२०४७ को संविधान पुनःस्थापित गर्न माग

|

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठवन्धनले देशका विद्यमान समस्याहरुको समाधान गर्न वर्तमान संविधान–२०७२ ले नसक्ने दाबी गरेको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर गठबन्धनले यस्तो बताएको हो । 

‘पञ्चशिलको सिद्धान्तमा आधारित रही परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गरी परम्परादेखि रहीआएको पारस्परिक सहयोग र सदभावको सम्बन्धलाई विस्तार एवं सुढृढ गर्न तथा वर्तमान अवस्थामा मित्र राष्ट्रसँगको चिसिएको सम्बन्ध तथा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा जस्ता अहम विषयहरुको वर्तमान संविधान, २०७२ ले समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर हो’, गठबन्धनले भनेको छ।

गठबन्धनले वर्तमान सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा सुरक्षा दिन नेपाली सेनालाई खटाएर सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन नसकेको पनि आरोप लगाएको छ । 

‘तसर्थ जुन संविधानलाई फ्याकेर विदेशीको आडमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र  गणतन्त्र ल्याइयो अब २०४७ को संविधानको  विकल्प देखिएन’, उसले अगाडि भनेको छ, ‘२०४७ को संविधानलाई स्थापित गर्न सम्पूर्ण जनसमुदायलाई एकतावद्ध हुनका लागि आव्हान गर्दछौं।’ 

गठबन्धनका संयोजक किशोरी महतोले २०६२÷०६३  को जनआन्दोलनको उपज गणतन्त्र आएको बताउँदै त्यसपछि मुलुकमा दलीय सिन्डिकेट सुरु भएको जिकिर गरे। ‘२०७२ सालको संविधान सार्वजनिक गरेपछि शान्ति, अमनचयन, विकास निर्माण तथा मित्र राष्ट्रसँगको सदियौं पुरानो प्रगाढ सम्बन्धमाथि कालो बादल मडारिएको छ,’ उनले भनेका छन्। 

उनले वर्तमान राजनीतिक स्थितिलाई अहिलेको संविधान २०७२ ले र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले समाधान गर्न नसक्ने कुराको पुष्टि भइसकेको पनि दाबी गरे । 

उनले नेपालमा गणतन्त्र पूर्णरुपमा असफल भएको जिकिर गरे। ‘गणतन्त्र असफल भइसक्यो बरु राजतन्त्र सफल भएको थियो’, उनले भने, ‘राजाहरुका लागि एउटा ढोका खोलिदिनुपर्छ । राजासँग सहमति गरेर २०४७ को संविधान पुर्नवहाली गर्नुको विकल्प छैन।’

कार्यक्रममा विश्व हिन्दु महासंघ अन्तर्राष्ट्रियकी महासचिव तथा गठबन्धनकी सल्लाहकार अस्मिता भण्डारीले अबको जनगणना २०७८ मा दशवटा धर्मको महलमध्येमा यसपटक अन्य भनेर थपिएको बताइन्। हिन्दुवादीलाई कम देखाउने खेलमा विदेशी शक्ति लागेको गम्भीर आरोप लगाउँदै उनले यसबारे आम जनता सचेत हुनुपर्ने धारणा राखेकी छिन् । 

त्यस्तै उनले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य आङकाजी शेर्पालाई सम्बन्धित पार्टी र सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि राखिन् । यदि पार्टी र सरकारले शेर्पालाई कारबाही नगरे आफूहरुले उनी आवद्ध दललाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी पनि दिइन्। भण्डारीले राजसंस्थाको आवश्यकता पनि देखेकी छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.