|

संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज हो।  देशका लागि एउटा मार्गदर्शन हो। सूत्रवद्धरुपमा तयार गरिएको मूल कानुन हो। यो कुनै अर्थमा अपरिवर्तनीय पनि हुन्छ त कुनै अवस्थामा परिवर्तनीय पनि।

संविधानले नीति परिवर्तन गर्न सक्छ तर नियतलाई सकारात्मकरुपमा परिवर्तन गर्न संविधानका धाराहरुले भन्दा संविधान कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरुको अभ्यासमा र नियतमा भर पर्छ। नेपालमा अहिलेसम्म ७ ओटा लिखित संविधानह लागू गरिए।

नेपालमा संविधान

अंग्रेजीमा संविधानलाई (कन्स्टिच्युसन)भन्दछन्। संसारभर सबै देशमा लिखित संविधानको व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रजातन्त्रकी जननी मानिने बेलायतमा भने लिखित संविधान छैन। परम्परागत चलनले र आवश्यक कानुनहरुको निर्माण र कार्यान्वयनले नै संविधानको या मुख्य कानुनको काम गरेको छ। कानुनको शासनका लागि कानुनहरुको पनि मुख्य आधारका रुपमा संविधानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

संविधान निर्माणका लागि दुई तरिका अपनाइएको हुन्छ। पहिलो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा वा संविधानसभाबाट अनुमोदित संविधान र दोस्रो हो अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाबाट तोकिएका व्यक्ति या संस्थाबाट तयार पारिएको र राष्ट्र प्रमुख या संसदबाट अनुमोदन भएपछि लागू हुनेगरी घोषणा गरिएको संविधान।  

नेपालमा पनि वि सं २००४ सालदेखि सुरु भएको संवैधानिक विकासक्रमको पछिल्लो कडीको रुपमा नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको छ र अहिले त्यही संविधान अनुसार हाम्रो शासन व्यवस्था चलेको छ।

पहिलो संविधानको रुपमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन वि सं २००४ साल माघ १३ गते तत्कालीन श्री ३ महाराज तथा प्राइम मिनिस्टर पद्म समशेर जङ्गबहादुर राणाले घोषणा गरेका थिए। जुन २००५ साल वैशाख १ गतेबाट लागू हुने थियो। पछिल्लो नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट तयार भई तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवबाट घोषणा भएको हो।

त्यसबिचमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ विभिन्न तरिकाले घोषणा भई लागू भएका थिए। नेपालको संविधान २०७२ मात्र संविधानसभाबाट तयार भई संसदभित्रै घोषणा गरिएको थियो।

नेपालका संविधान (२०७२)

आजको संविधान भनेको २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले घोषणा गर्नु भएको हो। यसका केही विशेषताहरु छन् —

क) यो संविधान हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली  जनताको नाममा जारी भएको हो।

ख) यसले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान, जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटक पटक गरिएको आन्दोलन, सहिद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गरेको छ।

ग) यस संविधानमा ३१ओटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हकलाई नागरिक हकको रुपमा लिइन्छ।

नेपालको संविधानको भाग ३ ले नेपाली नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्य व्यवस्था गरेको छ।

मौलिक हकका लागि संविधानको धारा १६ देखि ४७ सम्मको व्यवस्था गरिएको छ।

ती हकहरु यी हुन्ः

१. प्रत्येक व्यक्तिलाई  स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ। कसैलाई पनि मृत्यु दण्ड दिने कानुन बनाइने छैन।

२. स्वतन्त्रताको हक— कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन। त्यस्तो स्वतन्त्रता भनेको निम्नानुसार हुनेछः

क) विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,

ख) विना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,

ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,

घ) संघ र सँस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,

ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,

च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता,

३. समानताको हक—सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन। सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, तर विशेष वर्गका लागि सकारात्मक विभेद गर्न वाधा नहुने व्यवस्था छ। समान कामको लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन र पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विन सबै सन्तानको समान हक हुनेछ।

४. सञ्चारको हक—विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन।

५. न्यायसम्बन्धी हक—कुनै व्यक्तिलाई कारणसहित सूचना नदिई पक्राउ गरी थुनामा राखिने छैन। शत्रु राष्ट्रको नागरिकबाहेक पक्राउ परेको सकै व्यक्तिलाई आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने हक हुनेछ। पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ।

प्रचलित कानुनले अपराध घोषणा नगरेको विषयमा सजाय गरिने छैन। अभियोग प्रमाणित नहुन्जेलसम्म निर्दोष मानिने छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ। असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ।

६.अपराध पीडितको हक—आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ।

७. यातना विरुद्धको हक—पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन। सो कार्य गरिएमा दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

