राजनीतिमा सँगै सुतेको र एकै कोठामा थुनिएको मानिस पनि बराबर हुँदैन
राजनीतिमा सँगै सुतेको र एकै कोठामा थुनिएको मानिस पनि बराबर हुँदैन
प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लावतीले एक चर्चित अनलाइन पत्रिकामा २०७७ साल भदौ १ गते 'के आदिवासी जनजाति असक्षम हुन्?' भन्ने लेखमार्फत गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले लेखमा लोकतान्त्रिक शासनकालको यो ४० वर्षमा २० मध्ये १४ जना बाहुन प्रधानमन्त्री भए भने ५ जना क्षेत्री भए भन्नु भएको छ।
यसबीच आदिवासी जनजातिबाट एकजना पनि प्रधानमन्त्री भएनन् भन्ने कुरा लेख र लेखकको आशय देखिन्छ। मैले लेखकको पारिवारिक पृष्ठभूमि एवम् उहाँका पिता-पुर्खा वा उहाँकै उन्नतिमा प्रश्न गर्न सक्ने थिएँ होला, तर म मूल विषयमा नै प्रवेश गर्न चाहन्छु।
लावतीजीले मेचीपारी अर्थात भारतका सिक्किम, भुटान, र आसाम राज्यहरूमा भने आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू मुख्यमन्त्री भएको लामै फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नु भएको छ।
त्यति मात्रै होइन, लेखकले जातजाति र जनजातिमध्ये कोही सक्षम कोही असक्षम हुन् भन्ने जस्ता चरम विभेदकारी सोच नेपालको शिक्षित समुदायमा पनि रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। यस्तै भाष्यले सुधार विरुद्ध मत निर्माण गरी अन्यायपूर्ण समाज जारी राख्न सहयोग पुर्याएको सो लेखमा उल्लेख छ।
यसप्रकारका वाद र विवादमा बेलाबखत यो लेखक पनि पर्ने गरेको छ। एक समय जनजाति क्षेत्रका वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व आङकाजी शेर्पासित यस लेखकको दोहोरो तीक्ष्ण संवाद भएको थियो। ‘कुरा बाझ्नु, मान्छे नबाझ्नु’ भन्ने पुर्खाको भनाइअनुसार पनि समाजमा उठेका उठाइएका विषयको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ। आङकाजीले पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री आदिवासी जनजाति क्षेत्रका एकजना पनि नभएकामा आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो।
एकपटक धरानमा एक भेटघाटमा त्यहाँका आदिवासी जनजाति समुदायका ज्येष्ठ नागरिकहरूले यस 'बाहुन लेखक'लाई लक्षित गरी 'नेपालमा बाहुन क्षेत्रीमात्र प्रधानमन्त्री हुने?' भनेर कडा र खस्रो प्रश्न सोध्नुभएको थियो।
उपयुक्त सवालमा यस लेखकले आफैंलाई उदाहरणका रुपमा उल्लेख गरेर खास-खास कारणले प्रधानमन्त्री हुन्छन्, तर प्रधानमन्त्री पाउने र नपाउने भन्ने कुरा यो सामान्य सरल प्रश्न होइन, प्रधानमन्त्री पद समानुपातिक रुपमा भाग लगाइने विषय होइन भनेर लामै छलफल गरेपछि उहाँहरू प्रतिक्रिया विहीन हुनुभएको थियो।
यस लेखकका जनजाति बाहेकका धेरै साथीहरू राजनीति, साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। उनीहरू आफू लाहुरे भएको भए यस्तो आर्थिक संकट भोग्नु पर्ने थिएन कि भनेझैँ दुखेसो गर्छन्।
घर पहिलो पाठशाला हो। जब घरपरिवार र टोल छिमेकमा लेखकको भन्दा लाहुरेको बयान हुन्छ र उही समाजको आदर्श बन्छ : नानीहरूका अचेतन मनमा बाल्यकालमा सुनेका आकर्षक कुराको छाप पर्छ, त्यही लोभले बास गर्छ।
