‘काम गरेरै जवाफ दिन्छु’
‘काम गरेरै जवाफ दिन्छु’
सोलुखुम्बु : उदयपुर जिल्लामा २ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र र ४ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छ। जसमध्ये कटारी नगरपालिकासहित रहेको संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को केही विकास आयोजनादेखि व्यापार व्यवसायसमेत माथिल्लो सगरमाथाका जिल्ला सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुङ्गासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
अहिले पनि तीन जिल्लाको लागि मुख्य बजार कटारी नै मानिन्छ। त्यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याको असर माथिल्लो तीन जिल्लामा प्रत्यक्ष पर्छ। चाहे अहिलेको कोरोना महामारी होस् या अन्य सडक निर्माण, उदयपुर कटारीको प्रभाव माथिल्लो क्षेत्रमा परिरहेकै छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य सुरेश कुमार राई (हिमाल) उदयपुर संघीय क्षेत्र नम्बर २ का सांसद हुन्। उनै सांसद राईसँग यस क्षेत्रको विकास र जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित रही थाहाखबरका सोलुखुम्बु संवाददाता भोजराज कार्कीले कुराकानी गरेको कुराकानी :
जिल्लामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण लागि संघीय सांसदको हैसियतमा तपाईंले अहिलेसम्म के काम गर्नुभयो ?
मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा नै त्यस्तो भूमिका रहेन। लकडाउन शुरू भएको हप्ता दिनपछि हामीले संघीय सरकारको योजना अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा कटारी नगरपालिकाको बेलसोतमा बनाइएको क्वारेन्टाइनको अनुगमन र निरीक्षण गर्यौं। म प्रदेश नम्बर १ को नेकपाको सचिवसमेत भएको हुनाले प्रदेशभर अनुगमन समिति बनाएको थियौं। झापा र मोरङतिर निर्माण भएका क्वारेन्टाइन लगायत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरू समेत अनुगमन गर्यौं।
अन्तरराष्ट्रिय घटनाक्रमहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटर र आइसीयूको विकास गर्नुपर्यो भने आन्तरिक श्रोत साधन कति छ ? संघीय सरकारले के कति उपलब्ध गराउनु पर्ने हो ? प्रतिरक्षासम्बन्धी उपकरणहरू कसरी जुटाउने र परिचालन गर्ने भन्नेबारे र कोरोनाबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयबाट निर्देशित आधारभूत नियमहरू पालना गर्ने/गराउने अभियानको रूपमा पनि हामीले काम गर्यौं।
पछिल्लो समय खासगरी मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा संक्रमित नभएको हुनाले कहिँकतै बाट नयाँ मान्छेहरू आए भने होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, पीसीआर टेष्ट गर्ने, विदेशबाट आएका मानिसहरूलाई संघीय र प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ।
तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रमा संघीय सांसदको उपस्थिती कम रह्यो, यस्तो महामारीको समयमा उपस्थिती बढाउनुपर्थ्यो भन्ने जन गुनासो पनि छ नि ?
ठीकै हो, त्यहाँको जनताको जनगुनासो रहेको छ। तर मैले सबै पालिका र अग्रपङ्तिमा खटिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षा, प्रशासन र सञ्चारकर्मीहरूलाई सुरक्षाका निम्ती आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने काम गरे|। खास गरेर हामी संघीय सांसदको भूमिका नीति निर्माण गर्ने हो। म पार्टीको जिम्मेवारीमा पनि छु। फेरी संसदीय स्वास्थ्य समितिमा पनि छु। यसबाट पनि हामीले अनुगमन समिति बनाएर देशभर कोरोना महामारी नियन्त्रणका काम कसरी चलिरहेको छ ? संघीय सरकारहरूले बनाएका योजनाहरू, निर्माण गरेका नीतिहरू प्रदेश, स्थानीय तहले के कसरी लागु गरिरहेका छन् ? त्यस सम्बन्धमा देशव्यापी रूपमा अनुगमन पनि गरि रहेका छौं।
