तर, कुनै विकल्प दिन सकेन

|

काठमाडौं : प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङ र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सो प्रस्तावको विरोध गरेको छ। स्थान र नाममा भन्दा पनि प्रक्रिया नमिलेको कुरामा कांग्रेस सासंदको आपत्ति देखिएपनि राजधानी र नामबारे आधिकारिक धारणा भने आउन सकेको छैन।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम प्रस्ताव पेस भएपछि कांग्रेसले नेकपा सरकारले दुई तिहाईको दम्भले प्रस्ताव ल्याएको भन्दै विरोध जनाएको हो।

त्यसअघि शुक्रबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले दाङको भालुवाङ बजारलाई केन्द्रमा राखेर दाङको राप्ती, गढवा र अर्घाखाँचीको शीतगंगा गाउँपालिकालाई जोडेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो।

सो प्रस्ताव सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिमा ल्याइएको भन्दै चर्को विरोधसमेत भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि अध्यक्षद्वय बीच नाम र राजधानीको विषयमा सहमति भएको बताइएको थियो। 

थाहाखबरसँग कुरा गर्दै कांग्रेसकी सचेतक समेत रहेकी प्रदेश सभा सांसद निर्मला क्षेत्रीले प्रक्रिया बाहिरबाट प्रस्ताव पेस गरिएकोमा विरोध गरेको बताइन्। उनले प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि सांसदहरुलाई कार्यसूची नदिएर, परामर्श समितिमा छलफल नगरी एकैपटक संसदमा प्रस्ताव पेस गरिएकोमा आपत्ति जनाएकी हुन्।

‘प्रक्रिया र जनभावना विपरीत सरकारले प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि सांसदहरुलाई कार्यसूची नदिएर, परामर्श समितिमा छलफल नगरी एक्कासि संसदमा नाम मात्र होइन, राजधानीसमेत तोकेर प्रस्ताव पेस गरेको छ,' उनले भनिन्, ‘यो दुई तिहाइको दम्भमा गरिएको हो, जसरी यसअघि विभिन्न विधेयक पास गरिन्थ्यो, त्यसैगरी पास गर्छौं भनेर गरेकोले हामीले विरोध गरेका हौं।’

कांग्रेस सचेतक क्षत्रीको आरोपमा नेकपाकी सांसद दीपा विकले भने बचाउ गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘कतिपय विशेष परिस्थितिमा सभामुखले कार्यसूची परिवर्तन गर्न सक्ने भन्ने नियमावलीमा उल्लेख छ, सभामुखले नियमावलीमा टेकेर नयाँ कार्यसूची ल्याउनुभएको होला, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।’

नेकपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य भूमिश्वर ढकाल भने सरकारले ल्याएको प्रस्तावअनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीले प्रदेशका जनताको भावना र स्थानलाई मध्यनजर गरेरै प्रस्ताव राखिएको दाबी गर्छन्। ‘जसरी सरकारले नामकरण गरेको त्यो स्वागतयोग्य छ, अनि राजधानीको केन्द्र पनि हाम्रो प्रदेशको बीच भागमा तोकिएको छ,' उनले भने, ‘यसले हाम्रो प्रदेशका जनताको भावना समेटिएको छ।’

नेपालको संविधानले प्रदेश राजधानी र प्रदेशको नाम तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएको छ। पार्टी अध्यक्षको सहमति र निर्देशनमा प्रस्ताव आउनु पनि स्वाभाविक रहेको उनको तर्क छ। ‘यो विषयलाई हामीले स्वाभाविक रुपमा लिएका छौं, किनभने हामी जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएका छौं, हाम्रो दायित्व पार्टीप्रति पनि हुन्छ, पार्टीमा सरसल्लाह गर्ने र पार्टीको निर्देशनको आधारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने भन्ने नै संसदीय अभ्यास हो,' उनले भने, ‘हामीले पार्टीको सुझाव मागेपछि पार्टी नेतृत्वले सुझावको रुपमा हामीलाई दिनुभएको हो।’

तर, कांग्रेस सांसद क्षेत्री भने प्रदेश सरकारले केन्द्रको निर्देशनमा प्रस्ताव ल्याएको दावी गरेकी छिन्‌ ‘५ नम्बर प्रदेशको जनतालाई अटेर गरेर पार्टीको ह्वीप लगाएर हामी पेलेरै भए पनि पास गर्छौं भन्ने उनीहरुको अहम् हो, यो अहमको हामी विरोध गर्छौं ' उनले थपिन्, ‘यो हामी हुन दिदैनौँ।’

पाँचवटा प्रदेशले स्थायी राजधानी तोकिसक्दा समेत ५ नम्बर प्रदेशले ढिलाइ गरेकोमा आफूहरुले आवाज उठाउँदै आएपनि अहिले एक्कासी प्रस्ताव आएकोमा उनले आश्चर्य परेको बताइन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.