शैक्षिक थलोलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउनु अपराध
शैक्षिक थलोलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउनु अपराध
विश्वविद्यालय कुनै पनि राष्ट्रको लागि आवश्यक कुशल, दक्ष र असल व्यक्ति निर्माण गर्ने विद्याको मन्दिर हो। नेपालमा पनि समयको आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ।
नेपालको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय २०१३ सालमा स्थापना भएको थियो। त्यसपछि निरन्तर तत्कालिन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय अर्थात हालको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय हुँदै कृषि तथा वन विश्वविद्यालयसहित ११ वटा सञ्चालनमा छन्।
नेपालको शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा यी विश्वविद्यालयहरूले अपेक्षित रुपमा परिणाम दिन नसकेपनि आंशिक उपलब्धी भएको भने लोकतन्त्रको स्थापनासँगै शैक्षिक संस्थाहरु पनि व्यवस्थित र उच्च गुणस्तरीय हुँदै राष्ट्रिय एवम् वैश्विक चुनौती र आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपालमा दिनप्रतिदिन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलहरु बीच भागबण्डाको पद्धतिले अत्यन्तै कमजोर, अस्तव्यस्त र प्राज्ञिक शून्यको अवस्थामा पुगेका छन्।
विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धानमा जोड नदिने, शैक्षिक अनुशासन र वातावरण बलियो बनाउनुको बदला, शिक्षक विद्यार्थीलाई विदेशी विचारमा विभाजन गरिएको छ। कम्युनिजम र पुँजीवादीरुपी राजनीतिक पार्टीको पश्चिमा बिचार संस्कृति र संस्कारका पक्षमा विभाजन गर्ने काम गरिएको छ। विश्वविद्यालयमा प्राय सधैं तोडफोड, तालाबन्दी र मोसोको विकृतिमा चुर्लुम्म डुबाएर राजनीतिक सफलताको धाक लाउनेहरूमा कुनै पश्चाताप र लाज देखिदैन।
उल्टै राष्ट्रका सबै संयन्त्रलाई कमजोर बनाएर खोक्रो राष्ट्रियताको बखान मात्र गरेर आफ्ना सम्पूर्ण कु–कार्यहरुलाई छल्ने प्रयासमा लागिरहेको आम नेपालीहरुले अनुभव गरिरहेका छन्। विश्वमा धेरै देशहरुमा विश्वविद्यालयको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। कुनैपनि योजना बनाउनेदेखि लिएर नयाँ आविष्कार र कार्यान्वयनको अनुसन्धान र त्यसले पार्ने प्रभाव र अपेक्षित परिणामका विभिन्न विषयहरुमा सरकारले अध्ययनको लागि विश्वविद्यालयका क्षमतावान् विद्धान र विद्यार्थीहरुलाई प्रयोग गर्ने गर्दछन्।
विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थानहरुलाई पार्टीका कार्यकर्ता र अयोग्य व्यक्तिहरुलाई आफू र आफ्नो पार्टीलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा र भरोसामा नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ। जसका कारण हाम्रा देशका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर हुँदै गएको छ। शैक्षिक वातावरणलाई पशुपति र स्वयम्भूका बाँदरले गर्ने जस्तो व्यवहार गरेर थिलथिलो बनाइएको छ।
अहिले समयमा पोखरा विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने खेल मैदान जस्तो भएको छ। २०५४ सालमा स्थापित यो विश्वविद्यालय नेपालभित्रका गुणस्तरीय विश्वविद्यालयमध्ये काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयपछि तेस्रो स्थानमा पर्दछ।
आर्थिक रुपमा सक्षम भइनसकेको यो विश्वविद्यालयले विशेष गरी पूँजीगत खर्चका लागि सरकारकै भर पर्नुपर्दछ। २०७५/७६ मा मात्रै यो विश्वविद्यालयले ८ करोड, चालु खर्च स्वरुप विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनुदान पाएको थियो।
यसरी एकातर्फ विश्वविद्यालय आर्थिक रुपमा सरकारमा निर्भर पर्नु र त्यसमाथि झन् प्रमुख निर्णायक पदहरुको नियुक्तिमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुले विश्वविद्यालय सक्षम र आत्मनिर्भर हुन निकै समय लाग्ने देखिन्छ।
वर्ष दिन बितिसक्दा पनि देशको एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयमा पूर्ण कार्यकालका लागि उपकुलपति लगायतका अन्य पदाधिकारी चयन हुन नसक्नाले विश्वविद्यालयलाई सरकारले हेर्ने नजर बारे आम युवा विद्यार्थी एवम् समुदायले प्रश्न गर्न थालेका छन्।
सरकारको गैरजिम्मेवार कदमले गर्दा आज हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यस्तो चरम लापरबाहीको सबैले निन्दा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। वास्तवमा पोखरा विश्वविद्यालय लगायत कुनै शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई राजनीतिको बन्दी बनाउनु र पार्टीका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउनु राष्ट्रिय अपराध हो। भावी पुस्ता प्रतिको खेलबाड हो।
कुनैपनि समाज र राष्ट्रको समग्र उन्नति र प्रगतिको आधार भनेको त्यस देशको पूरा शक्तिले उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थानको गुणस्तरीय र उच्च नैतिक व्यवहार, कुशल, अनुशासन र सीप भएका व्यक्ति नै हुन्। जबसम्म कुशल व्यक्तिको निर्माण गर्न हाम्रा विश्वविद्यालय सक्षम हुँदैनन्, तबसम्म त्यो देश कुनै पनि अर्थमा आत्मनिर्भर र समृद्ध हुन सक्दैन।
राष्ट्रलाई शैक्षिक, सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षा र राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। आशा गरौँ, आउने दिनमा सबै राजनीतिक, शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रका सवै शिक्षा क्षेत्रलाई दलगत राजनीतिबाट स्वतन्त्र बनाई सबै नेपालीहरुले अपेक्षा गरेको विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने दिशामा सद् बुद्धि आओस्।
ढकाल प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्का संगठन सचिव हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।