१५ सयमै हुन्छ परीक्षण, सरकार कमाउँदैछ ५ सय नाफा

|

काठमाडौं : कोभिड परीक्षण विस्तार गर्ने नाममा निजी प्रयोगशालालाई दिइएको अनुमतिले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ। धमाधम मापदण्ड नपुगेका ल्याबलाई परीक्षण अनुमति दिएपछि अहिले सरकारलाई नै टाउको दुखाइ भएको हो।

देशभर कोभिड संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले सुरुमा मापदण्ड नहेरी जथाभावी अनुमति दिएको थियो। ल्याबको संरचना नै नपुगेका कम्पनी तथा बी र सी ग्रेडका ल्याबलाई पनि पिसिआर परीक्षण स्वीकृति दिँदा अहिले समस्या भएको हो। कुनै अनुभव नभएका र दक्ष जनशक्ति पनि नराखिएका ल्याबलाई पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मन्त्रालयको दबाबमा स्वीकृति दिएको थियो।

सरकारले अहिले आफ्नो त्यही गल्ती सच्याउन थालेको छ। अब ए ग्रेडका ल्याब र २० प्रतिशत कोभिड बिरामीलाई छुट्याउने अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुलाई मात्रै परीक्षणको स्वीकृति दिने भएको छ।

तर मापदण्ड पूरा नगरी स्वीकृति लिएका ल्याबहरुबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मौन छ। अहिले पनि ती ल्याबले मनोमानी ढंगबाट कोरोना परीक्षण गरिरहेका छन्।

सरकारले अहिलेलाई पिसिआर परीक्षण गर्दा २ हजार मात्रै शुल्क तोकेको छ। तर केही निजी ल्याबले ४ हजारदेखि ४५ सयसम्म शुल्क लिइरहेका छन्। बढी शुल्क लिने गरेको भेटिएको भन्दै सरकारले तोकेकै शुल्क लिन चेतावनी पनि दिइएको छ। 

सरकारले तोकेको पिसिआर परीक्षण शुल्क २ हजारभन्दा बढी लिएको अवस्थामा लाइसेन्स खारेज गरिदिने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ। देशभरका ल्याबहरूको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सूचना जारी गर्दै बढी शुल्क लिएको पाइए लाइसेन्स नै खारेज गरिदिने जनाएको छ।

बढी शुल्क लिए लाइसेन्स खारेज

सरकारले २ हजारभन्दा बढी शुल्क लिएको पाएमा प्रयोगशालामा तत्कालै सूचना दिनसमेत आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय विश्‍व बजारमा कोरोना परीक्षणलाई आवश्यक रिएजेन्ट सस्तिँदै गएको छ। त्यही अनुसार सरकारले पिसिआर परीक्षण शुल्क दुई हजारमा झारेको छ। तर स्टार अस्पताल र बिएन्डबी अस्पतालसहितका ल्याबले ४ हजारभन्दा धेरै शुल्क लिइरहेका छन्। 

 निजी प्रयोगशालाले सरकारको निर्देशन अटेरी गर्दै  बढी शुल्क लिँदै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पहिला परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने भन्दै आवश्यक अनुगमन नगरी परीक्षण अनुमति दिइयो। अहिले उनीहरुले कोरोना परीक्षणलाई व्यापारिक नजरमा हेरे।'

सरकारको शुल्कमा पनि पाँच सय नाफा

सरकारले तोकेको दुई हजारमा नै परीक्षण गर्दा पनि पाँच सय नाफा हुने विज्ञहरुले बताएका छन्। हाल विश्‍व बजारमा कोरोना परीक्षणलाई आवश्यक उच्चस्तरका रि-एजेन्टहरू १४ डलरमा नै आउँछन्। सरकारको अहिलेको परीक्षण शुल्कमा नै पाँच सय जति नाफा हुने अवस्थामा निजी प्रयोगशालाहरूले ४ हजारसम्म लिएर कयौं गुणा फाइदा लिइरहेका छन्। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आनुवंशिक वैज्ञानिक डा. गिरिराज त्रिपाठीले पनि धेरै परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको दुई हजार शुल्कमा पनि प्रति नमुना पाँच सय रुपैयाँ फाइदा हुने बताए ।

‘पिसिआर परीक्षणका लागि पूर्ण रूपमा ल्याब तयार हुन ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने हुन्छ, दैनिक न्यून मात्रामा पिसिआर परीक्षण हुँदा निजी प्रयोगशालाले दुई हजारमा गर्न नसक्लान्', उनले भने, 'तर अहिले सयभन्दा बढी परीक्षण भइरहेको अवस्थामा  भएमा सरकारले तोकेको शुल्कमा पाँच सय फाइदा हुन्छ। प्राप्त भएका नमुना एक हजार पाँच सयमा पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.