‘संविधान नै नमानेको होइन, तर अझै हामीलाई विभेद गरेको छ’

काठमाडौं : संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको ५ वर्ष पूरा भएको छ। २०७३ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्टपति रामवरण यादवले संविधान जारी गरेका थिए। संविधान जारी भएर कार्यान्वयन भइसक्दा पनि मधेसवादी र केही क्षेत्रीय दलले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

यही संविधान अन्तर्गत बनेको सरकारमा गइसक्दा पनि उनीहरुको असन्तुष्टि हटेको छैन। प्रदेश २ को सरकार बहुमतसहित चलाइरहेको जनता समाजवादी पार्टीले त अझै पनि संविधान स्वीकार गर्न मानेको छैन। 

सरकारले संविधान दिवस मनाइरहँदा जनता समाजवादी पार्टीले विभिन्‍न विरोधको कार्यक्रम राखेको छ। उसका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्‍जालका प्रोफाइलमा कालो पोतेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले संविधान दिवसका दिन विरोध कार्यक्रम नै शुक्रबार सार्वजनिक गरे। पार्टी कार्यकर्ता शनिबार संविधानको विरोधमा केही ठाउँमा प्रदर्शन पनि गरेका छन्। 

‘जनआन्दोलन, जनयुद्ध, ऐतिहासिक मधेस आन्दोलनका क्रममा सरकारसँग भएका सम्झौता अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरू, पहिलो संविधानसभाबाट सर्वसम्मत भइसकेको विषयहरु तथा जनताको अभिमतको समेत अनादर र उपेक्षा गर्दै सरकारले त्रुटिपूर्ण संविधान मधेसी, आदिबासी, जनजाति, दलित-शिल्पी, महिला, खस मुस्लिम, थारु अल्पसंख्यक समुदायका साथै उत्पीडित जात-जाति एवम् समुदायहरुले उठाउँदै आएको मुद्दा हरुलाई सम्बोधन गरेको छैन’ अध्यक्षद्वयले विज्ञप्तीमा भनेका छन्।

‘संविधानमा संघीयता समावेशी लोकतन्त्र, राष्टिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण, लगायतका प्रावधानहरू पनि अपुरो र अपूर्ण हुनुका साथै संविधानमा विभेदकारी प्रावधानहरुको राखिएको हुँदा सरकारले घोषणा गरेको संविधानमा हाम्रो विरोध रह्यो’, भनिएको छ।

सरकारमा जान संविधान संशोधन शर्त 

संविधान संशोधनको माग गर्दै आइरहेको मधेसकेन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारमा प्रवेश गरेको नेता महेन्द्रराय यादव बताउँछन्। तर त्यो पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार नभएपछि आफूहरुले सरकार छाडेको जिकिर उनले गरे।

‘संविधान संशोधन र जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई छुटाउने शर्तमा हामी सरकारमा गएका थियौँ', भने, 'तर, हामी सरकारमा गएपछि हाम्रो माग पूरा गर्ने पक्षमा सरकार रहेको देखिएन।’

पटक पटक संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरेपछि सरकार छाड्न बाध्य भएको उनले बताए। ‘हामीले सबैलाई मान्य हुने संविधान माग गरेका हौँ। तर, हामीलाई सरकारमा लगेपछि सर्तको वास्ता नै हुन छाड्यो’, उनले भने। 

ओलीसँग उपेन्द्रको खटपट !

