सरकारले वातावरण दिए निजी क्षेत्रले नै गर्न सक्छ

निजी क्षेत्र सरकारको शत्रु हो? यो प्रश्न जुम बैठकमा एक महिला व्यवसायीले सोधेकी हुन्। उनको भनाइ थियो, व्यापारीले सरकारलाई सघाएका छन्। आम जनताको दैनिक जीवनमा आवश्यक वस्तु र सेवाको निर्वाध आपूर्ति गरेका छन्।

सरकारले एकहप्ताका लागि राजश्व असुली गर्न लकडाउन खोल्दा सोही अवधिभित्र कर तिरेका छन्। यथार्थमा व्यापारीले नै सरकारलाई आर्थिक टेवा पु-याएका छन्। तर, कोभिड १९ ले निजी क्षेत्रलाई घाटी समातेका बखत पनि सरकारले हामीलाई हेरेन। के निजी क्षेत्र सरकारको शत्रु हो ?

विश्वको क्षति -

एशियाली विकास बैंकले कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा अरबौं डलरको क्षति हुने जनाएको छ। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले यसबाट विश्वका १७० मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय घटने प्रक्षेपण गरेको छ। एक अध्ययनअनुसार विश्वमै ५ देखि २० प्रतिशत जनसंख्या थप गरिबीको रेखामुनि झर्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपालको क्षति -

प्रस्तुत सन्दर्भमा विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक बृद्धिदर निकै खस्किने, रेमिटेन्स, व्यापार, पर्यटन र आगागमन कम हुने, आयात नहुदा राजश्व कम हुने तथा लगानी घट्ने, समष्टिमा गरिबी बढने, रोजगारी गुम्ने र महंगी बढने प्रक्षेपण गरेको छ।

नेपालमा गत चैत ११ गते शुरु भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण निजी क्षेत्रले प्रत्येक दिन नगदमा हेर्ने हो भने २ अर्ब को नोक्सानी व्यहोरिरहेको अनुमान छ। यसमा बैंकको व्याज नै दैनिक ९० करोड, कर्मचारी र मजदुरको तलब नै ४५ करोड रहेको अनुमान गरिन्छ।

यसबाहेक बिद्युत, पानी र टेलिफोनका शुल्क, घरभाडा, उपकरणको प्रयोगहिनता लगायतको डिप्रिसियशनको क्षति आंकलन गर्न बाँकी नै छ।

विश्वमा रोजगारी गुमाउनेहरु-

विश्व श्रम संगठनले १ अर्ब ५० करोड मजदुरले कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएको आंकलन गरेको छ। प्रत्येक दिन प्रत्येक मुलुकमा मानिसहरु रोजगारीबाट विमुख हुदैछन्। यसबाट निम्न आय भएका परिवारलाई हात मुख जोर्न समेत धौ धौ परिरहेको छ।

नेपालमा रोजगारी गुमाउनेहरु-

विश्व श्रम संगठनका अनुसार नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा करिब ५७ लाख मजदूर कार्यरत छन्।

निर्माण, उत्पादन र व्यापारका क्षेत्रसंग सम्बन्धित करिब ३७ लाख मजदूर मध्ये कोभिड १९ को कारण आशिंक वा पूर्णरुपमा रोजगारी गुमाउनेको संख्या १५ देखि २० लाख भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ५ लाख मजदूरहरुले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ।

केही अगाडिको  एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा १० लाख बेरोजगार थिए। यो वर्ष श्रम बजारमा नयाँ ५ लाख श्रमिक थपिएका छन्। पर्यटन क्षेत्रका ५ लाखले रोजगारी गुमाएको र तत्कालै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने ६ लाख बेरोजगार गरी नेपालमा कुल बेरोजगारको संख्या करिब २६ लाख रहेको अनुमान छ।

कोभिड १९ का कारण मुलुकभित्रैको अनौपचारिक क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाउनेको संख्या जोड्दा मुलुकको बेरोजगारी समस्याको चपेटा करिब ५० लाख मानिस पर्न सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ।

