नाराले मात्र मुलुक बन्दैन
नाराले मात्र मुलुक बन्दैन
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भन्ने एउटा सार्थक नाराबाट आफ्नो पछिल्लो नेतृत्त्वको यात्रा शुरु गर्नुभएको थियो। इतिहासको यो कालखण्डलाई तुलना गर्दा वहाँको यो पछिल्लो कार्यकाल सवल र अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट पार्न सकिन्छ।
विकास निर्माणको हिसाबले अब्बल छ। गाउँमा वजेट पुर्याएको हिसाबले निकै प्रगतिशील छ। तर, पनि कताकता सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने अभियान चै अधुरो नै पो रहने हो की भन्ने शुभचिन्तकहरुलाई डर छ। फेरि पनि आशा र भरोसा चाँहि प्रधानमन्त्री ओलीसँग नै छ।
अहिले पनि गाउँको नागरिकको आय बढ्न सकेको छैन। आशातित रुपमा गरीबी कम हुन सकेको छैन। युवा जनशक्तिले रोजगारीको लागि बिदेश जान रोकिएको छैन, बौद्धिक पलायन भइरहेकै छ।
समयमा काम सम्पन्न गरी जन आकांक्षा अनुरुपको काम होस वा साउन १ देखि धमाधम काम होस भन्ने उद्धेश्य राखेर नै असारको अन्तिम हप्ता घोषणा हुने वजेट जेठ १५ मै ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरियो। तर कार्यान्वयन गर्ने तरिका र अवधि अहिले पनि लगभग उस्तै छ।
आर्थिक बर्षको अन्तिममा गएर वजेट सक्ने काम यथावत देखियो। प्रधानमन्त्रीको सोचलाई सार्थक हुन नदिने सबैभन्दा मूल कारक तत्त्व नैं यही हो। जबसम्म प्रधानमन्त्रीको सोच अनुसार वजेट समयमा पुगेर सही सदुपयोग हुंदैन वा कम्तीमा विकास वजेटको ९० प्रतिशत खर्च गर्न सकिदैन, तबसम्म समृद्ध नेपाल बनाउन सकिँदैन।
प्रधानमन्त्रीको ध्यान जसरी विकास निर्माणमा गयो, जसरी उत्पादन बढाउने तर्फ गयो, त्यति धेरै ध्यान सूशासन तिर जान सकेको छैन जस्तो देखिएको छ। भ्रष्टाचार र छाडातन्त्र कम भएको जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन।
जनताका काम "भोलि” भन्ने प्रचलन अझै पनि छंदैछ। फाइलमा पैसा हालेर नदिई अहिले पनि काम हुँदैन। कर्मचारीतन्त्रको मात्रै होइन, अहिले अख्तियारमा जनप्रतिनिधीहरुले गरेका भ्रष्टाचारका उजुरी चांग लागेको बाटै पनि यो प्रमाणित हुन्छ। अख्तियारकै कर्मचारी नै भ्रष्टाचारी देखिए।
ऐन मस्यौदा गर्दादेखि नै दोहोरो अर्थ लाग्ने र अस्थिरता निम्त्याउने किसिमका शब्दहरु प्रयोग गराई वा कार्यविधि बन्दा, मापदण्ड बन्दा वा प्राविधिक प्रतिवेदन बन्दा समेत आर्थिक चलखेल र अनियमितता हुने गरेका छन्। जटिल सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको कारण पनि विकास निर्माणमा अवरोध हुने गरेको छ।
आफ्नो सेवा वा वस्तुसंग मिल्ने स्पेसिफिकेसन अनुसारको टेण्डर आव्हान गराउने प्रचलन त सामान्य बन्दै जांदैछ। त्यसैले दैनिक हुने नियमित भ्रष्टाचार, पटके ठूला खालको भ्रष्टाचार, नीतिगत रुपमै हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि ठोस कदम चालिनुपर्छ। यसका लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीको पहल जरुरी छ।
