सल्यान : शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सल्यानका ६८ जना घाइते तथा अपाङ्ग भए। तर, सरकारले यी मध्ये २६ जनालाई मात्र राहत र जीवन निर्वाह भत्ता दिँदै आएको थियो।
यसपटक गृह मन्त्रालय मातहत रहेको प्राविधिक समितिले २६ मध्ये पनि १२ जनाले पाइरहेको जीवन निर्वाह भत्ता काटिदिएपछि यहाँका द्वन्द्व पीडितले गुनासो गरेका छन्।
द्वन्द्वको समयदेखि गत आर्थिक वर्षसम्म घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका २६ जनाले जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि १४ जनाले मात्र पाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले जनाएको छ।
घाइते र अपाङ्गता भएका ६८ जनाको नाम सिफारिस गरी पठाइएकोमा ५३ जनाको नाममात्र प्राविधिक समितिले पठाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमन खड्काले बताए। उनले भने, ‘हामीले ६८ जनालाई नै भत्ता व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरी पठाएका थियौँ, तर मन्त्रालयले कारण नखुलाइ १५ जनाको नाम हटाइदिएको छ।’ मन्त्रालयमा नाम हटाएको बारे बुझ्दा पुन: बैठक बसी सिफारिस गर्न आग्रह गरिए बमोजिम ९ जनाको नाम पठाइएको उनको भनाई छ।
यस्तै, विगत वर्षहरूमा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका २६ जनाले मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता पाउँदै आएकामा मन्त्रालयले १४ जनाको नाम मात्र पठाएको छ। १२ जनाले नियमित पाउँदै गरेको भत्ता चालु आर्थिक वर्षदेखि नपाउने भएका छन्। सरकारले विशिष्ट श्रेणीको अपाङ्गलाई मासिक १२ हजार ४ सय र प्रथम श्रेणीकालाई ६ हजार २ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ।
विना कारण जीवन निर्वाह भत्ता काटिँदा दैनिकी चलाउन निकै समस्या भएको बागचौर नगरपालिका-३ का उमाहर्ष डिसीले बताए। जिल्लाबाट प्रथम श्रेणीमा सिफारिस गरी पठाएपनि मन्त्रालयले 'ग' वर्गमा सिफारिस गरेको उनको भनाई छ।
राज्यले शसस्त्र द्वन्द्वका घाइतेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरेको अर्का घाइते नेवबहादुर कुँवरले बताए। घाइतेको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार नै नआई हिजो 'क' वर्गमा रहेका घाइतेहरूलाई अहिले एकाएक 'ख' र 'ग' वर्गमा झारिदिएको उनको गुनासो छ।
द्वन्द्वको समयमा सल्यानका मृतक, घाइते, बेपत्ता तथा विस्थापित भएकाको तथ्याङ्क स्थानीय शान्ति समितिमा भए पनि सो समिति नै खारेज भएपछि अहिले द्वन्द्व पीडितको समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्दै आएको छ।
प्रशासनको तथ्याङ्कअनुसार १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा सल्यानमा २ सय ५६ जनाको ज्यान गएको थियो। ६८ जना घाइते र अपाङ्ग भएका थिए।
अहिलेसम्म ९ सय ५५ विस्थापितले राहत पाइसकेका छन्। सल्यानका २ हजार ५९ जना द्वन्द्व पीडितले उपचार र राहत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।