काठमाडौं : सरकारले शिक्षाविद् र सरोकावालाहरूको सुझावअनुसार कोरोना महामारीका कारण रोकिएको पठनपाठन अघि बढाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने तयारी थालेको छ।
कोरोना (कोभिड–१९) का कारण चैत यता सबै शिक्षा क्षेत्रको गतिविधिमा असर पुगेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न तहका परीक्षा समेत हुन सकेको छैन।
सरकारले यो संकटमा पनि सिकाइलाई चलायमान राख्न वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरिसकेको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदले चैत मसान्तभित्रै शैक्षिकसत्र पूरा हुने गरी ‘पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७’ पारित गरेको छ।
यही आधारमा विभिन्न जिल्लाका विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै पठनपाठन थालेका छन। तर, केन्द्र सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठनपाठन रोक्न निर्देशन दिइरहेको छ। त्यसो त समयमै शैक्षिकसत्र सकिने अवस्था न्युन देखिन्छ। पठनपाठन नै अन्योलमा छ। यस वर्षको शैक्षिकसत्र सकिन अब आधा वर्ष मात्रै बाँकी छ। शैक्षिकसत्र सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन।
‘शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ’
शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षण पठनपाठन लगायतका जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएमात्रै शैक्षिकसत्र पूरा हुने बताउँछन। उनले भने, ‘सरकारले सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ल्याएपनि शैक्षिकसत्र पूरा गर्न कठिन छ। त्यसैले सरकारले शिक्षासम्बन्धी सबै अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिने निर्णय गर्यो भने शैक्षिकसत्र पूरा हुन्छ।’
उनले शैक्षिकसत्र पूरा गर्ने मूख्य भूमिका भने शिक्षकहरूले पुर्याउनुपर्ने उनको भनाई छ। सरकारको राजनीतिकरणले पनि शैक्षिकसत्र अन्योलमा पर्दै गएको उनी बताउँछन्। ‘केन्द्र सरकारले विद्यालय नखोल्नु भन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले खोल्नु भन्छ। यो त राजनीतिकरण भैहाल्यो नि ! शिक्षक र विद्यार्थीले कसको विश्वास गर्ने?’ हिमाली क्षेत्रमा शैक्षिकसत्र सकिन लागेकोले सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ।
‘पाठ्यवस्तु समायोजन गर्नु सरकारको गलत निर्णय हो,’उनले भने,‘यो सबै काम शिक्षकको हो। कसरी सकाउने भन्ने उनीहरूमा निर्भर रहन्छ।’ कोरोना महामारीको यो यस्तो बेलामा शिक्षक त्रासमा रहे प्रविधि उपयोग गरी पढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'प्रविधि नभए विद्यार्थीको घरघरमा शिक्षक जानुपर्छ। त्यसो गर्दा शैक्षिकसत्र खेर जाँदैन। हुलाकमार्फत पनि शिक्षकले पढाउनुपर्छ। विश्वविद्यालय स्तरमा भने अध्यन अनुसन्धान गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ। यो संकटको बेला क्षणिक बाटो अपनाउनु उत्तम हुन्छ,’ उनले थपे।
पठनपाठन रोकिरहँदा थप समस्या : प्याब्सन
निजी स्कुलका संगठनहरूले शैक्षिकसत्र खेर जान नदिने हो भने पठनपाठन रोक्न नहुने बताइरहेका छन्।
निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी कोरोना संक्रमण नभएका ठाउँमा विद्यालय खोल्नुपर्ने धारणा राख्छन। ‘विद्यालयले अहिले पनि विभिन्न अनलाइन,रेडियो लगायत वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो माध्यमबाट पढाई धेरै प्रभावकारिता हुन सक्दैन। त्यसैले कोरोना जोखिम कम भएका ठाउँमा सामाजिक दूरी कायम गराएर पनि खोल्न दिनुपर्छ। यसको लागि अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ। यति गरेमा शैक्षिकसत्र खेर जाँदैन।’
हिमाली क्षेत्रमा भने दशैं-तिहारजस्ता पर्वको बिदा घटाएर शैक्षिकसत्र पूरा गर्न सकिने उनको भनाई छ। सरकारले सामुदायिकलाई मात्रै नभई निजी विद्यालयका लागि पनि विभिन्न सहुलियत दिनुपर्ने उनी माग गर्छन्। उनी भन्छन््, ‘सरकारले सामुदायिक स्कुल मात्रै हेरेर हुँदैन। संस्थागत विद्यालयका लागि पनि रेडियो, टेलिभिजन, डाटा प्याकजस्ता सहुलियत सेवा प्रदान गर्नुपर्छ।’
‘स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्नुपर्छ’
सत्तारुढ नेकपानिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का संयोजक ऐन महरले शैक्षिकसत्रलाई बचाउन स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
भन्छन्,‘कोरोना संक्रमण अझै दुई वर्ष जति रहला। यसरी विद्यालय बन्द गरेर मात्रै हुन्न। अनलाइन पढाई पनि राम्रो हुँदैन। त्यसैले शैक्षिकसत्र बचाउने हो भने मास्क प्रयोग, भीडभाड कम, सामाजिक दुरी कायम जस्ता पालना गरी भौतिक रुपमै विद्यालयमा विद्यार्थी पढाउन थाल्नुपर्छ। यसो गरेमा शैक्षिकसत्र खेर जाँदैन।’ शैक्षिकसत्रलाई दुई महिनासम्म लम्ब्याउनु उनी सुझाव दिन्छन्।
‘शैक्षिकसत्र पूरा गर्न सरकारले निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ’
सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरेपनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको संस्थागत विद्यालय शिक्षकको गुनासो छ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका महासचिव भोलानाथ चालिसे भन्छन्, ‘शैक्षिक सत्र पूरा गर्नलाई सरकारले निर्देशिका पूर्ण रुपमा सबै विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पहलै गरेको देखिन्न। जारी गरेर मात्रै हुँदैन। अनुगमन पनि गर्नु पर्यो नि!’