संघीय सांसदको हैसियतबाट र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जसरी नियमित रूपमा जानुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ अलिकति उपस्थित कम भएकै हो। म तपाईंकै लोकप्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत आम जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु कि अहिले मेरो भूमिका आफ्नो क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। संघीय सांसदबाट गर्नुपर्ने कामको सन्दर्भमा, जस्तै : शुरूमा उदयपुरको भुल्केलाई असाध्यै ठुलो रेडजोनको रूपमा लिइन्थ्यो। तर प्रदेश सरकार समाजिक विकास मन्त्री त्यहाँ जानुभयो। मुख्यमन्त्री जानुभयो, संघीय सरकारबाट स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्री र स्वास्थ्य विभागको चासो रह्यो। यही चासो, सरोकार र कोरोना नियन्त्रणको प्रयासका कारण यतिखेर भुल्के सुरक्षित भएको छ र महामारी नियन्त्रणका लागि नमूना स्थान बनेको छ।
त्यतिखेर पीसीआर परीक्षण गर्ने उपकरणको निकै अभाव थियो। तर मैले त्यहीँ पठाउनुपर्छ भनेर संघीय सरकारसँग आग्रह गरेँ र पठाइयो पनि। जिल्ला प्रशासनले समन्वय गर्ने, जिल्ला प्रहरीले अग्रभागमा रहेर त्यसलाई सिल र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुरा तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सकियो र महामारी नियन्त्रणमा आयो। उदयपुरको भुल्केमा कोरोना नियन्त्रण हुनासाथ अन्यत्र आसपास जिल्लाका पहाडी क्षेत्रमा फैलन पाएन। यी सबै प्रकृयामा मैले आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक वहन गरेँ।
तपाईं त जिल्लाको जनप्रतिनिधि, जिल्लामा संक्रमित कम छन् या पार्टीको पनि काम छ भनेर नागरिकका बीचमा उपस्थित नहुन मिल्छ र ?
म जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छैन। मैले निर्वाचनको बेला पनि भनेको थिए महिनामा एक चोटी उपस्थित हुने छु। संघीय सांसद आउनु पर्थ्यो र हरेक जनताको सानो भन्दा सानो समस्यामा जोडिनु पर्छ ठीक हो। तर अहिले तीन तहको सरकार हामी छ। प्रदेशबाट प्रत्यक्ष निवार्चित कला घले, नारयण बुर्जा मगर हुनु हुन्छ, उहाँहरू गइ रहनु भएको छ। स्थानीय तहको सरकार दिनानु दिन जनाताको बीचमा छ। त्यहाबाट पनि मैले जनताको समस्याहरू बुझि राखेको छु। फेरी अहिले म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थित हुन छोडेको कति भो भने दुइ महिना मात्र भयो। यो कोभिडको कारणले अब सडकमा हिडेर मात्र नहुने रहेछ म अलि बढी जाने कटारी नगरपालिका, रौतामाइ गाउँपालिका, गढीगाउँपालिका र नेपालटार क्षेत्र हो त्यहाँ गइ रहेको छु। खास गरि लिम्चुङबुङ, ताप्ली, रौतामाइ गाउपालिकाको माथिल्लो बेल्ड यो बीचमा केही कम भएको हो। तर योजनाको माध्यमबाट होस या मेरो स्वकियो सचिव मार्फत त्याहाको प्रत्येक दिनको रिर्पोट पनि लिने काम गरेको छु र त्यहाको समस्यालाई चाहि सानोदेखि ठुलो सम्मको संघीय सांसदको क्षेत्रअधिकार भित्र पर्छ अर्को स्थानीय तह र प्रदेशको प्रतिनिधीहरूसँग समन्वय गरेर काम गरि रहेको छु। यसरी हेर्दा चाहि म क्रियासिल नै छु।
आफू मतदाताप्रति पूर्ण जिम्मेवार भएर लागिरहेको भन्ने तपाईंको दावी हो ?
मैले त्यस्तो मेरो व्यक्तिगत आफ्नो काम त गरेको छैन। हैन मैले चाहि अब विहान बेलुकी खाने कुरा एक चोटी सुत्ने कुरा नुहाइ धुवाइ गर्ने कुरा बाहेक त जनताकै काममा व्यस्त छु नि त। खाली के मात्रै हो भने जुन जनताको वीचमा मैले भने महिनामा एक पटक आउछु र जनताको गुनासो सुन्ने छु भन्ने कुरामा यो दुइ महिना ग्याप रह्यो मात्र भन्न खोजेको हो मैले।
तपाईं निर्वाचित भएपछि मतदाताले नागरिकले महसुस गर्नेगरी के के विकास भए त ?