विश्वव्यापी नागरिक राहत कार्यक्रम -

कोभिड १९ ले जनजीवन आक्रन्त तुल्याएपछि  ज्येष्ठ नागरिकलाई केन्द्रित गरी भारतले भारु १ हजार, अर्जेटिनाले ४७ अमेरिकी डलर, सिंगापुरले ६८.५ डलर, ट्यूनिसियाले ६८ डलर, यूक्रेनले ३५ डलर, मोनटेंगो ५० यूरो वितरण गरेका छन्। साथै, कोष्टारिका, मेक्सिको, पेरु, दक्षिण अफ्रिकाले मासिक भत्ता र पेन्सन एडभान्समा दिएका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई तत्काल राहतस्वरुप मासिक १२ सय अमेरिकी डलर दिएको छ। यसक्रममा जापानले १ लाख येन, अष्ट्रेलियाले ७५० डलर, कोलम्बियाले २४० डलर र टर्कीले २३० डलर उपलव्ध गराएको छ।

केहि मुलुकले धारा, बत्तीको शुल्क माफी गरिदिएका छन। केहि मुलुकले दुई महिनाका लागि औषधि र खाद्यान्न बितरण गरेका छन्।

नेपालको राहतको कार्यक्रम -

चालू आ.ब. को बजेटमा कोभिड १९ ले दैनिक जीवनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहतका कार्यक्रमलाई संक्रमणको जोखिम रहदासम्म निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।

यस अतिरिक्त, असंगठित क्षेत्रमा रही रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई न्यूनतम् ज्यालाको एकचौथाई वरावरको खाद्यान्न राहत उपलव्ध गराउने बजेटको प्रतिबद्धता रहेको छ। यो प्रतिबद्धता हुबहु कार्यान्वयनमा नआएकोमा पीडित जनता क्षुव्ध छन्।

विश्व आर्थिक प्याकेज-

हालै भारत सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि १.४६ ट्रिलियन डलर बरावर पूर्वाधार योजनामा लगानी गर्ने कुरा बताएको छ।

कोभिड १९ ले दिएको सन्देशस्वरुप भारतले उत्पादन र विकासमा आत्मनिर्भर हुदै निकासी बृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। चीनले ४ खर्ब युआनको आर्थिक उत्थानको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यसलाई, पछिल्लो समयमा जारी गरिएका आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम मध्ये सर्बाधिक ठूलो भनिएको छ।

यसैगरी, जापानले ४ खर्ब डलर, संयुक्त राज्य अमेरिकाले ३ खर्ब डलर, स्पेनले २०० खर्ब यूरो, जर्मनीले १३० खर्ब यूरो बराबरको आर्थिक उत्थानका कार्यक्रम ल्याएका छन्।

यसै सन्दर्भमा क्यानडा, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया र श्रीलंका जस्ता मुलुकले पनि आर्थिक उत्थानका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। यस क्रममा विश्वका सबै मुलुकले केहि न केहि हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदर्शन गरेका छन्।

नेपालको आर्थिक प्याकेज -

चालु आ.ब. को बजेटमा नेपाल सरकारले निकै मर्कामा परेका घरेलु, साना तथा मझौंला उद्यम तथा पर्यटन व्यबसायका श्रमिकले तलबसम्म पाउन नसक्ने अबस्थालाई मनन् गरी रु ५० अर्वको छुट्टै कर्जा कोष घोषणा गरेको छ।

कोभिड १९ बाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौंला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन क्षेत्रका उद्योगलाई पुर्नकर्जा प्रदान गर्न एक  खर्बको सुविधाको व्यवस्था पनि गरेको छ। यसलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकारुपमा रहेको निजी क्षेत्रले खासै राहतको रुपमा स्वीकार नगरेकाले तिनमा आक्रोश पैदा भएको हो।

