६० प्रतिशत शिक्षक, कर्मचारीले पाएनन तलब, तीन हजार निष्कासित

काठमाडौं : चैतयता कोरोना महामारीका कारण सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि रोकिएका छन। निजी र सामुदायिक विद्यालय खुल्ने मितिको अझै टुंगो छैन। बन्द भएसँगै निजी विद्यालयका शिक्षकहरु मारमा परेका छन।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अनुसार हाल देशभर ८ हजार भन्दा बढी संस्थागत विद्यालय छन्। त्यहाँ करिब दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक,कर्मचारीहरू कार्यरत छन्।

कतिपय विद्यालयले शिक्षक,कर्मचारीलाई अघिल्लो शैक्षिक सत्रको माघदेखि नै तलब भत्ता नदिएको इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापा बताउँछन्। उनी भन्छन,‘गत सालको चैत महिनासम्मको तलब नपाउने शिक्षक,कर्मचारीहरू ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छन्। यो शैक्षिक सत्रको वैशाखबाट पूरै तलब पाउने शिक्षक,कर्मचारीहरू ५ प्रतिशत पनि छैनन्।’

 ६ महिनादेखि संस्थागत विद्यालयका शिक्षक,कर्मचारीहरू बिनातलब मुस्किलले बाँचिरहेको उनले बताए। ‘विद्यालय सञ्चालकहरु घर, घडेरी र गाडीको किस्ता तिर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो दायित्वबाट भाग्दैछन्,’उनले भने, ‘सरकार मूकदर्शक बनेको छ। कि त सरकारले निजी विद्यालयको औचित्य छैन, राष्ट्रियकरण गरिन्छ भनेर घोषणा गर्नुपर्‍यो, नभए शिक्षक, कर्मचारीलाई तुरुन्तै कसरी तलब व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। शिक्षक कर्मचारीको पनि परिवार छ पाल्नुपर्छ।’

तीन हजार बढी शिक्षक निष्कासित

पछिल्लो चरणमा विद्यालयहरूले कोरोना कहरले पाल्न नसकेको भन्दै धमाधम शिक्षक,कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गरिरहेका छन्। त्यसो त उनीहरु यो संकटमा मार खेप्न बाध्य छन्। ‘देशभरबाट हालसम्ममा तीन हजार बढी शिक्षक,कर्मचारीहरू निस्कासनमा परिसकेका छन्। उनीहरु बिचल्ली पर्ने अवस्थामा छन,’ अध्यक्ष थापाले भने।

उनका अनुसार मारमा सबैभन्दा बढी इसिए करार, कर्मचारीहरू, आंशिक शिक्षक र कक्षा ११ र १२ पढाउने शिक्षकहरू परेका छन् भने स्थायी शिक्षकहरू पनि प्रसस्त मात्रामा निस्कासनमा परिसकेका छन्। ठूला दशै, तिहार चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक,कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब भत्ता नपाइरहेको भन्दै आइतबार विभिन्‍न मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

उनीहरुले २०७७ असोज ९ सम्म सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र सम्भव भएसम्म गाउँपालिकाहरुमा पुनः ज्ञापनपत्र दिनदेखि मानव संसाधन विकास केन्द्र, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने र असोज १८ गते देशभरका प्रमुख शहरहरूमा विरोध र्‍याली निकालेर कोणसभा गर्ने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषण गरेका छन्।

२०७६ चैतसम्म तलब नदिएका संस्थागत विद्यालयहरूले आजका ७ दिनभित्र अनिवार्य तलब दिनुपर्ने, २०७७ असोजको दोस्रो सातासम्ममा २०७७ असारसम्मको खाइपाई आएको सम्पूर्ण तलब भत्ता अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने, कात्तिक पहिलो सातासम्ममा श्रावण, भाद्र, असोज महिनाको र चाडबाड खर्च अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

त्यस्तै नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा शिक्षक,कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले बेहोरी शिक्षक,कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरणमा लानुपर्ने, प्याब्सनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका विद्यालय लगायत अन्य सबै विद्यालयहरूबाट निष्कासन गरिएका शिक्षक,कर्मचारीहरूलाई पुनर्बहाली गरी तलब भुक्तानी गर्ने, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघसँग  भएका सम्पूर्ण सहमतिहरू लागू गर्ने लगायत माग इष्टुले राखेको छ। 

‘यो समयमा आन्दोलनको होइन’

यो संकटको बेला आन्दोलनका नभई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी बताउँछन्।

‘कोरोनाका कारण शिक्षा मात्रै नभई पर्यटन,उद्योग लगायत क्षेत्र डामाडोल भएको छ,’ उनले भने,‘शिक्षकहरुको माग स्वाभाविक हो। तर, संकटमा आन्दोलनको कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्नु उचित थिएन। स्कुलको हालत बुझ्नुपर्छ। सहकार्यको वातावरण बनाएर अघि बढ्नु नै उचित हुन्छ।’

स्कुलको आम्दानी नभएकाले तत्काल शिक्षकहरुको माग भने सम्बोधन गर्न नसकिने उनको भनाई छ। उनले भने,‘उहाँहरुले उठाएका कुरालाई व्यवहारिक रुपमा हेर्नुपर्छ। तर, व्यवहारिक पनि हुनुपर्यो। उहाँहरुको कुराप्रति हामी सिरियस नै छौँ। बल्ल सरकारले शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ। तर,यसमा अभिभावकले शुल्क तिर्न सक्नुपर्यो।’ सरकारसँग पटक–पटक सहयोगको याचना गर्दा पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरेकाले पनि  स्कुललाई धेरै समस्यामा परेको उनले सुनाए।