सबैभन्दा पहिलो त हामीले चुनावको बेलामा जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौं, त्यस अनुरूप नै काम गरिरहेका छौं। त्यसबेला हामीले भनेका थियौं : विद्युत, पिउने पानी र सडक चाँहि सबै गाउँगाउँमा हामी पुर्याउनेछौं। अहिले सोहीअनुरूप अघि बढिरहेका छौं।
हामीले संघीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाएका बजेटहरू, प्रदेश सरकारमार्फत खर्च गर्न पठाएको बजेटहरू र संघीय सरकारले अब आफ्नै कार्यक्रम बनाएका योजना अन्तर्गत हामी अगाडी बढिरहेका छौं। कोभिड १९ को गम्भीर प्रकोपलाई सामना गर्दै भएपनि हाम्रो कार्यकालमा विद्युत, खानेपानी र सडकलाई पूर्णता दिन सक्छौं। सडकको क्षेत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको पूर्वाधार विकास कोषलाई समेतलाई जोडेर काम अघि बढाउन खोजिएको छ।
तर, कोरोनाले अहिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर खालको प्रभाव पारेकोले गर्दा प्रत्येक वडामा कालोपत्रे सडक पुर्याउन नसकिने देखिएको छ। तर पनि प्रत्येक वडासम्म कालोपत्रे सडक पुर्याउने योजना हाम्रो कार्यकालभरि नै पूरा हुनेमा म विश्वस्त छु।
तपाईं सदस्य रहेकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०६६ सालमा बजेटसमेत व्यवस्था गरेर सुनकोशी करिडोर आयोजना अगाडी बढाइयो, तर अहिले काम ठप्प छ, यसो हुनुका पछाडि तपाईं यो योजनाप्रति सकरात्मक हुनुहुन्न भन्ने छ नि ?
स्थानीय जनतालाई भ्रममा पार्नको निम्ति केही बिषयबस्तुहरू फेसबुकमार्फत फैलाउने गरेको मैले पनि देखेको छु। सुनकोशी करीडोर त राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। यो योजन प्रति म कसरी नकारात्मक भएँ ? जसले नकारात्मक भयो भन्ने कुरा गर्छन्, जो मान्छेको धरातल के हो ? त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यो योजना त शुरूको चरणमा प्रचण्ड कमरेड र हामीले नै शुरू गरेको हो। आरोप लगाउने ती मान्छेहरूले त्यतिखेर यो आयोजना आउँछ भन्ने सपना पनि देखेका थिएनन्।
हामी त द्वन्द्वकालमा पनि त्यो क्षेत्र घुमेको हुनाले हाम्रो सिद्धान्त के हो र अन्तरराष्ट्रिय अनुभव पनि के देखियो भनेदेखि सडक भनेको कि त सिरैसिर गइरहेको हुन्छ, कि तिरैतिरै विस्तार गरिन्छ। यो सुनकोशी करिडोर सपना देखेरै यो परिकल्पना गरेको कुरा हो। त्यतिखेरै हामीले पूर्वी कमाण्ड भन्थ्यौ र पूर्वी कमाण्डको ब्युरो जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँको पार्टी नेतृत्वले जोड गरेको योजना हो। घुर्मिदेखि चतरासम्मको १ सय ७० किलोमिटर सडकखण्ड पछिल्लो समय मध्यपहाडी अन्तर्गत राखियो। तर हामीले त्यसलाई हामीले छुट्टै परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने सोचेका थियौं।
२०६६ सालमा जवरजस्ती त्यो योजना अगाडी बढायौं र त्यहाँ डिपिआर पनि भयो। झण्डै ९० किलोमिटर ट्रयाक खोल्नका लागि बजेट विनियोजन पनि भयो। बजेट विनियोजन भइसकेपछि केन्द्रीय नेताहरूले त्यो सडकमा अलिकति राजनीतिकरण पनि गर्नुभयो। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ उत्तर-दक्षिण-पूर्व प्रकारको हुनुपर्छ, सडक यो बीच-बीचमा बनाउँदा अलिकति असन्तुलन हुन्छ भन्ने थियो।
उहाँहरूको तर्क गलत भएको कारणले पनि यसको निर्माणका केही प्रभाव परेको हो। सडक बनाउन छुट्याइएको २० वटा प्याकेजभित्र ४ प्याकेजको ट्रयाक ओपन भइसकेको छ र बक्यौता रकम पनि लगिसकेर पहिल्यै क्लियर भएको छ। वनका केही मुद्धा नमिलेकाले बाँकी १६ प्याकेजको काम क्रमश: हुँदैथियो। वनको समस्या नसल्टेको भन्दै उहाँहरूले सडकको ट्रयाक खोल्ने काम बन्द गर्नुपर्छ भनेर रोक्नुभयो।