यस्को क्षतिपूर्तिस्वरुप मौद्रिक नीतिमा भने केहि राहतका कार्यक्रम अघि सारिएको छ। जस्को प्रसंशा पनि भएको छ। मूलतः यी मात्रै पर्याप्त नभएको र बित्तिय नीति एबं मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा नआएको भनी निजी क्षेत्र थप आन्दोलित हुन पुगेको हो।

आगामी पाईला -

यस स्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन केहि काम तत्कालै गर्नुको विकल्प छैन। काठमाडौं उद्योग बाणिज्य संघद्धारा आयोजित जूम बैठकका सहभागीहरुले सरकारबाट नैतिक र भावनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। जुन अर्थपूर्ण छ। यसर्थ तत्कालका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुको चर्चा गर्दैछु।

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर -

गत आ.ब.मा खाद्य र कृषि उपजको आयात लगभग २ खर्व रुपैया बराबर रहेको थियो। हामीले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने योजना लागू गरेर यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै २ खर्वको व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सक्नेछौं। यसर्थ, कृषि खेती, पशुपालन, वीऊ उत्पादन, प्रांगारिक मल उत्पादन, उत्पादित कृषि बस्तुको ग्रेडिंग गर्ने, प्याकेजिंग गर्ने र प्रशोधन गर्ने कारखाना स्थापनामा सून्य व्याजदरको ऋण प्रबाह गर्नुपर्छ।

वन र खनिज क्षेत्रमा जोड  -

नेपालमा कच्चा पदार्थ पनि उत्पादन नहुने, सीप र प्रबिधि पनि हामीसंग नभएको क्षेत्रको लगानीलाई नेपालमा कच्चा पदार्थ उपलव्ध भएको क्षेत्रमा डाईभर्ट गर्नुपर्छ।

कृषिसंगै वन क्षेत्र, वन पैदावार, जडिबुटी, नेपाली कागजको उत्पादन, रेशाजन्य बस्तुको उत्पादनसंगै कपडा उद्योगमा लगानी बृद्धि गर्न सकिन्छ। यस अतिरिक्त, नेपालमा संचालित फलाम खानी, पेट्रोलियमको अन्बेषण, बहूमूल्य पत्थर कटिंग, कोईला र तामा खानी, यूरेनियम र सुन खानीको उत्खनन कार्यलाई जीवन्तता दिनुपर्छ।

नेपाली बस्तुको उत्पादन-

नेपालमा स्वदेशी उपहारका सामाग्री उत्पादन गर्ने, छड, रंग लगायतका निर्माण सामाग्रीको उत्पादन बढाउने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौंला उद्योगलाई बचाउनेतर्फ हाम्रो प्राथमिकता केन्द्रित हुनुपर्छ। यसैगरी, नवीनतम् ज्ञान, सीप र क्षमतामा आधारित उद्यमलाई जोड दिनुपर्छ।

नेपाली चिनी, औषधि, काठ, जूट, गलैचा, तयारी पोषाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता उद्योग र हस्तकलाका सामाग्री उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। साथै, नवप्रबर्तनकारी उद्यमशील क्षेत्र, दलित समुदायबाट संचालित, महिलाद्धारा संचालित, अपांगता भएकाहरुबाट संचालित उद्योगको संरक्षणको रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ।

निकासीजन्य बस्तुको उत्पादन -

यसै अबस्थामा हामीले परंपरागत सीप र पेशालाई संरक्षण गर्नुपर्छ। विशेषगरी, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमै काम गर्न उत्साहित भएका युवालाई अदुवा, अलैची, मह, जडिबुटी, चिया, कफीको सामूहिक खेतीमा सहभागी गराउनु पर्छ।

यस अतिरिक्त, स्थानीय स्रोत, साधन, सीप र नेपाली कला एबं संस्कृति झल्किने सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। साथै, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्प्रधात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नेलाई पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ।

