काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएका सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई जिम्मेवारी नदिन तत्कालका लागि अदालतले रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै गौतमलाई अन्य जिम्मेवारी नदिनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले थाहा संचार नेटवर्कलाई बताए।
‘अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा छलफलका लागि १४ गतेका लागि तोक्नु भएको छ', उनले भने, 'यो विषयमा संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको छ।’
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रीपरिषदको र मनोनित गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठी र भट्टले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई असोज १ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन्।
तर गौतमको राष्ट्रियसभा प्रवेशले संविधानको उल्लंघन हुने र संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने जिकिर गर्दै रिटमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया-१ बाट गौतमले पराजय भोगेका थिए। प्रतिनिधिसभामा पराजितलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नु गैर संवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा भट र त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।