संविधान कार्यान्वयनमा दलहरु परिपक्क भएनन्

|

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष भइसक्यो। विश्‍वकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको यो संविधानको अझै पनि विरोध हुन छाडेको छैन। संविधान जारी भएदेखि विरोधमा उत्रिएका केही मधेसवादी र क्षेत्रीय दल सत्तामा गइसक्दा पनि संविधानको विरोधमा स्वर बढाइ नै रहेका छन्। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दल (अहिले जनता समाजवादी पार्टी) ले संविधान सर्वमान्य नभएको, अपूर्ण र त्रुटीयुक्त भएकाले संशोधनको कुरा उठाउँदै आएको छ। साँच्चै संविधान सर्वमान्य छ कि जसपाले भने जस्तै अपूर्ण र त्रुटी पूर्ण छ? यही संविधानलाई टेकेर बनेको स्थानीय सरकारले किन प्रभावकारी काम गर्न नसकेका होलान्। यी र अन्य विषयमा संविधानविद्  अम्बर राउतसँग थाहाखबरकर्मी सन्तोष अधिकारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

संविधान आएको पाँच वर्षको अवधिमा देशले कति उपलब्ध गर्‍यो भन्‍ने लाग्छ? 

यो अवधिमा उपलब्धि नै नभएको भन्‍ने पनि होइन। संविधान एउटा यस्तो दस्तावेज हो, जसले राज्यको शासन व्यवस्था, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध र नागरिकका हक अधिकार सुनिश्‍चित गर्छ। यसले राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ लैजाने, नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्ने र राज्यका अंगहरु यही संविधानको दायराभित्र रहेर सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यो संविधान निर्माण भएर जारी भएको पाँच वर्षको अवधिमा शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा केही प्रारुपहरु देखिएका छन्। तर पनि यो संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकका जुन अपेक्षा थिए, ती अझै अधुरै छन्। राजनीतिक दलहरुले आम रुपमा नेपाली जनताको अवस्था पनि परिवर्तन भएर राष्ट्रमा सुशासनको कायम गर्छन् भन्‍ने जनअपेक्षा थियो, त्यो तहबाट प्राप्त हुन सकेको भने छैन।

कतिपय कुराहरु संविधानले व्यवस्था गरेका छन्, संवैधानिक अंगहरु छन्। संविधान जारी भइसकेपछि संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता पाउनुपर्ने हो, हरेक संवैधानिक आयोगहरूले नागरिकका हकअधिकारका कुराहरुमा कामको जुन गति लिनुपर्ने हो, त्यो नबन्दा समस्या भएको हो। राजनीतिक दलहरुले समाजवादउन्मुख भनिसकेपछि त्यसका प्रारुपहरु देखाउनुपर्ने थियो। नागरिक हकअधिकार रक्षाका लागि जुन ढंगले काम हुनुपर्ने हो, संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो धेरै पाटोहरू बाँकी पनि छन्।  केही केही मात्रामा कामहरु पनि भइरहेका छन्। यो बिचमा संविधान कार्यान्वयन गर्न हुनुपर्ने कामहरु थिए त्यो भएको भने छैन। कता कता राजनीतिक दलहरु चुकेको देखिन्छ। 

नेपालीको साझा दस्तावेज संविधान भनिरहेका बेला मधेसवादी दलहरु अझै असन्तुष्ट छन्। असन्तुष्टका माग जायज छन् भने संविधानमा अटाउनै नहुने हो? 

यो संविधानको समयसँगै परिमार्जन रहन्छ। संविधान भनेको यस्तो चिज होइन कि जुन परिवर्तन हुनै सक्दैन। संघीय संरचनाको अभ्यास हामी गर्दैछौँ। यो अभ्यासहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट राजनीतिक दलहरुले इमानदारिताका साथ पालना गर्न पर्याे। मधेसका समस्या सम्बोधन गर्न सकेन, जनजातिको सकेन, वा अरु कसैको सम्बोधन गर्न नसकेको रहेछ भने अभ्यासकै बेलामा थाहा हुने कुरा पनि हो। त्यसैले त यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