उनले निजी मात्रै नभई सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि अनलाइनबाट पढाउन नसक्दा पठनपाठन नै नसकिने सम्भावना देखिएको पनि उनी बताउँछन्। ‘सरकारले पढाउन सहज वातावरण मिलाइदिए हामी जहिले पनि शिक्षक पढाउन तत्पर छौँ। वैकल्पिक माध्यममार्फत नै पठनपाठन जोड दिने हो भने सरकारले विद्यालयमा के कस्ता समस्या छन्, त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले थपे।
हिमाली क्षेत्रमा शैक्षिकसत्र पूरा गर्न चुनौती
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा फागुन १ गतेदेखी शैक्षिकसत्र सुरु भई मंसिर मसान्तमा सकिन्छ। शैक्षिकसत्र सकिन अब तीन महिना पनि बाँकी छैन।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘शैक्षिकसत्र सकिन लाग्यो। तर, पठनपाठन हुन सकेको छैन। कुनै ठाउँमा विद्यालय नै खुल्न सकेको छैन। कर्णाली प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा शैक्षिकसत्र सकाउन धेरै चुनौतीपूर्ण छ।’ हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा कोरोना संक्रमण नभएको भन्दै उनले विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएमा शैक्षिकसत्र खेर नजाने बताए।
‘हुम्ला, जुम्ला लगायत जिल्ला कोरोनामुक्त छ,’ उनले भने, ‘यस्तो ठाउँमा केन्द्र सरकारले पठनपाठन सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए सहज हुने थियो,’ उनले थपे।
उनका अनुसार विकट जिल्ला भएकाले अनलाइन माध्यम जस्ता वैकल्पिक सिकाई सञ्चालन गर्न कठिन छ। ‘विद्यालय खोल्दा सिडियोले बन्द गर्नु भन्छन्,’ उनले भने, ‘एकरुपता नै छैन। हामीले केन्द्र सरकारसँग स्कुल सञ्चालन अनुमतिको लागि माग गरेका छौँ। तर, अहिलेसम्म केही सुझाव आएको छैन।’
पठनपाठन सञ्चालन गर्दा संक्रमण फैलिन्छ?
अहिले विभिन्न जिल्लाका आंशिक रुपमा विद्यालय खुल्दा कोरोना संक्रमण कायमै रहेकाले संक्रमण फैलिन्छ भन्दै केही सरोकारवालाहरूले नै विरोध गरिरहेका छन।
कतिपय विद्यालयको पठनपाठनमा रोक लगाइएको छ। विद्यालय सञ्चालन गर्दा कत्तिको संक्रमण फैलिन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा सरुवा रोगका विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले जवाफ दिए ,‘सबै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर पठनपाठन गर्दा संक्रमण फैलिँदैन, यसलाई बेवास्ता गरियो भने चाहिँ फैलिन्छ।’
उनका अनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग, साबुन-पानीले हात धुने, ज्वरो चेकजाँच, मास्क प्रयोग, फेससिल जस्ता विधि अपनाएमा संक्रमण फैलिन सम्भावना निकै कम हुन्छ।
स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनेबारे मन्त्रालयमा छलफल
निजी विद्यालय संगठन एन–प्याब्सन, प्याब्सन र शिक्षाविद्हरूको सुझावलाई मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा बताउँछन।
‘शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने राय-सुझाव धेरै आएका छन,’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भैरहेको छ। जसरी भएपनि शैक्षिकसत्रलाई खेर जान नदिने गरी पठनपाठन गर्न पहल गरिरहेका छौँ।’
उनले हिमाली क्षेत्रको शैक्षिकसत्र खेर जान नदिनका लागि पनि छलफल गरिरहेको बताए। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहाल पनि शैक्षिकसत्रलाई जोगाउन पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचाले सहयोग पुर्याउने बताउँछन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।