विज्ञहरु भन्छन् : परीक्षणको दायरा घटाउँदा कोरोना झन् फैलिन्छ

|

काठमाडौं :  सरकारले लक्षण नभएकाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे नरहेको पत्ता लगाउन गरिने आरटी पिसिआर परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा आइतबार बसेको मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सेन्टरको बैठकले लक्षण देखिएकाको मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।

 यस्तै, आइतबार नै मन्त्रालयले फ्रन्टलाइनमा  खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको लक्षण नदेखिएसम्म पिसिआर परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ। ‘कोभिड १९को लक्षण वा चिन्ह देखिएका व्यक्तिहरुमा मात्रै आरटी पिसिआर परिक्षण गर्ने', मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ, 'अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु (खासगरी उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला तथा सरसफाई कर्मचारीहरु) मा कुनै लक्षण वा चिन्ह देखिएमा वा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरु उपयुक्त ढंगले नलगाएको शंका भएमा मात्रै आरटी पिसिआर परीक्षण गरिनेछ।'​

मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुमा पनि लक्षण देखिएकाहरुको मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्ने लक्षण नदेखिएकाको नगर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयको यस निर्णयको जनस्वास्थ्यविद्हरुले विरोध गरेका छन्। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासैनीले यो निर्णयले संक्रमण नियन्त्रण भन्दा झनै फैलन सक्ने बताएका छन्। ‘संक्रमण नियन्त्रणमा मन्त्रालयले  फेरि पनि गलत निर्णय गरेको छ। संक्रमण तीव्ररूपमा समुदायमा फैलिरहेको बेला मन्त्रालयको यस निर्णयले अझै फैलिन सक्छ', उनले भने, 'मन्त्रालयले क्षण क्षणमा नियम परिवर्तन गरिरहेकाले संक्रमण नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन।‘

उनले कोरोना संक्रमित विपन्‍‍न नागरिकको मात्रै उपचार गर्ने भन्‍ने कुराले कन्ट्याक ट्रेसिङ तथा शंकास्पद व्यक्तिको परीक्षणमै असर गर्ने बताए। यस्तो उल्टो निर्णयले संक्रमण फैलिएर झनै विकराल रुप लिने उनको दाबी छ। ‘विपन्‍नको मात्रै उपचार  गर्छु भन्दा संक्रमितको कन्ट्याक ट्रेसिङमा असर गर्छ मानिसले आफैँ खर्च गरेर परीक्षण गर्दैनन्, अनि झनै संक्रमण फैलिन्छ', मरासैनीले अगाडि भने। 

संघीय राजधानी उपत्यका लगायत मानिसको धेरै बसोबास भएको क्षेत्रमा संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा कन्ट्याक ट्रेसिङ र परीक्षणलाई व्यापक बनाउनु पर्ने जरुरी छ। तर मन्त्रालयको यस निर्णयले संक्रमण नियन्त्रणमा असर गर्ने मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए।

बैठकले गरेको निर्णय नम्बर ८ मा उपचार सम्बन्धमा उक्त कुरा उल्लेख छ। उक्त निर्णयमा अबदेखि लक्षण भएकाको मात्रै उपचारको व्यवस्था गर्ने पनि जनाइएको छ।

‘चिन्ह वा लक्षणहरु देखिएका व्यक्तिहरुको मात्र उपचार व्यवस्थापन गर्ने  विपन्‍न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने अन्यको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्ने,’ मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रमा भनिएको छ। 

बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले मातहतका निकायमा पत्र समेत पठाइसकेको छ। मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीको हस्ताक्षरमा उक्त १२ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डे, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम, व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा रमेश खरेल र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी सदस्य सचिव डा प्रदीप ज्ञवालीलाई पत्र पठाइएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.