८.निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक—नेपालको सार्वभौमिसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन। निवारक नजरबन्द भनेको त्यस्तो अपराध गर्नेलाई थुनामा राख्ने भनेको हो। निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको वारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई तत्काल जानकारी दिनुपर्नेछ। कानुन विपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

९. छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक—कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत तथा भेदभाव गरिने छैन। सवै प्रकारका भेदभावजन्य र छुवाछुतका कार्य गम्भीर अपराधका रुपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति  पाउने हक हुनेछ।

१०. सम्पत्तिको हक—प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने , बेचबिखन गर्ने , व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ। तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यताअनुरुप आयमा कर लगाउन सक्नेछ। गैर कानुनी रुपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा कानुनबमोजिक कार्बाही हुनेछ।

सम्पत्ति भन्नाले चल अचल लगायत सबै प्रकारका सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्तिसमेतलाई बुझाउँछ।

११. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक— हाम्रो देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा संविधानले मानेको छ र पनि धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ।

प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा वयवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ।

१२. सूचनाको हक—प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।

१३.गोपनीयताको हक—कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य ( हनन गर्न पाइने छैन ) हुनेछ।

१४. शोषण विरुद्धको हक—प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुनेछ। धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन। कसैलाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन। कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्धको काममा लाउन पाइने छैन। यसरी बलजफ्ती लगाए दण्डनीय हुनेछ र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

१५.स्वच्छ वातावरणको हक— प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ।

१६. शिक्षा सम्बन्धी हक— प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।  प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ। अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र सुनाइ वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।

१७. भाषा तथा संस्कृतिको हक— प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने  तथा नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति , सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ।

१८. रोजगारीको हक— प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम रोजगारी र त्यसको छनोट गर्ने तथा सङ्घीय कानुनबमोजिम बेरोजगार सहायता पाउने हक हुनेछ।

१९. श्रमको हक— प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसका सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ।

२०. स्वास्थ्यसम्बन्धी हक—प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक हुनेछ।

२१. खाद्यसम्बन्धी हक—प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक र खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ।

२२. आवासको हक—प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ  कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने छैन।

२३. महिलाको हक—प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ। महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन र त्यस्तो काम दण्डनीय हुनेछ तथा पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

२४. बालबालिकाको हक— प्रत्येक बालबालिकाले आफ्नो पहिचानसहितको नामाकरण र जन्मदर्ता, पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, खेलकुद लगायत व्यक्तित्व विकास, जोखिमपूर्ण काम तथा गैरकानुनी कार्यमा प्रयोग एवं शोषण विरुद्धको हक हुनेछ र बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ।

असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ।

२५.दलितको हक— राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।

दलितलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, भूमिहीनका लागि एकपटक जमिन उपलब्ध गराइने, आवासको व्यवस्था गराइने , स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने र परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक सिप र स्रोत उपलब्ध गराइने छ।

२६. ज्येष्ठ नागरिकको हक— ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।

२७. सामाजिक न्यायको हक— आर्थिक , सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी , जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।

२८. सामाजिक सहभागिताको हक— आर्थिक रुपले विपन्न , अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।

२९. उपभोक्ताको हक— प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

३०. दश निकाला विरुद्धको हक— कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन।

३१. संवैधानिक उपचारको हक— नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हकको हनन भएमा, त्यसको प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्रअन्तर्गत तथा सम्बन्धित उच्च अदालतबाट समेत संवैधानिक उपचार पाउने हक सुरक्षित हुनेछ।

घ) प्रत्येक नागरिकहरुका लागि ४ ओटा कर्तव्यहरु तोकेको छ।

कुनै पनि नागरिकले अधिकार पाएपछि अधिकारको सदुपयोग गर्नका लागि केही अपरिहार्य कर्तव्यहरुको पालना गर्नु पनि  जरुरी छ। राज्यले एउटा नागरिकलाई आफ्नो देशको संविधानअनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनेगर्छ। राज्यले एउटा नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु पनि नागरिकको पहिचान हो, त्यसले व्यक्ति र राज्यका बिचको सम्बन्ध देखाउँछ र राज्य व्यक्तिहरुका बिचमा कसरी स्थापना हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको कुनै राज्यमा बस्ने व्यक्तिलाई वंशजका नाताले वा निश्चित अवधिदेखि बसोबास गरेका नाताले त्यस राज्यको नागरिक हो भनेर प्रमाणित गरी सरकारी कार्यालयद्वारा दिइने परिचय पत्र हो। वंशज नागरिकता र अङ्गीकृत नागरिकता वा बसोबास गरेका कारणले पाउने नागरिकताका बिचमा केही फरक अवश्य हुन्छ।

