संसदीय व्यवस्था सुध्रिँदैछ तर समस्या अझै बाँकी छ

|

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेको व्यक्तिले त्यस कार्यकालभर मन्त्री बन्‍न नमिल्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्रमध्ये एक नेम्वाङले बिहीबार सरकारी समाचार एजेन्सी रासससँगको कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन्। उनले ६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने यसअघिको समस्यालाई अन्त्य गर्दै स्थायित्व दिन यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिएका छन्। 

'एउटा व्यक्तिले एउटा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बढीबाट उम्मेदवार बन्‍न नपाउने लगायतका थुप्रै व्यवस्था गरिएको हो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भरि मन्त्री बन्‍न नपाउने यस्ता थुप्रै व्यवस्था संविधानमा राखेर देशमा अब अस्थिरता हुन हुँदैन भन्यौं', उनले भने, 'प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष राख्यौं र त्यस कार्यकालभर सरकारले काम गरोस् भन्‍ने हिसाबले यस्ता व्यवस्था  गरेका हौँ। त्यसैले अहिले हामीले प्रयोगमा ल्याएको प्रणालीलाई सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेका छौं।'

नेम्वाङले अस्थिरता हुन नदिनका लागि यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिए। 'त्यसैको परिणाम हो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, अविश्वास राख्दा पनि अर्को प्रधानमन्त्री को हुने भन्‍ने विकल्प प्रस्तुत गर्नै पर्ने, पहिला जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने, हामीलाई हेक्का छ', उनले भने, 'नयाँ संविधानअन्तर्गत आवधिक निर्वाचन हुन्छ, त्यस निर्वाचनबाट आएको प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष सरकार चलाउँछ। त्यसपछि जनताबीच उसले हिसाब किताब प्रस्तुत गर्छ। जनताले चाहे ऊ दोहोरिन्छ, चाहेनन् देशले अर्को प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्छ।'

जनादेशको अवमूल्यन हुने नियुक्ति र मनोनयनले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सही मार्गमा नडोर्या‍उने पनि उनले बताए। 'यसमा विवाद नै छैन। संविधान जारी भइरहँदा संविधानसभाको अध्यक्षको कुर्सीबाट मैले भनेको थिएँ, हामीले राम्रो उत्कृष्ट संविधान बनायौँ। यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। तर जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि त्यसले अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था मात्र गर्छ, क्षमता दिँदैन', उनले भने, 'कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकार र राजनीतिक दलले देखाउनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्‍न नपाउने यस्ता थुप्रै व्यवस्था संविधानमा राखिएको छ। कहीँ कतै कमजोरी रहेछन् भने आउने दिनमा हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ।'

नेम्वाङले निर्वाचन प्रणालीमा अझै सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए। पहिलेको निर्वाचनको र अहिलेको निर्वाचनमा धेरै परिवर्तन आएको बताए। समावेशीतालाई व्यवहारमा उतार्दा  कमीकमजोरी भएका भनेर प्रश्‍न उठेका उनले बताए। 

'चुनाव महङ्गो नहोस्, सुलभ होस्, सामान्य मानिसले पनि भाग लिन सक्ने खालको होस् भन्‍नेमा ध्यान दिएर व्यापक परिवर्तन गर्दै आएका छौं। निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्', उनले भने, 'तुलनात्मक रुपमा सुधार हुँदै आएको छ। घरको छानादेखि आँगनसम्म ढाकिने तुल र ब्यानर झुण्ड्याउने चलन थियो, छ्यापछ्याप्ती रङ्गीन पोष्टर टाँस्ने चलन थियो, गाउँघरमा त तोरणका रुपमा पोष्टर टाँसेरै घर सिँगार्ने चलन थियो। तर अहिले कहीँ पनि रङ्गीन पोष्टर देखिन्‍न।'

उनले अनावश्यक खर्चलाई विस्तारै नियन्त्रण गर्दै गएको पनि बताए। उनले संविधानले सबै व्यवस्था गरे पनि बुद्धि, विवेक र क्षमता नदिने बताए। 'अब इमानदारी र गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नेतर्फ लाग्‍नुपर्छ। हामीमा अन्तर्निहित क्षमता हामीले देखाउनुपर्छ', उनले भने, 'त्यसका लागि हामी सबै परिवर्तनकारी शक्ति  र सिङ्गो देश एकजुट हुनुपर्छ। तराई-मधेसदेखि हिमालसम्म सबै जाति, भाषा, संस्कृति मान्ने जनता राष्ट्रहितका विषयमा एक ठाउँमा उभिनुपर्दछ। हाम्रा लागि यो ठूलो अवसर हो।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.