'वामदेव र नारायणकाजीको सरकारमा जाने चाह, तर ओली चाहँदैनन्'
'वामदेव र नारायणकाजीको सरकारमा जाने चाह, तर ओली चाहँदैनन्'
काठमाडौँः सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा नेताहरूबीच महिनौँदेखि चलेको विवाद यतिखेर केही साम्य भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच सहमति बनेपनि पार्टीभित्र अन्य नेताको व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच सहमतिको प्रस्ताव पारित गर्दै भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठक सकिएको थियो। तर, सो बैठकले पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरुको व्यवस्थापनबारे ठोस निर्णय गरेन। बैठकले पार्टीभित्र विवाद समाधान निम्ति केन्द्रीय कमिटी निर्णयअनुसार चैतमा एकता महाधिवेशन गर्न निर्णय गरिसकेको छ।
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका क्रममा ओली-दाहाल मिले पनि नेता नेपाल पूर्ण रुपमा आश्वस्त बन्न सकेका छैनन्। ओली-दाहालबीचको सहमतिअनुसार एकता महाधिवेशनपछि कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल नेकपाको एक्ला अध्यक्ष बन्नेछन्।
तर, नेता नेपाल समूहले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको क्रममा अध्यक्ष दाहाललाई सघाएको भएपनि उनको माग पूरा नभएपछि पूर्ण रुपमा दाहाललाई समर्थन गर्लान् भन्नसक्ने अवस्था समेत नरहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन्।
भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान शुक्रबार बोलाइएको सचिवालय बैठक आइतबारका लागि सरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। ‘शुक्रबारको लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित भयो। अब आइतबार ४ बजे पेरिस डाँडामा बैठक बस्छ,’ उनले भने।
‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनसक्छ’
प्रभावकारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्न स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार पार्टीभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन चर्चा चलिरहेको छ। यसपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल दुवैलाई चुनौति छ। पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज देखिँदैन।
‘पार्टीभित्रको सन्तुलनसमेत मिलाउँदै र सरकारको कामलाई प्रभावकारी गराउने गरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश मन्त्रिमण्डल समेत पुनर्गठन हुनसक्छ। तर, तत्काल मुख्यमन्त्री फेरबदल हुँदैनन्।’
ओलीलाई व्यवस्थापनमा समस्या
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको काम थालेका छन्। तर, राष्ट्रिय सभाबाट संसदमा प्रवेश गरेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको व्यवस्थापनमा चुनौति देखा परेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ।
‘उपाध्यक्ष गौतम सरकारमा जाने मनसायले नै राष्ट्रियसभामा जान तयार हुनुभएको देखिन्छ। प्रवक्ता श्रेष्ठको पनि नाम चलिरहेको छ। उहाँहरु दुवैलाई सरकारमा लैजान उप-प्रधानसहितको मन्त्रालय चाहिन्छ,’ एक नेताले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँहरु दुवैलाई सरकारमा लाने चाहना गरेजस्तो लाग्दैन।’
‘पार्टीभित्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने या नगर्ने वा कसलाई सरकारमा लैजाने भन्ने विषयमा आइतबार बस्ने सचिवालय बैठकले निर्णय लिने बुझेका छौँ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘मन्त्रालयलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेका र आधा कार्यकाल भइसकेकालाई फेर्ने सम्भावना पनि छ।’
तर, सबै मन्त्री फेरबदल गरेपनि ओलीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'लाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बुझिएको छ। पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको क्रममा यी दुवै नेताले ओलीलाई साथ दिएका थिए।
खतिवडा सल्लाहकार !
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी सहमति बिना तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थ सल्लाहकार नियुक्त गरिसकेका छन्। मन्त्रीकै सेवा-सुविधा दिनेगरी भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उनलाई आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालय आफैँले राखेर खतिवडाले चलाउन मिल्ने गरी सो नियुक्ति भएको हो।
‘चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न मिल्दैन’
प्रत्यक्षबाट निर्वाचनमा हार व्यहोरेको उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ सरकारमा जाने चर्चा चलिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिएका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ भने चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्रि बन्न नपाउने बताउँछन्।
‘एकपटक प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन हारिसकेको व्यक्ति त्यही कार्यकालमा कसरी सरकारमा जान मिल्छ? संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति सरकारमा जान पाउँदैन,’ उनले भने।
‘सचिवालयले निर्णय गर्छ’
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषयमा आइतबार बस्ने सचिवालय बैठकले निर्णय लिने स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल बताउँछन्। ‘आइतबार सचिवालयको बैठक बस्छ। त्यसपछि मात्रै फेरबदल गर्ने नगर्ने या कसलाई लैजाने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ,’ उनले भने।
तर, अर्का स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा बाहिर चर्चा चलेजस्तो तत्कालै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भैहाल्छ जस्तो नलागेको तर्क गर्छन्। ‘पार्टीभित्र पनि त्यस विषयमा सामान्य छलफलमा आएको छ। तर, बाहिर चर्चा चलेजस्तो तत्कालै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने।
को-को छन् चर्चामा?
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलभित्र रहेकाहरूलाई सरकारमा सामेल गराउने सम्भावना बलियो रहेको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा भइरहँदा कार्यदल सदस्यहरु सरकारमा जाने चर्चा चलिरहेको छ।
नेकपामा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि कार्यदलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा सुझाएको मापदण्डबारे वहस चलिरहेको छ। यसअघि शीर्ष नेताको भागबण्डाकै आधारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदै आएका थियो।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी हुनुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।