१५ बुँदे असन्तुष्टिका आंशिक कुरा समावेश

|

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चलेको शक्ति संघर्षका प्रमुख पात्र हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल। पार्टीभित्र यी तीनजनाको नेतृत्वमा गुटबन्दी चलेपछि नेकपा महिनौंसम्म विवादको बादलभित्र रुमलियो। 

शक्ति संघर्षका कारण पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेर विवादमा ब्रेक लागेको छ। त्यही समस्या समाधानका लागि साउन ३० गते प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाए। महासचिव पाण्डेसहित भीम रावल, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र पम्फा भुसाल थिए।

कार्यदलले एक साता छलफल गरेर भदौ ५ गते प्रतिवेदन बुझायो। तर, प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेता नेपालले उठाउँदै आएका एक व्यक्ति, एक पदलगायत अन्य एजेण्डा समावेश नभएको भन्दै रुष्ट रहे। कार्यदलमा नेता नेपाल निकटका रावल र पाण्डे सहभागि थिए। तर, उनीहरुको पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी भएर प्रतिवेदन ल्याएको बताइरहेका छन्। ​

प्रस्तावमा परेन एजेण्डा

शुक्रबार (भोलि)का लागि डाकिएको स्थायी कमिटीको बैठकका लागि तयार पारेको सहमतिको प्रस्तावमा नेता नेपालको एजेण्डा समावेश नभएपछि उनी अझै असन्तुष्ट बनेका स्रोतको दाबी छ। ​

‘कार्यदल प्रतिवेदन निर्माणको बेलामा त्यस विषयमा हामीले छलफल गरेका हौँ। तर, अवस्था झन् बिग्रेजस्तो भएपछि त्यो एजेण्डा छाडेका हौँ,’ एक सदस्यले केही दिनअघि थाहाखबरसँग भनेका थिए। ​

सचिवालयमा नेता नेपालले पार्टी विधानको धारा ४६ को (क) यो कार्यान्वय गर्ने हो कि होइन? त्यसको व्याख्या नभएको प्रति प्रश्‍न उठाएका थिए। तर, त्यो समावेश गराएको छैन।  

त्यस्तै उनले पार्टीभित्र मुख्य विवादको जडको बिषयमा रहेको अध्यक्षद्वयको कार्यविधिको बिषय पनि उठाएका थिए। ‘कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारमा मूलतः भनेको के हो?,’ उनले भनेका थिए। तर, अध्यक्षद्वयले अहिले मूलत: शब्द हटाएका छन्। 

नेता नेपालले विधानको धारा ६० मा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय भन्‍ने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी निर्णय गरेर पार्टीभित्र समस्या सिर्जना भएको संकेत गर्दै उनले पार्टीको विधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तु किन समावेश नभएको भन्दै प्रश्‍न उठाएका थिए। 

पार्टी संचालन र क्रियाशीलतामा के कति कारणले समस्या भयो? जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, जनविश्वास र अपेक्षाअनुसार पूरा गर्ने भन्‍ने प्रतिवेदनमा राखिएपनि त्यो पनि अपूरो भएको उनले बताएका थिए।

पार्टी एकताका बाँकी काम सक्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुनु, महानगर कमिटी र जिल्ला कमिटीको विवादबारे, केन्द्रीय कमिटीको कार्य विभाजनको पुनरावलोकन गर्नेबारे, पार्टीको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्टी नीति तथा विधि अनुरुप संस्थागत एवम् पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्ने लगायतको विषयमा पनि अस्पष्ट रहेको भन्दै नेपालले प्रश्‍न उठाए।​

तर, प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले नेता नेपाल उठाएको केही बिषयबस्तु समेटेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले सहमतिको प्रस्ताव सबै स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई पठाएका छन्। कोरोनाको महामारी भएकाले भोलि नै सहमतिको प्रस्ताव पारित गरेर बैठक सक्ने पक्षमा ओली दाहाल रहेका छन्। 

‘प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्दा पनि नेता नेपालले उठाउनुभएको प्रमुख एजेण्डा अटाएका छैनन्। त्यस बिषयमा भोलिको स्थायी कमिटीको बैठकमा हामी कुरा उठाउँछौँ’ नेता नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘हाम्रा मुख्य एजेण्डा नै छुटेपछि पार्टीभित्रको यत्रो बहसको अर्थ नै रहेन!’

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले बैठक एकैदिन सक्ने लक्ष्य राखेका छन्। तर नेपाल पक्षले बैठक एकैदिनमा नसकी बहस लम्ब्याउन खोजेको संकेत ती नेताले  गरे। ‘धेरै बिषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीभित्रको नीति र पद्धतिलाई आत्मसाथ गराउनका लागि धेरै विषयवस्तुमा छलफल हुन्छ, गर्नुपर्छ’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले भोलि नै बैठक सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन।’​

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.