औद्योगिक बस्तुमा आत्मनिर्भर -

हाल हामी करिब २ दर्जन औद्योगिक उत्पादनमा लगभग आत्मनिर्भरताको नजिक छौं, यसलाई जोगाउनु पर्छ। नेपाली उद्योगलाई व्यारेक प्रणालीमा रुपान्तरण गरेर भएपनि पूर्ण क्षमतामा संचालन गरी तिनका उत्पादन मुलुकभरी बिक्री बितरणमा ल्याउनु पर्छ।

युवालाई रोजगारी-

आम युवालाई हस्तकला, प्लम्बिंग, बिजुली मर्मत, ईलेक्ट्रोनिक्स, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई लगायतको सीप दिई आय आर्जनमा लगाउनु पर्छ। गतवर्ष यी सेवा वापत भारतीय कामदारले नेपालबाट ३६३ अर्ब बराबरको रेमिटेन्स लगेको देखिदा यत्ति रकम बराबरको रोजगारी सिर्जना गर्न कुनै कसर वाँकी राख्नु हुदैन।

सक्नेले नसक्नेलाई सघाउने-

हाल सरकारको ढुकुटी तुलनात्मक  रुपमा बलियो छ। बैकहरु सक्षम अबस्थामा छन्।

वीमा क्षेत्र, बिद्युत क्षेत्र, दूरसंचार, पेट्रोलियमको कारोवार गर्ने निकायहरु खासै खस्किएका छैनन्। यिनीहरुले वांकी निजी क्षेत्रलाई दिन सक्ने सुबिधामा कन्जुस्याई गर्नु हुदैन। सरकारले हेल्थ प्रोट्रोकललाई पालना गरी संभव हुनेजति पूँजिगत खर्च गर्न आक्रामक रुपमा अघि सर्नुपर्छ।

पूँजिगत खर्चसंगै ढुकुटीमा थुप्रिएको रकम जनताको हातमा पुग्नेछ। यस कार्यमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह हात घोएर अघि बढनुपर्छ।

निष्कर्ष-

व्यापारिक जुम मिटिङमा कुरा उठ्यो, नेपालको दक्षिण सिमानाका ठूला बस्तीमा औषत्मा दिनहू ३ देखि ५ करोडको आर्थिक कारोवार पारीपटृी हुने गरेको छ। यसरी दिनहूको अन्दाजी रु ५० करोडको कारोवार हाल निषेधाज्ञाका कारण लगभग ठप्प भएको छ। यसबाट आम जनताको दैनिक जीवनमा मांग र आपूर्तिमा कुनै असर परेको छैन।

यसबाट बोर्डरहरु ईकोनमिकल्ली सिल हुनु पर्ने प्रष्ट भएको छ। हो, दुईदेश बीचको औपचारिक व्यापारिक गतिबिधिमा अझबढि सुबिधा र सहजता बढाउनुका साथै जनतालाई महंगीमा राहत दिने गरी भन्सारदरहरु पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

काठमाडौं जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा संचालन भएको व्यापारिक छलफलमा यस पंत्तीकारले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो। कार्यक्रममा करिब ७० जना सहभागी भई किशोर श्रेष्ठ, अरुणराज सुमार्गी, भीम घिमिरे, राज्यलक्ष्मी शाक्य, शारदा रिजाल, दुर्गाराज श्रेष्ठ, प्रकाश मुनदरा, हेमराज ढकाल, रमणनाथ श्रेष्ठ लगायतले आ-आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो।

अन्त्यमा सरकारले राहत प्याकेज ल्याउला र सहजता पुग्ला भनी हात बाँधेर बस्नु हुँदैन। निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो बलबुता र विज्ञहरुको सहयोग लिई तत्काल नेपालमा लागू गर्न सकिने आर्थिक पुनरुत्थानको योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ।

सरकारलाई सघाउन र सो कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारमा आग्रह र दबाब दिनुपर्छ। यसो भएपछि निजी क्षेत्र सरकारको शत्रु हो? भन्ने प्रश्नको स्थानमा सरकार निजी क्षेत्रको सुखदुःखको संरक्षक हो भन्नेमा रुपान्तरित हुनेछ।