|

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुनुमा प्रधानमन्त्री नै दोषी रहेको बताएको छ। 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेर गर्न नहुने कामहरुमा क्रियाशीलता बढाएको आरोप कांग्रेसको छ।

लामो समयसम्म रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगका पद पूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अपजस प्रतिपक्षीलाई दिन नहुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको ठहर छ।

राम्रा कामहरूको जस सरकारले लिन खोज्नु स्वाभाविक भए पनि काममा ढिलासुस्ती, गर्न नसकेका/नगरेका कामहरूमा प्रतिपक्षीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको शर्माको भनाइ छ।

भिडियो :

'प्रदेशहरुको नामकरण हुन सकेको छैन। नेकपाकै सरकार छ खै त अहिलेसम्म नामकरण भएको? धेरै विश्वविद्यालयमा नेतृत्व खाली छ। धेरै संवैधानिक निकायको पद खाली छ। त्यो निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषदमा फरक-फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भए पनि सत्तारूढ दल निकटकाहरूको नै बहुमत छ। त्यसैले प्रतिपक्षका कारण यो निर्णय भएन भन्ने दोष लगाउनु कुरा गलत हो’ शर्माले भने। 

१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले १० वटा आयोगमा ३९ पद रिक्त रहेका छन्। प्रतिपक्षी दलले बार्गेनिङ गरिरहेका कारण पदपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रचार भइरहेका बेला शर्माले लामो समयसम्म प्रदेशहरूको समेत नामकरण गर्न नसक्ने सत्तारूढ दलले संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षीका कारण पदपूर्ति गर्न नसकिएको भने र प्रचार गर्न नहुने बताए।  

मधेशी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन्। यी आयोगमा अध्यक्षसहित ४ जना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ।

शर्माले कुनै पनि नियुक्ति गर्दा कांग्रेसलाई यो पद दिनुपर्छ भनेर बिन्ती नचढाएको बताए। संवैधानिक परिषदको व्यवस्थाअनुसार राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूमा नेतृत्व चयन गर्दा सबैको साझा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने धारणा कांग्रेसका भए पनि  पदका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको दाबी गरे।

व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र मर्यादा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसले प्रष्ट धारणा राख्ने भए पनि यो पद दिनैपर्छ नभए निर्णय गर्न दिँदैनौँ भनेर आफूहरूले नभनेको उनी बताउँछन्। 
 
विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले समेत राजीनामा दिइसकेका छन्। त्यस्तै, कतिपय आयोगहरूमा कार्यकाल सकिएर पद खाली छ। समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन्।

प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि चार सदस्य रिक्त रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त छैनन्।

त्यहाँ प्रमुख आयुक्त पद पनि खाली छ। आइतबार नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि पद खाली भएको हो। आयुक्त राजनारायण पाठक घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका थिए। निर्वाचन आयोगमा इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि कोही पनि नियुक्ति भएका छैनन्।

प्रवक्ता शर्माले यतिका आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा पनि ध्यान पुर्‍याउन नसकेको सरकारले अहिलेको महामारीसँग पनि जुध्न नसकेको बताए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.