भएको डिल्लीबजार कारागार भवनलाई वि.सं.२०७२ वैशाख १२ गते चलेको विनाशकारी भूकम्पीय धक्काले निकै कमजोर बनाएको थियो। अहिले पनि सोही भवनमा कारागार रहेको छ र कैदीबन्दी राखिएका छन्‌। जगन्नाथ देवल र डिल्लीबजार कारागारका महिला कैदीबन्दीलाई अहिले केन्द्रीय कारागार सुन्धारामै राखिएको छ।

नख्खुस्थित कारागारमा ३ ब्लक छन्‌। ती तीनवटै ब्लकमा कुल १ हजार ५ सय भन्दा बढी कैदीबन्दीलाई राखिएको छ। केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा ३ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। कोरोना महामारी चलिरहेपनि खचाखच कारागारमा सामाजिक दुरी कायम गरी कैदीबन्दीलाई राख्न असम्भवजस्तै छ। 

नेपालमा वि.सं. १९७१ देखि कारागार (जेल) को इतिहास सुरू भएको हो। पहिलो कारागार सदरखोर अर्थात हालको जगन्नाथदेवलस्थित कारागार कार्यालय काठमाडौं हो। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार हाल धनुषा, बारा र भक्तपुर ३ जिल्ला बाहेकका ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार कार्यालयहरु रहेका छन्‌।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.