जब गाउँ समाजमा विद्वानको सादा जीवन उच्च विचारभन्दा लाहुर गएर बन्ने आर्थिक/भौतिक समृद्ध जीवनको तारिफ हुन थाल्छ ,समाजले त्यसैलाई आदर्श व्यक्ति र पथ ठान्छ। जब आफ्नै जाति/जनजाति समुदायमा पृथक् व्यक्तित्वमध्ये छनौट गर्दा सामान्यतया: लाहुर र लाहुरे जीवनको तामझामले नै प्रभावित गर्छ।
जन्मजात कोही पनि योग्य र अयोग्य हुँदैन। यस्तो मान्यता राख्नु बौद्धिक, प्राज्ञिक तथा शैक्षिक इमान नै होइन। परम्पराको अंश स्वरुप कसैले यो वा त्यो भनेर जात र जातिगत आग्रही वा दुरग्राही धारणा राख्छ भने त्यसले परिवर्तित परिस्थिति नबुझेको ठहर्छ।
मुलुकमा जनताको छोरा वा छोरी राष्ट्रपतिसम्म बन्न सक्ने अवस्थामा कसैको पनि योग्यता, क्षमता र प्रतिभालाई आदर र कदर गर्न जान्नुपर्छ। यति पनि बुझ्न र गर्न जानिएन, सकिएन भने गणतन्त्र हाम्रा लागि अफाप हुन सक्छ।
२०७६ साल साउन २४ गते इटहरी उपमहानगरपालिकाको चोकमा आदिवासी जनजातिको कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता रेशम गुरुङ आक्रामक भाषामा 'बारबार बाहुन मात्रै प्रधानमन्त्री किन?' भन्दै धाराप्रवाह मन्तव्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो। झट्ट सुन्दा हो कि हो कि त? झैं लाग्ने यो विषय, सन्दर्भ र सारबाट नेकपा, नेकासहितका श्रोता, अतिथि तथा सहभागीहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने विषय कार्यक्रममा चर्चाको शिखरमा रहेको देखिन्थ्यो।
रेशम गुरुङले पछिल्लो अवधिमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासहितका हालसम्मका तमाम प्रधानमन्त्री हुनेहरूको नाम र थरसमेत सारा विवरण प्रस्तुत गर्दै यसका विरुद्ध जनविद्रोह बाहेक अरु कुनै बाटो नभएको बताउनुभएको थियो। आजका दिनसम्म आदिवासी जनजाति प्रधानमन्त्री नभएको वा यस खालको मौका प्रदान नगरिएकोप्रति गुरुङको असन्तुष्टि र आक्रोश थियो।
रेशम गुरुङले प्रदेश नं. चारका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई लक्षित गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायका विभिन्न पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई क्षणिक लोभ र लालचमा परेर विभीषण नबन्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले लेन्डुप दोर्जेजस्तै कथित उच्च जातिका नेता र पार्टीहरूले जनजाति समुदायका अगुवाहरूलाई सम्पूर्णमा धोका दिने निश्चित रहेको समेत बताउनुभएको थियो। यस्ता कुरा पटकपटक विभिन्न कोणबाट बेलाबखत सुनिन्छन्।
हाम्रो समाजमा कतिपय विषयमा समानता/समता नभएको पक्कै हो, तर जातकै आधारमा कानुनले विभेद गरेको छैन/गर्न सक्दैन। अझ युगौँदेखि विभेद भोगेका दलितलाई समेत अगाडि ल्याउने प्रयास गर्ने छविलाल पोखरेल बाहुन नै थिए भने विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने सयौं/हजारौं नाउँ नचलेका छविलालहरू समाजमा छन् भन्ने बिर्सनु पनि अन्याय हुन्छ।
सर्सर्ती हेर्दा सबैको साझा देशमा पालैपालो सबै जात,जाति र जनजातिले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने हो जस्तो लाग्नसक्छ। तर ३६ इन्च छातीबिना युवाले लाहुरे बन्न कहाँ पाउँछ? जबर्जस्त लडाकु जवानी बिना लुखुरे बाहुन कहाँ लाहुर जान पाउँछ? खास विषयमा खास योग्यता हासिल नगरी कसरी सरकारी वा गैर सरकारी जागिर पाइन्छ?
