काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमितको संख्या दुई हजार नाघ्दै गर्दा सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल (हेल्थ इमर्जेन्सी) लगाउने तयारी गरेको थियो। तर, संक्रमित संख्या २३ हजार नाघिसक्दा पनि सरकार यसबारे मौन देखिएको छ।
यसअघि संक्रमित संख्या दुई हजार पुगेपछि जेठको तेस्रो हप्तातिर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी गरेको थियो। जसका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने कार्ययोजना समेत तयार पारेको थियो।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि ल्याएको हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लानअन्तर्गत २ हजार सक्रिय केस पुगेपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने उल्लेख छ। तर, हाल संक्रमितको संख्या २३ हजार नाघेको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या ६ हजार ७३८ रहेको छ।
संक्रमित संख्या २३ हजार नाघेको, देशभर ९३ जना कोरोना संक्रमितको उपचार विभिन्न अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटरमा भइरहेको तथा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ७९ पुगेको अवस्थामा पनि अब हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्न आवश्यक नरहेको मन्त्रालयले निस्कर्ष निकालेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतम तत्काललाई हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन् ‘ यसअघि हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने विषयमा छलफल भएपनि हाल सो अवस्था छैन।‘
हाल काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रदेश दुईको पर्सा, बाँके र मोरङमा समुदायस्तरसम्मै संक्रमण फैलिसकेको छ। महामारीले भयावह आकार लिँदै गएपनि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नु नपर्ने भन्दै सरकार पछि हटेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हाल काठमाडौं उपत्यकासहित बाहिरका केही ठाउँमा संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गइसक्यो, कोभिड अस्पतालहरूका बेड संक्रमितले भरिएका छन्। अस्पतालमा ठाउँ नभएपछि संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य भइसके, यस्तो अवस्थामा हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरेर संक्रमणलाई जतिसक्दो चाँडै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था हो, तर त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन।‘
जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ। कोभिड १९ हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लानमा सरकारले कोभिड १९ का सक्रिय २ हजार केस पुगेपछि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको मान्ने र त्यसपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने उल्लेख छ।
यो समयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले घोषणा गरेको ग्लोबल इमर्जेन्सी र महामारीका सर्तहरू स्वत: लागू हुनेछन्। जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४८ ले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने विषयमा उल्लेख गरेको छ।
के छ व्यवस्था ?
हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणासँगै संक्रमतिलाई घर या क्वारेन्टाइनमै राखेर लक्षण भएका संक्रमितलाई मात्रै अस्पताल लगिने छ।
तर, हाल संक्रमितहरू कोभिड अस्पतालमा बेडको अभाव भएपछि घरमै आइसोलेशन बस्न बाध्य भएका छन्। ५ हजारभन्दा बढी सक्रिय केस भएमा स्वास्थ्य समस्या भएका संक्रमितलाई मात्रै अस्पताल भर्ना गरिने उल्लेख छ। अन्यलाई भने घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्ने र समस्या भएमा मात्रै अस्पताल ल्याइने छ।
हेल्थ इमर्जेन्सीका बेला सबै निजी अस्पताल र त्यहाँको जनशक्ति सरकारले चाहे अनुसार परिचालन हुनसक्ने व्यवस्था छ। होटलहरूबाट उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीका लागि खाना व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका स्थानका लागि टेलिमेडिसिन सेवा दिने उल्लेख छ।
यदि १० हजार भन्दामाथि संक्रमित भएमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐनअनुसार आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्ने त्यस निर्देशिकामा उल्लेख छ।
तर, हाल सरकारले कोभिडको उपचारको लागि सरकारले क्षमता बढाएको भन्दै हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा नगर्नुपर्ने बताएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।