प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादलाई सरकार लगेपछि उपप्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, गत मंसिरमा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा यादवलाई सल्लाहबिना नै कानुन मन्त्रालय पठाइदिए। मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका क्रममा नयाँ अनुहार ल्याउँदा समाजवादी पार्टीबाट राज्यमन्त्री बनेका डा. सुरेन्द्र यादवको पनि पद गएको थियो। त्यहीँबाट ओली र यादवबीच तनाव चुलिएको थियो।

यद्यपि, आफ्ना माग नसुनेको भन्दै यादवले उप प्रधानसहित स्वास्थ्स्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकै बेला ओलीसँग बोलचाल समेत बन्द गरेका थिए। यादव विदेश भ्रमण (भारत) मा रहकै बेला प्रधानमन्त्रीले उनको सरुवा गरिदिएका थिए। 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पार्टीलाई अपमानित गरेको भन्दै उनी रुष्ट भएका थिए। ओली र यादवबीच पहिल्यैदेखि असमझदारी देखिँदै आएको थिए। ओलीले यादवलाई सरकार छाड्न समेत दबाव दिइरहेका थिए। यादवसँग सम्बन्ध बिग्रेपछि ओलीले एकलौटी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको थिए। 

ओलीले रोकेपछि सरकार छाडे

संविधान संशोधन मुख्य एजेण्डा बनाएर सरकारमा गएका तत्कालीन समाजवादी पार्टीले २०७६ पुस ९ गते सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो। पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न खोज्दा ओलीले रोकेपछि भोलिपल्ट राजीनामा दिएका थिए। उनीसँगै मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 

संविधान संशोधन नहुने अवस्थामा सरकार छाड्न पार्टीभित्रैबाट दबाबमा परेपछि उनले सरकार छाडेका थिए। तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको क्रममै अपमानित गरेको भन्दै सरकार छाड्ने पक्षमा उभिएका थिए। 

जब ओलीको पासा पल्टियो

नेकपा र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच गत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तालमेल भयो। त्यही तालमेल पनि एउटा कारण बन्यो समाजवादी पार्टीको सत्ता बहिर्गमनको कारण। मन्त्रिपरिषद्‍मा ओलीले बेला न कुबेला संविधान संशोधन हुन नसक्ने भन्दै यादवलाई जवाफ दिँदै उनको प्रस्ताव अस्विकार गरेका थिए।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि राजपासँग तालमेलबाट ओलीले समाजवादी र यादवमाथि राजनीतिक तीर हानेका थिए। चुनावी तालमेलपछि राजपा सरकारमा जाने चर्चा चलिरहेको थियो। 

मधेसकेन्द्रित दल भएकाले राजपाको पनि उही संविधान संशोधनको माग नै पहिला रह्यो। यहीबीचमा ओलीले बैशाख ८ गते मधेशकेन्द्रित दललाई केन्द्रित गरेर पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। जुन अध्यादेशले सत्ताधारी दलदेखि प्रतिपक्षी दलसमेत ओलीको निर्णयविरुद्ध खनिए। ओलीले बाध्य भएर फिर्ता लिए। 

तर, मधेसकेन्द्रित दल फुटाउने लक्ष्यका साथ ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि रातारात राजपा र समाजवादीबीच पार्टी एकता भयो। ओली प्रदेश २ मा पनि नेकपालाई अग्र स्थानमा लैजाने र प्रदेश २ को सरकार परिवर्तन गर्ने खेल समेत विफल बन्यो।​ 

‘संविधानमा विभेदकारी प्रावधान छ’

संविधानमा विभेदकारी प्रावधान भएकाले संशोधनको माग गरेको नेता महेन्द्रराय यादव बताउँछन्। ‘नेपाली जनताको २००७ सालको चाहनादेखि पहिचान र अधिकारसहितको संविधान माग गरिरहेको थिए। लामो समयपछि संविधान त बन्यो। तर, समावेशी  भएन’ उनले भने। 

‘संविधानमा हामी पनि सहभागि भयौँ। मधेस आन्दोलनसहितको माग गरेका थियौँ। तर, संविधानले सबैलाई समेट्न सकेन’ उनले भने, संविधान त्रुटि भएको हाम्रो ठहर हो। जनताको भावनाअनुसार बन्‍न सकेको छैन।  मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित-शिल्पी, महिला, खस मुस्लिम, थारु अल्पसंख्यक समुदायको माग कहाँ छ संविधानमा?, उनले प्रश्‍न गरे।

