|

सिन्धुपाल्चोक : सिन्धुपाल्चोकमा ११ हजार घर जोखिममा रहेको स्थानीय सरकारको तथ्याङ्क छ। बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका सिन्धुपाल्चोकका दुई सय ४७ बस्तीका घरहरु असुरक्षित रहेका जिल्लाका स्थानीय तहहरुले जनाएका हुन्। 

जोखिम बस्ती स्थानान्तरण गर्न बनेको जिल्लाको समितिले तत्काल अति जोखिममा रहेका ८ बस्तीका ६ सय ४० घर सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने जनाएको छ। 

समितिले जिल्लाका ११ हजार एक सय ९ परिवार सुरक्षित स्थानमा सार्न आवश्यक देखाउँदै सम्भावित सुरक्षित स्थान सहितको तत्काल ८ बस्ती स्थानान्तरण गर्न प्रक्रिया बढाएको जनाएको छ।
 
समितिले जुगल, भोटेकोशी, हेलम्बु गाउँपालिका र बाह्रबिसे र मेलम्ची नगरपालिका गरी आठ बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्न आवश्यक ठह¥याएको छ। लिदीलाई बाँसखर्क, सानो नाम्फालाई ठूलो नाम्फा, बोलाई चामार्गा, लार्चालाई गुम्वाडाँडा, जम्वुलाई खागदलटार, थकनीलाई ओख्रेचौर, अमलेलाई तल्लो अमले, हेलम्बुको बोल्देलाई बाहुनखर्कका स्थानान्तरण गर्न समितिले प्रारम्भिक सुरु गरेको जनाएको छ। असार २४ गतेको पहिरोले बाह्रबिसे नगरपालिका–५ जम्वु लगायत पूरै वडा जोखिममा परेको छ।  

बाह्रबिसे–५ जम्बुको पहिरोमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो, १७ जना बेपत्ता भएका छन् भने सोही वडामा एक हजार ५० घर जोखिम अवस्थामा छन्। जम्बु, कसेरी, बुकाम, खागदल लगायत पूरै बस्तीमा क्षति पुगेको छ। 

मान्द्रा, गाती, सोताङ, हुन्दुङ, अरुचेलगायत दर्जन बस्ती जोखिममा रहेका नगरपालिकाले जनाएको छ। बाढी र पहिरोले नगरभित्रका पाँच हजार पाँच सय सय बढी परिवार जोखिममा छन्। 

जुगल गाउँपालिकाले पनि यो वर्ष बाढी पहिरोबाट ठूलो  क्षति बेहोर्‍यो। जुगल गाउँपालिका–२ लिदी पहिरोमा ३७ घर पुरिए भने ३६ को मृत्यु भयो र तीन जना बेपत्ता छन्। 

पहिरो गएकै स्थानमा एक सय ७२ घर जोखिममा रहेका गाउँपालिकाले जनाएको छ। लिदीसँगै नाम्फामा एक सय ६०, सञ्चगाउँमा एक सय सात, नेम्लुङलगायत २९ बस्तीका आठ सय ५३ घर जोखिममा रहेका गाउँपालिकाले जनाएको थियो। 

सुरक्षित स्थान नै नभएको भनिएको भोटेकोशी गाउँपालिकाको दर्जनाैं जोखिमयुक्त बस्तीमा सात सय परिवार छन्। तातोपानी भन्सारको सुक्खा बन्दरगाह र आफन्तको संरक्षणमा दैनिकी बिताइरहेका भोटेकोशीका नागरिकहरुलाई एकीकृत र सुरक्षित जग्गाको खोजी भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले बताए।  

भोटेकोशी र ब्रम्हायणी नदीले तटीय क्षेत्रमा निरन्तरको कटान भोगिरहेको बलेफी गाउँपालिकामा एक हजार २२ घर जोखिममा रहेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्क छ। बलेफीको ५५ बस्ती बाढी र पहिरोको जोखिममा छन्। 

सिमासिङमा एक सय, चिलाउनेमा एक सय २५ सहित ०७१ म जुरे पहिरोले क्षति गरेको ड्यामसाइड र नदी किनारका बस्तीहरु निकै जोखिममा रहेका छन्। 

पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका–२ बरुवासहित सात बस्तीका एक सय ४४ घर जोखिमको लिस्टमा छन्। हेलम्बु गाउँपालिकाका २० बस्तीका तीन सय ९३, इन्द्रावती गाउँपालिकामा १० बस्तीका ६६, सुनकोशी गाउँपालिकाको ७ बस्तीका तीन सय ६, लिसङ्खुपाखर गाउँपालिकाको १७ बस्तीका आठ सय ४३ र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाकाको १८ बस्तीका ९६ घर बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका स्थानीय तहले जनाएका छन्। 

त्यस्तै मेलम्ची नगरपालिकाले नगरभित्र  १७ बस्तीका दुई सय ९४ घर परिवार जोखिममा रहेका जनाएको छ भने चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले ४६ बस्तीका छ सय ७० घर जोखिममा परेको जनाएको छ। 

राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरण भौगर्भिक अध्ययन तथा जग्गा ब्यवस्थापन शाखाले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको बेला जिल्लाभर दुई सय ४२ बस्ती जोखिममा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। जसमध्ये ७१ बस्ती जुनकुनै हिसावले असुरक्षित रहेको औंल्याएको थियो।

प्राधिकरणले जोखिमयुक्त भनेको दुई सय ४२ मध्ये दुई सय ३३ बस्ती बाढी र पहिरोको कारण बस्न अयोग्य भएको तथ्याङ्क स्थानीय तहहरुले उपलब्ध गराएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा बस्ती स्थानान्तरणका लागि बनेको समितिका संयोजक कृष्णगोपाल तामाङले जानकारी दिए। 

जुगल गाउँपालिकाले लिदीका एक सय ५४ घर सेलाङको बाँसखर्कमा स्थानान्तरण गरेको जनाएको छ। गाउँपालिकाले एक हजार घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा वसोवास गर्न आवश्यक राहत उपलब्ध गराएको गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।

लिदीबाट बाँसखर्कमा अस्थायी स्थानान्तरण गरिएका सबै घरधुरीका लागि खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर, चुल्हो सहितको सेट पुगेको छ। स्वास्थ्य सहायता कक्ष संचालनका लागि टेन्ट फर्निचर लगायत आवश्यक सामाग्री पनि पुगेको छ।’ श्रेष्ठले बताए।

बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रियाका लागि आवश्यक ऐन नियम कानुनहरूमा समेत संसोधन गर्नुपर्ने भएकोले संघ तथा प्रदेश सरकारको समेत प्रतिबद्धता प्राप्त भइनसकेकोले बस्ती स्थानान्तरण तत्काल सुरु हुने उनको भनाइ छ। 

तत्कालका लागि ‘इमर्जेन्सी सेल्टर’ निर्माण गर्ने र पुन भौगोलिक अध्ययन गर्ने काम सुरु भएको राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल बताउँछन्।

‘स्थानिय सरकारले सुरक्षित स्थान पहिचान गर्नेछ। एकै स्थानिय तहमा नभए जिल्ला भित्रका अर्को स्थानिय तहमा समेत स्थानान्तरण गरिन सकिनेछ।’ पोखरेलले भने। अर्को वर्षाभन्दा अघि जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित छानोमा राख्ने गरी काम सुरु भएको पोखरेलको भनाई छ। जग्गा प्राप्तिका लागि ऐन नै सुधार गरिनुपर्ने भए पनि फाष्ट ट्रयाकबाट गरिने छलफल भइसकेको उनले जानकारी दिए  । 


 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.