यसको अर्थ अहिलेको शासन व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र, निरङ्कुशतन्त्र हुन सक्दैन। विकल्प खोज्दा शासन व्यवस्था उत्तम होकि होइन भन्‍न खोज्नु पर्छ बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था आफैंमा सही छ। जनता सचेत भएर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरुलाई खबरदारी गर्न भने छोड्नु हुँदैन।  

तर, यो संविधान हिमाल, पहाड र तराईको विकास निर्माणको लागि कतै बाधक छैन। बाधक के हो भने संविधानको कार्यान्वयनमा कत्तिको इमान्दार भएका छौँ त्यसले भएको छ। कतै समस्या देखियो भने राजनीतिक दस्तावेज भएकोले राजनीतिक सहमतिमै परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ। स्वार्थबिना हुनुपर्ने यहाँ त्यस्तो छैन। संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरु परिपक्‍व भइसकेका छैनन्। राष्ट्रियताका सवालमा राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर गर्नुपर्ने कामहरु छन् यहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन। स्वार्थका काम मात्रै भइरहेको छ। अर्काे कुरा संविधान संशोधन भएको कारणले संविधान नै जलाउनु पर्ने स्थिति, संविधान नमान्‍नु पर्ने स्थिति आउनु राम्रो होइन। यो संविधान मान्दैनौँ पनि भन्‍ने यही संविधान अन्तरगत सपथ खाएर जिम्मेवारी पनि लिने यो कता कता तालमेल मिलेको जस्तो देखिँदैन। 

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन सरकार बनिसक्यो। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कै प्रतिनिधि पनि आए। तर, जनताको आकांक्षाहरू अझै सम्बोधन भएनन् भनेर सुन्‍नमा आइरहेकै छ। तपाईंले पनि देख्नु भएको पनि होला। यस्तो किन हुन्छ?

यो व्यक्तिमा निर्भर भएको छ। अहिले बजेट पनि केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमै पुग्छ। कतिपय स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने उदाहरणीय काम नगरेका पनि होइनन्। स्थानीय तहलाई कानून पनि बाधक छैन। आफू चल्ने कानून बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रदेशले आफूले काम गर्न सक्छ। त्यसैले यसमा जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति र दक्षतामा भर पर्ने रहेछ। कानूनले दिएर मात्रै नहुने रहेछ भन्ने त देखिएकै छ। नत्र  जनताले सुशासनको अनुभूति गर्नुपर्ने कतै कतै यस्तो नभएको देखिन्छ। समग्रमा जनअपेक्षा अनुसार काम भइरहेको देखिँदैन। त्यसकारणले केही स्थानीय सरकारहरु भ्रष्टाचारमा बढेको खबर पढ्नु परेको छ। 

सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनियो। जनताले अब सिंह दरबार धाउन पर्दैन सबै कुरा गाउँमै हुन्छ भन्ने तर, शासन गर्नेहरुको क्षमता र सोचले गर्दा त्यसो हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ। कानुन र संविधान बाधक छैनन्। सञ्चालन गर्नेहरुले कसरी गरिरहेका छन् त्यसले जनताले पाउने सेवामा प्रभाव देखिएको छ। 

गणतन्त्रको १५ वर्षको अवधिमा राजतन्त्र नै ठीक हो भन्‍ने जमात बढ्न थालेका टिप्पणी भइरहेका छन्। कतै जनतामा यो शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढेको त होइन?

यो शासन व्यवस्था आफैंमा नराम्रो होइन। बहुदलीय व्यवस्था जनताले चुनेर जनताका प्रतिनिधिहरुले शासन गर्ने, भोलि फेरि सच्याउने व्यवस्था हो। हरेक जनता जागरुक हुनुपर्छ। हरेक ठाउँबाट राजनीतिक दलको समर्थनमा लिप्त भएर लाग्ने जमात राजनीति भन्दा माथि उठेर लाग्‍नुपर्छ। यसको अर्थ अहिलेको शासन व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र, निरङ्कुशतन्त्र हुन सक्दैन। विकल्प खोज्दा शासन व्यवस्था उत्तम होकि होइन भन्‍न खोज्नु पर्छ बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था आफैंमा सही छ। जनता सचेत भएर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरुलाई खबरदारी गर्न भने छोड्नु हुँदैन।  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.