जनप्रतिनिधि गुहार्दै डोल्पाली
जनप्रतिनिधि गुहार्दै डोल्पाली
डोल्पा : १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर पनि जस्तापाताको अस्पताल बनाउन खोजिएपछि आन्दोलित भएका डोल्पालीले पक्की अस्पताल बनाउन जनप्रतिनिधि गुहारेका छन्।
सदरमुकाम दुनैमा अस्पताल बनाउनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। तर, पुरानै डिपीआरअनुसार स्थानीय सामग्री र जस्तापाता प्रयोग गरी अस्पतालको संरचना बनाउन खोजिएपछि अस्पताल व्यवस्थापन समिति,निर्वाचित सांसद विद्यार्थी नेता, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज, युवा, समाजसेवी र बुद्धिजीवि लगायतका सरोकारवाला पक्षले विरोध जनाइरहेका छन्।
१५ शय्याको अस्पताललाई बढाएर ५० शय्याको बनाउनेगरी मन्त्रालयले बहु-वर्षीय आयोजना स्वीकृत गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारको आव ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम डोल्पा अस्पताल निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो।
नयाँ बन्ने अस्पतालका लागि मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेको जनाएको छ। तर, पुरानै शैलीको डीपीआर तयार पारेको भन्दै जिल्लामा व्यापक विरोध भएको छ।
नयाँ बन्ने अस्पतालको संरचनामा स्थानीय सामग्री तथा जस्तापाता प्रयोग गर्ने र पुरानै शैलीको एकतल्ले बनाउने उल्लेख छ। जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू समेत पुरानो डिपीआरको विरोधमा उत्रिएका छन्। पुरानो डिपीआर सच्याउँदै सोचविचार गरेर मात्रै जिल्लाको एकमात्र अस्पतालको संरचना निर्माण गर्न जिल्लाबासीले माग गरिरहेका छन्।
सरकारको करोडौँ रुपैयाँ रकम खर्च गरेर २०/२५ वर्ष अघि बनाएजस्तै पुरानो संरचना निर्माण गर्न नदिने ठूलिभेरी नगरपालिका-३ का समाजसेवी ओमेन्द्र केसीले बताए। निर्माण सामग्री नपाइने बहाना देखाउँदै डोल्पालीलाई भ्रममा पारेर पुरानौ डिपीआरअनुसार निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाइए आन्दोलन उत्रने उनले चेतावनी दिए।
'डोल्पासम्म सडक पुगेको दुई वर्ष भइसक्यो, व्यक्तिका घरहरू समेत पिल्लरवाला पक्की बन्न थालिसके, सार्वजानिक अस्पताल पुरानै शैलीको बनाउनेगरी डिपीआर तयार पारिएपछि हामीले हेपिएको महशुस गरेका छौँ ,' नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले भने, 'डोल्पालीले सही समयमा विरोध गरेका छन्, अझै केही बिग्रेको छैन, पक्की पिल्लरवाला बहुतले भवनको डिपीआर बनाई सोहीअनुसार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्छौं।' प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल नै डिपीआर सच्याउन नमानेको बुझिएको उनले बताए।
यता, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल स्वास्थ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमका प्रमुख सल्लाहकार सुनिल खड्काले स्थानीय सामग्रीहरू प्रयोग गरेर भुगोल सुहाउँदो र बलियो भवन निर्माण गर्नकै लागि डिपीआर तयार पारिएको बताए। यदी डिजाइन परिवर्तन नै गर्नुपर्ने भए सामाजिक विकास मन्त्रालय सुर्खेतबाट पत्र लेखेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पठाउन लगाउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै आफुहरूले प्रकृया अगाडि बढाउनसक्ने उनको भनाई छ।
राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि गुहार्दै
१० करोड रुपैयाँमा बन्न लागेको जिल्लाको एक मात्र अस्पतालको पुरानो डिपीआर सच्याएर नयाँ डिपीआरका लागि पहल गरिदिन जिल्लाका राजनीतिक दल र सांसदहरूलाई डोल्पालीले आग्रह गरेका छन्।
जिल्लामा बन्ने संरचना दिगो एवम् भरपर्दो बनाउन लगाउने दायित्व सबैको भएकाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायमै पुगेर बोल्न जनप्रतिनिधिलाई जिल्लाबासीले आग्रह गरेका हुन्।
अस्पतालको डिपीआर सच्याउन पहल गर्ने भन्दै दुई पटक जिल्लामा सरोकारवाला पक्षको बैठक बसिसकेको छ। दुवै पटकको छलफलबाट पुरानो डिपीआर सच्याई समय सुहाउँदो पक्की, अपाङ्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलामैत्री भवन निर्माण प्रकृया अघि बडाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष बुढाले भने, 'त्यतिमात्र नभई जिल्ला समन्वय,जिल्ला प्रशासन र मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्लाबाट निर्वाचित सबै सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेर यसबारे बोल्न आग्रह गरियो, कतिपयबाट सकारात्मक कुरा आयो, कतिपयले फोन नै उठाएनन्।' आफूहरूको केन्द्र र प्रदेशसम्म पहुँच नपुग्ने भएकै कारण जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दललाई आग्रह गरिएको उनको भनाई छ।
जिल्लाका केही राजनीतिक दलले अस्पताल बनाउन तयार पारिएको पुरानो डिपीआर सच्याउने माग गर्नका लागि आफूहरूलाई आधिकारिक पत्र आवश्यक भएको बताएका छन्। तर, सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक चर्चा-परिचर्चा हुँदा समेत यस विषयमा बोल्न आधिकारीक पत्र खोज्नु दु:खद कुरा भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
'प्रदेशमै पुग्छौँ' : अस्पताल व्यवस्थापन समिति
पुरानो डिपीआर सच्याउने विषयमा धेरैपटक केन्द्र र प्रदेशमा आग्रह गर्दा समेत सुनुवाई नभएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेजेन्द्र रोकायाले बताए।
यस विषयमा डोल्पाबाट निर्वाचित पूर्व-राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा र प्रदेश 'क' बाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिँह बुढासँग समेत कुरा गरेको बताए।
'अहिलेको जमानामा पुरानै शैलीको भवन कुनै हालतमा मान्य छैन्, डिपीआर सच्याउने विषयमा आवश्यक सहयोग गर्न जिल्लाका सबै सांसदहरूलाई आग्रह गर्छु, यति गर्दा पनि सुनुवाई नभए सुर्खेतमै पुग्न तयार छु,' रोकायाले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।