वनको समस्या पनि हल भयो। नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले काम गर्न अब बाटो खुल्यो भन्दा १६ प्याकेजको ठेकेदारहरूले हामी पूरानो रेटमा काम गर्न सक्दैनौं, मूल्य बढेको छ, बजेट थप्नुपर्छ भने। मन्त्रालयले नयाँ रेटअनुसार बजेट थप्न सकेन। यसपछि ठेकेदार र सडक विभागबीचको समस्या समाधान गर्ने आरवीटसनमा केश पर्यो। त्यो केश अहिलेसम्म बाँकी रहेको छ। हामीले सुनसरी, धनकुटा, सिन्धुली, भोजपुर, सोलुखुम्बु, उदयपुर, ओखलढुङा समेतलाई समन्वय गर्यौं। समन्वय गर्दा ठूलो लाइफलाइनको रूपमा त्यो सडकलाई लिइएको पायौं।
सडकको समस्या अहिले पनि यथावत छ। तराईबासी नेताहरूले राजनीति गरिराख्नु भएको छ। हामीले गएको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटमा नयाँ रेखांकन गरेर भएपनि अगाडी बढाउनुपर्छ भन्यौं। सडक विभाग, भौतिक मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीसँग योजना बनाउँदै गर्दा सदनमा पनि त्यसबारे कुरा उठाएँ। योजना अघि बढ्यो, तर कोरोना महामारीका कारण यसपटक विनियोजन हुन सकेन।
सोही करिडोर निर्माणका लागि कटारी नगरपालिकासहित अन्य २ गाउँपालिकाले एक-एक करोड बजेट व्यवस्था गरे, तर पनि कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण भएन भन्ने सुनिन्छ, कुरा के हो ?
होइन। स्थानीय तहको अधिकारभित्र गर्ने काम फरक छ। फेरि, त्यो त संघीय सरकारले पठाएको बजेट हो नि त ! संघीय सरकारले पठाएको बजेटभित्रबाट स्थानीय तहको गाउँ नगर परिषद्ले गरेको निर्णयमा मेरो के भूमिका हुन्छ ?
कटारी नगरपालिका, ताप्ली, लिम्चुङबुङका केही साथीहरूले कुरा गरेका थिए। सुनकोशी ड्राइभर्सनको कारणले अलिकति १२ सय मिटरको रहनेगरी नयाँ रेखांकन गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालय र सडक विभाग, भौतिक योजना मन्त्रालयको बीचमा कुरापनि भइरहेको छ। त्यसैले मैले भनेको कुरा के हो भने तपाईंहरूले बजेट ल्याउँदा त्यो विषयलाइ पनि मध्यनजर गर्नुहोस् भन्ने थियो।
उहाँहरूले भुल्केदेखि रूपाटार जोड्ने र रूपाटारबाट रबुवाघाटसम्म सडक जोड्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसमा तपाईंहरूको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको बजेट छुटाउने वा नछुटाउने सल्लाह गर्नुस्, मैले गर्ने कुरा चाहिँ यो राष्ट्रिय गौरवको योजना भएको हुनाले संघीय सरकारबाट अन्तरराष्ट्रिय स्रोतसाधन समेत जुटाएर भएपनि चतरासम्म जोड्ने हो भनेँ।
तमोर र अरुण करिडोर समेत जोड्दा उत्तर र दक्षिणलाई जोड्ने असाध्यै ठुलो अन्तरराष्ट्रिय गौरवको योजना पनि भन्न सक्छौं। यो योजना अगाडि बढिराखेको छ। अहिले तत्काल यस क्षेत्रको लिम्चुङबुङ र ताप्लीको समस्या हो। यस क्षेत्रमा खास गरेर त्यो समस्यालाई हल गर्नको निम्ति परामर्श गर्न भनिएको छ। त्यहाँ धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने केही तत्वहरू छन्, ती तत्वहरूले जहिले पनि त्यसो गर्छन् र जीवनभर त्यसै गरिरहन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।
करिडोर निर्माणलाई लिएर तपाईंमाथि लगाइएको आरोप झुठो नै हो त ?
स्थानीयरूपमै केही मान्छेहरू लागेका छन्। यो सबै मलाई थाहा छ।
मेरो आफ्नो राजनीतिक जीवनको पनि र मेरो आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई गतिशिल बनाउने कुरामा पनि यो महत्वपुर्ण राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। स्थानीय तहमा जसरी मान्छेलाई अलमलमा पारिएको छ, त्यो गलत हो।
सडककै कुरा गर्दा घुर्मी-कटारी-मिर्चैया जोड्ने सिद्धिचरण लोकमार्गको अवस्था एकदमै दयनीय छ, यसको विषयमा चाहिँ के भइरहेको छ ?
