कोरोना संक्रमितको उपचार आफ्नै खर्चमा, गरिबको मात्रै सरकारले गर्ने!

काठमाडौं : सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने भएको छ। संक्रमण फैलिएर संक्रमितको संख्या ५५ हजार नजिक पुगिसकेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत आपत्कालीन कार्यसञ्‍चालन केन्द्रले अब गरिब, विपन्‍न कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचारको निर्णय लिएको हो। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसमेत उपस्थित मन्त्रालय अन्तर्गतको 'इन्सिडेन्ट कमाण्ड सेन्टर'को  आइतबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेपछि सबै संक्रमितको उपचारको जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्न थालेको हो। 

बैठकले विभिन्‍न १२ वटा निर्णय गरेको छ। जसमध्ये निर्णय नम्बर ८ मा कोरोनाका चिन्ह वा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुको मात्रै उपचार गर्ने जनाइएको छ। 'चिन्ह वा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुको मात्रै उपचार व्यवस्थापन गर्ने : विपन्‍न नागरिकको उपचार नि:शुल्क गर्ने, अन्यको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्ने..', उक्त निर्णयमा भनिएको छ।

उक्त बैठकका निर्णयहरु मन्त्रालयले कार्यान्वयनार्थ मातहतका निकायमा पठाइसकेको छ। सरकारले अहिलेसम्म कोरोनाका सबै संक्रमितहरुको उपचार खर्च व्यहोरिरहेको थियो। सुरुमा सरकारले लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई पनि अस्पताल लगेर नि:शुल्क उपचार गरेको थियो। तर संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि सरकारले लक्षण देखिएकालाई मात्रै अस्पताल भर्ना गरिरहेको छ।

लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरु घरमै या क्‍वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै लक्षण नदेखिएका र सामान्य लक्षणसहितका करिब १८ सय संक्रमित घरमै छन्। 

भेन्टिलेटर र आइसियुमा जाने बिरामीको संख्या वृद्धिसँगै सरकार सबै संक्रमितको नि:शुल्क उपचारबाट पछि हटेको हो। सोमबारको बैठकपछि मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले १२ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनार्थ मातहतका निकायमा पठाएका छन्। 

यी निर्णय कार्यान्वयनका लागि अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्‍वर गौतम, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवाली र मन्त्रालयकै व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. रमेश खरेल ती निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएका हुन्। 

प्रस्तावित हो : अधिकारी 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ संक्रमित विपन्‍न नागरिकको मात्रै उपचार खर्च व्यहोर्ने प्रस्ताव तयार पारेको सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। 

आइतबार मन्त्रालयमा बसेको साप्ताहिक बैठकमा यसबारेमा छलफल भएको सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले बताए। ‘आइतबारको साप्ताहिक बैठकमा विभिन्‍न प्रस्ताव आएका थिए। त्यसमा अब कोरोना लागेका विपन्‍न नागरिकको मात्र सरकारले उपचार गर्ने विषयमा छलफल मात्रै भएको भएको हो, निर्णय भएको छैन’ उनले भने, 'यो निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने होइन, क्याबिनेटबाट पास हुनुपर्छ।'

मन्त्रालयका अर्का एकजना अधिकारीले विपन्‍न नागरिकलाई मात्रै सरकारले उपचार गर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको बताए। उनले अन्यले आफ्नै खर्चमा  कोभिड-१९ को उपचार गर्नुपर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। यसअघि कोभिड अस्पतालहरुमा सबै कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्दै आएको छ।