सम्पत्ती शुद्वीकरण ऐन, राजस्व अनुसन्धान ऐन जस्ता ऐनहरु को कार्यान्वयनको लागि अर्द्धन्यायिक अधिकार सहितको एक चरण पार गरेपछि मात्रै अदालत जान पाउने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो होला।
भ्रष्टाचारको मूल जरो भनेको चै निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्ने खर्च र त्यसको श्रोत नै प्रमुख हो, खर्च भएको रकम सोधभर्ना र अर्को चुनावको लागि जोहो आदिको कारणले राजनितिक नियुक्ति समेत प्रभावित भैरहेका उदाहरण छन। पक्कैपनि जनताले सबैथोक पाएर पनि सूशासनको मूल चुरो महसुस गर्न पाएनन भने त्यसको मिठास नुन मसला विनाको तरकारी जस्तो खल्लो हुन जान्छ।
प्रधानमन्त्री आफैले आफ्नो भएभरको सम्पत्ति प्रतिष्ठानमा राख्ने घोषणा गर्नु भएको छ। वहाँलाई धनको लोभ छैन, मोह छैन, त्यसमा कसैको शंका पनि छैन। त्यसैले पनि अबको अढाइ बर्षमा कमसेकम जनताको प्रत्यक्ष काममा पैसा खान डराउने वातावरण बनाउनुहुनेछ। जे सुकै कुरामा बिरोध गर्ने, कानून मिच्ने। अनी मात्र सानाठूला नारा जुलुस गर्ने, सोसल मिडियामा जथाभावी लेख्ने गतिबिधीको अन्त्य होला।
हामी गरिब छैनौं, हामी धनी छौं तर धनी हुन जानिरहेका छैनौं, किन? भन्ने कुराको समीक्षा गर्नैपर्छ। हामीले संघमा बसेर ठूला ठूला योजना त बुन्यौं तर गाउँको एउटा किसानको मन जित्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने समिक्षा गर्न जरुरी छ। हामीले हाम्रै माटोमा हाम्रै प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन बढाउन सक्नैपर्छ र मात्र सुखी नेपाली बन्न सम्भव छ भन्ने मनोभावको माथि देखि तलैसम्म हुनुपर्छ।
अबको बाँकी अढाइ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीसंग आम नागरिकले सामान्य अपेक्षा गरेका छन् तर ती अपेक्षा पूरा भए भने स्वत मुलुक समृद्धिको दिशातिर जानेछ। ७५३ वटै स्थानीय निकायको नक्सा अगाडि राखेर ती निकायमा भए गरेका कामहरुको सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्छ।
आधारभूत आवश्यकताका कुराहरु पूरा गर्न गराउन क्यालेण्डर बनाउन लगाऔं र सिमित साधन श्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्न सक्नेगरी वित्त आयोगले सूत्र बनाओस। सूत्र अनुसार योजना बनाइयोस। योजना अनुसार वजेट बिनियोजन गरियोस्। बिनियोजित वजेट कार्यान्वयनको समीक्षा होस। असल कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरौं। खराब कर्मचारीलाई दण्डित गरियोस।
जनप्रतिनिधि आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसार नीति निर्माण र निर्वाचन क्षेत्रको विकासे काममा जिम्मेवार हुनैपर्छ। अनि मात्र साँच्चै समृद्ध नेपाल निर्माण हुन्छ। सिंहदरबार वा बालुवाटारको फेरो मारेर व्यक्तिको उद्धेश्य पूरा त होलान; तर राष्ट्रले राखेको आकांक्षा पूरा हुँदैनन्। राष्ट्रले राखेका उद्धेश्य पूरा भए भने मात्रै पदमा रहुन्जेलको लागि मात्र होइन, युगयुग सम्म जनताले जयजयकार गर्नेछन् र भनिरहने छन प्रधानमन्त्री भनेको त केपी ओली जस्तो पो हुनुपर्छ।
आ-आफ्नो दिमागमा आ-आफ्नै किसिमका अपेक्षाहरु र बिचारहरु खेलिरहेका हुन्छ। अबको अढाइ बर्षमा प्रधानमन्त्रीले मेरो गाउँ यस्तो बनाइदिनुहोस भन्ने लाग्छ।