संविधान नै अस्वीकार होइन

संविधानमा भएका केही त्रुटि मात्रै संशोधन गर्नुपर्ने आफ्नो माग भएको उनले बताए। ‘हामी संघीयताको पक्षमा नै छौँ। हाम्रो आन्दोलनले पनि केही प्रावधानहरूलाई संशोधन मार्फत संविधान मान्य बनाउनुपर्छ भन्‍ने मात्रै हो,’ उनले भने। 

‘तत्कालीन कांग्रेसको सरकारमा अरु सबैले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेले पनि मतदान गरेको भए संविधानको मुद्दा त्यही बेला सकिन्थ्यो’ उनले भने, ‘त्यही बेलामा दुईवटा संशोधन भयो। हाम्रो मागको प्रमाणित त्यही भएको होे।’ 

‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएनौँ। नभएको भएपनि जतनलाई समावेशी बनाउनुपर्छ भनेर प्रदेश र संघको चुनामा सहभागि भएका हौँ,’ उनले थपे, ‘त्यही निर्वाचनमा अत्यधिक मतसहित जनताले विश्वास गरेकै कारणले प्रदेश २ सरकारमा हाम्रो नेतृत्वको सरकार बनेको छ।’ 

‘देशमा देशमा बेथिति मौलाउँदै गइरहेको छ। तर, दुई वर्षसम्म सरकारले कानुन बनाउन सकेको छैन। बाढी पहिरो कोभिड १९ ले देश आक्रान्त छ। तर, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीचको समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले यसलाई परिमार्जित गर्न सर्वदलीय बैठक राखेर सर्वसम्मत संविधान निर्माण गरौँ भनेका हौँ। सहमतिको संविधान बनोस् भन्‍ने चाहान्छौँ।’ 

राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहियो

उनले मुलुकमा राष्ट्रपतीय प्रणाली लागु हुनुपर्ने बताए। ‘अहिले राष्टपति सेरेमोनियल छ। तर, गणतन्त्रमा केही परिर्वतन आएको छैन’, उनले भने, अहिले पनि राजा महाराजा जस्तो देखिन्छ। जनताको भावना बुझेको छैन।’

देश र जनताको आवश्यकता  पूरा गर्नका लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली लागु हुनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहेका छौँ। संविधान टिकाउन र यसलाई रक्षा गर्न सबैलाई एकजुट भएर लाग्नुपर्छ’ उनले भने, ‘यही अवस्थामा जाने हो भने संघीयता कमजोर हुन्छ।’

'गोलीगठ्ठा बोक्नु मात्रै आन्दोलन होइन'

संविधान संशोधनको माग सुरुदेखि नै उठेको भएकाले आजको दिनमा विरोध कार्यक्रम गरेको जनता समाजवादीका नेता रामबाबु कुमार यादव बताउछन्। 

‘हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधनको माग सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको। त्यसैले आजसम्म हाम्रा माग पूरा नभएकाले आन्दोलन यथावत छ’ उनले भने, ‘सबैतिर पहिचान र अधिकारसहितको संविधान माग गरिरहेका हौँ। अहिले त भएको पनि समेत खोस्‍ने खालको संविधान छ’ उनले भने। 

साझा पहिचान र अधिकारसहितको माग संविधानमा संशोधन नभएसम्म संविधान पूर्ण नहुने उनको तर्क छ। ‘हामीले सुरूदेखि नै संविधानको विरोध गरिरहेका छौँ। संविधानको केही कुरामा हाम्रो असमझदारी हो। त्यसैले त्यही संशोधन हुनुपर्छ भन्‍ने हाम्रो माग हो’ उनले भने, ‘संविधानअनुसार सरकारमै गएर भए पनि माग छाडेका छैनौँ। आन्दोलन गर्नु भनेको गोलीगट्ठा बोक्नु मात्रै होइन।’