जस्तो कि वंशजले पाउने विशेष अधिकार अङ्गीकृतले पाउँदैन।

नागरिकलाई त्यसदेशमा बस्न पाउने अधिकार राज्यले दिएपछि नागरिकका पनि केही कर्तव्यहरु हुन्छन् जसलाई पूरा गर्नु नागरिकको दायित्व भित्रै पर्छ। नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यहरुका बारेमा यस्तो लेखिएको छ —

अ) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,

आ) संविधान र कानुनको पालना गर्नु,

इ) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,

ई) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु।

ङ) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनामा सङ्घ(केन्द्र), प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालमा ७ ओटा प्रदेश हुने व्यवस्था,

च) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था,

छ) राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपति रहने,

ज) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार सङ्घीय मन्त्रिपरिषदमा रहने,

झ) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्ने,

ञ) २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा नामका सदनसहित सङ्घीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था,

ट) सङ्घीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने महिलाको संख्या कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने,

ठ) प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनेगरी निर्वाचन व्यवस्था गर्नुपर्ने

ड) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुने गरी निर्वाचनको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

ढ) प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने,

ण) स्थानीय तहमा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा नगर पालिकामा प्रमुख वा उप प्रमुख , गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनैपर्ने,

ढ) प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको व्यक्तिका विरुद्धमा २ वर्षसम्म प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एकवर्ष भित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन,

ण) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने,

त) राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सकिने भनी सङ्घीय संसदको दुई तिहाइ सदस्यहरुले प्रस्ताव पारित गरेमा जनमत सङ्ग्रह हुने।

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने,

जव संविधान अनुसारको राज्य पद्धति सञ्चालन गरिएको हुन्छ। राज्य र जनताका प्रत्येक कार्य नै संविधानले निर्देशित गरेका आधारमा चलेका हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा नै संविधानवादको कुरा आएको हो। पाँच वर्ष भयो संविधानको घोषणा भएको र कार्यान्वयन भएको।

यी पाँच वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका चरणहरु धेरै पार भएका पनि छन् र कतिपय चरणहरुको सुरुवात पनि हुन नसकेको अवस्था पनि छ। संविधानमा विभिन्न आयोगहरु छन् तर ती या त दोहोरिएका छन् या त ती आयोगहरको सफल कार्यान्वयन त कता हो कता, अझै गठन समेत हुन सकेका छैनन्।

समावेशी आयोग छ, मधेसी आयोग छ, थारु आयोग छ, मुस्लिम आयोग छ। यसो हेर्दा यी एकसँग अर्को जोडिएका छन्। समावेशी आयोगले नै सबै अरु आयोगको प्रतिनिधित्व गर्नेछ।

२००४ सालको संविधान प्रयोगविना नै खारेज भयो। २०१५ सालको संविधानलाई आधार बनाएर प्रजातन्त्रको हत्या गर्नेसम्मको दुर्घटना भयो। २०१९ सालको संविधानलाई राजनीतिक दलहरुले अपनत्व लिएनन् र ३० वर्षपछि स्वतः खारेज गरियो।

२०४७ सालको संविधानले कार्यान्वयनको पाटोमा राम्रोसँग जान नपाउँदै २०६३ सालमा हठात् खारेज गरियो र २०६३सालमा अन्तरिम संविधान ल्याएर नयाँ संविधानको वीजारोपण गरियो। अहिले जुन संविधान छ, यसका वारेमा पनि संशोधनका लागि बारम्बार प्रश्न उठेको छ र संविधान घोषणा हुँदैदेखिको विवाद कायम छ। त्यो विवादले कुनै पनि बेलामा उग्ररुप लिन सक्छ।

संविधानका स्थिर राख्ने भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा संशोधनका प्रक्रियाहरु निरन्तर गर्न सक्दा दुर्घटनामा नपरी कार्यान्वयन हुनसक्छ।

 र अन्त्यमा,

यो संविधान घोषणा गर्नका लागि संयोजनकारी भूमिका र जसरी पनि संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्नै पर्ने अडान लिने पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्नैपर्छ। संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गराउने काममा लागिरहने ज्ञात अज्ञात सहिदहरु तथा प्रजातन्त्रका सेनानीहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो संविधानलाई जोगाउँदै मुलुकको अस्मिताको लागि लागिरहने यो सरकारलाई , राजनीतिक दलहरुलाई र आम नेपाली नागरिकहरुलाई संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा बधाइ र हार्दिक शुभकामना दिनैपर्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.