बरु लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सरकारी जागिरमा आरक्षणको प्रावधान राखेको हुँदा विशिष्ट प्रतिभा, सीप र क्षमता हतोत्साहित भएको गुनासो व्यापक रहेको छ।
लावतीजीले उल्लेख गरेका मुख्यमन्त्रीहरू भएका भारतीय व्यक्तित्वहरुको लामो राजनीतिक लगानी रहेको देखिन्छ। लगानी मात्र होइन, राजनीति र त्यस पार्टीको प्रमुख पदमा रहेर नेतृत्व गरेको हुँदा मुख्यमन्त्रीमा उनीहरू पदासीन भएको स्पष्ट हुन्छ।
पवन चाम्लिङ र नरबहादुर भण्डारी लामो समय आ-आफ्ना राजनीतिक क्षेत्रमा संलग्न भई पार्टी राजनीतिको उच्च नेतृत्वमा भएका कारणले सिक्किमका मुख्य मन्त्री भएका हुन्। सुवास घिसिङ वा एम.के. गुरुङ आदि प्रायः राज्यको माथिल्लो तहमा नियुक्त हुन र त्यस ठाउँमा पुग्न उनीहरूको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिका साथै त्यसमा उनीहरूले प्राप्त गरेको उच्चस्तरको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको स्पष्ट नै छ। यी व्यक्तिहरूले जीवनको लामो समय अरु कुनै पेसा व्यवसाय गरेर मुख्य मन्त्री वा प्रधानमन्त्री पाएका होइनन् र यसरी प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन पनि।
जेल-नेल, निर्वासनजस्ता अनेक खालका कष्ट र कहर बिताउँदै पार्टी प्रमुख भएका कारणले कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजा प्रसाद कोइराला देशका प्रधानमन्त्री भएका हुन्। मनमोहन अधिकारीको पनि लामो तथा अथक राजनीतिक योगदान रहेको छ। त्यही नाताले एमाले पार्टीको अध्यक्षसमेत भएका उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको हो।
सूर्यबहादुर थापा पनि कुनै कृषि, पशुपालन वा अरु यस्तै व्यावसायिक कर्म गरेका आधारमा प्रधानमन्त्री भएका होइनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री राजनीतिक तथा राजकीय उच्च पद हो। यसका लागि तदनुसारको कर्म प्रायः अपरिहार्य हुन्छ। हुन त कहिलेकाहीँ किसानले लगाएको बालीमा फल लाग्ने बेलामा कीरा लाग्छ, कहिले फल लागेर पाक्ने बेलामा हुरी र असिनाले पनि झार्छ।
राजनीतिमा एकैपटक शुरु गरेर एउटै थालमा खाएर एकै कोठामा थुनिएर पनि एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, अर्को नहुनसक्छ। यो झापा विद्रोहका नेता मात्र होइन, माओवादी आन्दोलन र कांग्रेसको राजनीतिमा पनि देखियो। त्याग र जातकै कुरा गर्ने हो भने २०४६ सालपछि अरुभन्दा पहिले मोहनचन्द्र अधिकारी मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्नु पर्ने थिएन र?
जीवन मरणको सवाल बनाएर राजनीति गर्ने एउटा, अनि राजनीतिक उच्च शुभ-लाभको कामना अमुक कसैले राख्न सक्ला। तर, प्रधानमन्त्री पद त्यसरी पाइने र भागबण्डा गरिने विषय नै होइन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।