वडा कार्यालय संगै १२ कक्षासम्म पढ्ने स्कूल होस। पालिका भित्र सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा एउटा प्राविधिक विषयसमेत पढ्न पाउने कलेज होस।
वडा कार्यालय संगै एउटा प्राथमिक उपचार गर्ने स्वास्थ्य चौकी होस, पालिका भित्र सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा एउटा कम्तीमा १५ शैयाको साधन स्रोत र जनशक्ति सहितको अस्पताल होस।
बृद्धबृद्धाले आफ्नो कोही नभएको ब्यक्त गर्नु नपरोस। एकल महिलाले एक्लो भएको महसुस गर्नु नपरोस। प्रत्येक पालिका जोड्ने स्तरीय सडक होस। एक गाउँको उत्पादन अर्को गाउँको बासिन्दाले किन्न सक्ने व्यवस्थित बजार होस।
प्रत्येक घरमा बिजुली बत्ती बलोस, प्रत्येक घरमा खानेपानीको प्रबन्ध होस, नजिकै कुट्ने, पिस्ने मिल होस। पालिकामा एउटा बैंक होस, वडैपिच्छे शाखा रहित बैकिङ कारोबार गर्ने सुबिधा होस।
वडै पिच्छे एउटा सहकारी होस, सहकारीले ब्यक्ति ब्यक्तिको जग्गा चाक्लाबन्दी गरोस। उत्पादित बस्तुको खरिद बिक्रीको काम गरोस। सरकारले सहकारीलाई अनुदान प्राप्त ब्याज मा सुलभ कर्जा दिने व्यवस्था मिलाओस।
कृषकलाई समयमै उन्नत जातको बिउ बिजन उपलब्ध गराओस। कृषि कार्यालयले त्यो ठाउंको लागि उपयुक्त बालीको सिफारिस गरोस। एक वडा वा एक पालिका एक बाली को सिद्वान्तमा उत्पादन गरौं। उत्पादन खरिद बिक्रीको समन्वय गरी बजार ब्यवस्थापन सहकारीले गरोस।
कृषिसंग जोडिएको बाख्रा पालन, पशुपालन जस्ता व्यवसाय संगसंगै लैजाऔं,।एक पालिका एक डेरी उद्योग संचालन गरौं, उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ सहकारी मार्फत खरिद बिक्री गरौं।
लेकमा पाइने औषधीजन्य जडीबटीको व्यवसायजन्य खेती होस। बजारको व्यवस्था सहकारीले गरोस, संकलित जडीबुटीलाई अर्द्ध प्रशोधन गर्ने घरेलु उद्योग खुलोस।
पालिका भित्र रहेका अध्ययन भैसकेका वा हुन बाँकी खानीको थप अध्ययन अनुसन्धान होस, खोला नाला, पर्यटकीय क्षेत्र जस्ता प्राकृतिक श्रोतको अधिकतम उपयोग हुनेगरी राष्ट्रिय योजना बनोस, कागजमा बनेको योजना सांच्चै कार्यान्वयन होस।
पालिकाको सबै गोबर संकलन गरेर त्यसमा सड्ने किसिमका फोहोरजन्य बस्तु, पातपतिंगर कुहाएर पालिका कम्पोष्ट मलमा कम्तीमा आत्मनिर्भर बनोस।
वडैपिच्छे एउटा कोल्ड रुम र ‘एक पालिका एक कोल्ड स्टोरेज’ को व्यवस्था गरौं, उदाहरणार्थ मंसिरमा पाकेको सुन्तला जेठमा बेचौं। मेहिनत बढी, उत्पादन कम हुने ठाउँमा कृषि कार्यालयले सिफारिस गरेको फलफूल खेति गरौं, बजार व्यवस्थापन सहकारीले गरोस्। एक घर, एक रोजगार होइन, एक घर स्वत स्वरोजगारको अवधारणामा जाऔं। जसले स्वत लाखौं संख्यामा रोजगारी शृजना गर्नेछ। पहाडका खाली चौरहरु, डाँडाकाँडा चिया र कफी रोपेर हराभरा बनाऔं।
एक पालिका, एक सुन्दर पार्क होस, बनको संरक्षण गरौं, वन्यजन्तु आरक्षणको बारेमा सोच होस। अनि साँच्चै बन्नेछ प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो समृद्ध नेपाल र देखिने भेटिनेछन् समृद्ध नेपालका सुखि नेपाली।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।