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा संघीय सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट भाषण नै आइसकेपछि यो समस्या हल भयो भन्दा हुन्छ। मिर्चैया-कटारी-घुर्मी सडकखण्डलाई राष्ट्रिय गौरवको सडकको रूपमा संघीय सरकारले लिएको छ।
त्यसमा भारतीय सीमा पर्छ र त्यहाँदेखि सिरहा हुँदै मिर्चैया-कटारी-घुर्मी-ओखलढुङगा-सोलुखुम्बुदेखि माथि माङपालासम्म त्यो सडक पुग्छ। अहिले तत्काल चाहिँ मिर्चैया-कटारी-घुर्मी सडकखण्डको निम्ति बजेट तय भएको छ। हामीसँग १० करोड रुपैयाँ छ, तर यति बजेटले थोरै काम मात्र गर्न सकिन्छ। हामीले एडीबीले गरेको अधुरो डिपीआरलाई आधार मानेर नयाँ डिपीआर बनाउनुपर्नेछ।। त्यसका लागि कम्तीमा ३०/३५ करोड रुपैयाँ बजेट थप्न सकियो भने चाहिँ सल्लेरी-नाम्चे जोड्ने सडकमा हामी लान्छौ। मिर्चैया-कटारी सडकखण्डलाई सम्पन्न् गर्ने संघीय सरकारको योजना छ।
सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुङा लगायतका क्षेत्रका नागरिकहरूले अहिले खेपिरहेको समस्या कति वर्षसम्म जारी रहन्छ ?
यतिखेर देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै कोरोनाले असर पारेको छ। बजेट र काममै पनि केही यसका कारण केही अवरोध आएको छ। हाम्रो कार्यकालमा नै सक्छौं भन्दासमय नपुग्ला। तर, ठेक्का प्रक्रियामा काम अगाडी बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आउने तीन वर्षभित्रमा मिर्चैया-कटारी-घुर्मी सडकखण्ड निरमा्ण सकेर त्यो सँगै सल्लेरीदेखि नाम्चे जोड्ने सडक पनि हामी अगाडी बढाउछौं।
उदयपुर क्षेत्र नम्बर २ मा कुन-कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ ?
अहिले लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, ताप्ली गाउँपालिका, कटारी नगरपालिकाको माथिल्लो भेग र रौतामाई गाउँपालिका जोड्ने सडकसँगै पिउने पानी पनि पहिलो प्राथमिकताभित्रै परेको छ। प्रत्येक वडालाई यातायात सञ्जालमा जोवड्न सडकलाई नै हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं।
शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा लिम्चुङमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको छ र गढी गाउँपालिकामा पनि प्लस टूसम्मको प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरियो। यता कटारी नगरपालिकामा हामीले कलेज नै स्थापना गरेका छौं। अब ताप्ली गाउँपालिकामा पनि प्रदेश सरकारबाट पहल गर्ने भनेर सांसदहरुबीच सल्लाह भएको छ। अब आउने वर्षमा ताप्ली गाउँपालिकामा पनि प्राविधिक शिक्षा शुरू हुन्छ। अहिले रौतामाइमा एउटा नमूना स्कुल छ। हामीले आउने समयमा ताप्ली, लिम्चुङबुङ रूपाटारको स्कुललाई नमूना स्कुलको रूपमा अगाडी बढाउने गरी योजना अघि सारेका छौं।
कृषि क्षेत्रमा बेसार र अदुवा जोनसँगै अर्गानिक कृषिका लागि पनि संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहलाई बजेटिङ गरेको छ। बाढी-पहिरो जाने अलि जोखिम क्षेत्रलाई अध्ययन गर्ने र त्यहाँ रहेका खोलाको तटबन्ध निर्माण गर्ने, मुहुरे खोला र यता ज्वारेभन्ज्याङ शिरदेखि नै तटबन्ध गर्ने कार्यक्रम राष्ट्रिय योजनामा परेको छ। त्यसका निम्ति १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ।
यतिखेर रोजगार गुमाएका मानिसहरू गाउँमा केन्द्रित छन्। उनीहरूलाई रोजगारी दिने विकल्पहरूबारे पनि गम्भीर भएर सोचिरहेका छौं। निर्वाचित प्रतिनिधिको हैसियतमा जिम्मेवारी, अभिभारा र दायित्वबाट प्रति एक पाइला पछि फर्किएको छैन। अर्को सालमा चाहि हामीले समृद्धिको एउटा नमूनाको रूपमा यस क्षेत्रलाई लिने छौं भन्ने कुराको प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछु।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।