स्वास्थ्य सचिव भन्छन् : सानो कुरामा पनि केन्द्रकै मुख ताक्छन्
स्वास्थ्य सचिव भन्छन् : सानो कुरामा पनि केन्द्रकै मुख ताक्छन्
काठमाडौं : सांसदहरुले कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पिसिआर प्रयोगशाला र अस्पतालहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित कोभिड-१९ अनुगमन उपसमितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले कोभिड प्रयोगशाला र अस्पतालहरूको व्यवस्थापन उचित ढंगले गर्न नसक्दा समस्या देखिएका बताएका हुन्।
उपसमितिले देशका विभिन्न कोभिड अस्पताल र पिसिआर प्रयोगशालाहरूको अनुगमन गरेपछि छलफललाई अगाडि बढाएको छ। उपसमितिका संयोजक सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पिसिआर प्रयोगशालाले समयमै रिपोर्ट दिए पनि सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउने संयन्त्र भित्र ढिलाइ हुँदा रिपोर्ट ढिलो आउने गरेको पाइएको बताए।
त्यस्तै स्वाब संकलन भएपछि प्रयोगशालामा वितरण गर्ने संयन्त्र फितलो भएकाले पनि परीक्षण ढिलो हुने गरेको पाइएको श्रेष्ठले बताए।
त्यसबाहेक उनले कोभिड संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता सयममा प्राप्त नभएको, वीर लगायतका ठूला अस्पतालले कोभिडका विरामीसँगै अन्यलाई सेवा दिन नसकेको, आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको संख्या नबढाएको पाइएको पनि बताए।
त्यस्तै निजी अस्पतालमा कोभिड-१९ संक्रमित विरामीको उपचार खर्च अत्यधिक भएको पाइएको सांसद श्रेष्ठले बताए। पिसिआर परीक्षणको शुल्क फरक फरक पाइएकाले त्यसको नियमनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए।
केन्द्रको नियम मान्दैन प्रदेश
सांसद सरिता न्यौपानेले पाटन अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालले कोभिड र नन-कोभिड विरामीलाई बराबर उपचार गरिरहेको पाइएको तर अन्य अस्पतालमा त्यस्तो नदेखिएको बताइन्। उनले देशभरका सबै अस्पतालमा ती दुई अस्पतालले अपनाएको मोडल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्रीले जोखिम भत्ता सबै स्वास्थ्यकर्मीले पाउने भन्ने सन्देश गएकाले समस्या देखिएको बताए। त्यस्तै आइसोलेसनमा बसेको १४ दिनपछि पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्दैन भन्ने संघीय सरकारको निर्णय गण्डकी प्रदेशले पालना नगरेको पाइएकाले कोभिड उपचारमा सबै प्रदेशको नीतिमा एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिए।
पिसिआर कतै धरै कतै छैन
पिसिआर परीक्षणका कुन प्रयोगशालाको क्षमता कति छ भन्ने संयन्त्र निर्माण नहुँदा पनि समस्या देखिएको पनि उनले उल्लेख गरे। सांसद एकवाल मियाले संक्रमितको संख्या बढी भएको क्षेत्रमा भन्दा कम भएको क्षेत्रमा पिसिआर मेसिन धेरै भएको बताए।
संक्रमणको पहिचान बढाउन पनि बढी संक्रमित भएका क्षेत्रको ल्याबको क्षमता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यस्तै अस्पतालमा जोखिम भत्ताका लागि पठाएको रकम व्यवस्थापनमा, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको बताए।
सांसद नमिता कुमारी चौधरीले पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आजको दिन सम्म पनि ढिलो गरी आउने गरेको बताइन्। रिपोर्ट छिटो दिन नसक्दा सम्म संक्रमण फैलनबाट रोक्न नसकिने उनले सचेत गराइन्।
सानो कुरामा पनि केन्द्रकै भर
बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले स्थानीय सरकारबाट सानो कुरा पनि केन्द्र सरकारसँग माग्ने प्रवृत्तिले समस्या देखिएको बताए।
उनले स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत बाउन स्थानीय तह र प्रदेशलाई अझ बढी परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको बताए। मन्त्रालयले बनाउने नीति र मापदण्डहरु कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
सुरु सुरुमा स्वाब धेरै संकलन हुँदा रिपोर्ट दिन ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय कुनै समस्या नभएको उनले बताए। अर्यालले स्वास्थ्यकर्मीको समान परिचालनका लागि पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताए।
उपसमितिले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, दुवाकोटमा रहेको केएमसी अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूको अनुगमन गरेको थियो।
त्यस्तै टेकुस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका प्रयोगशालाको पनि निरीक्षण गरेको थियो। त्यसबाहेक आइसोलेसन सेन्टरहरू र भेन्टिलेटर सेवाको अवस्थाबारे पनि उपसमितिले अस्पतालहरूसँग जानकारी लिइसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।