पर्वत : कोभिड–१९ जोखिमका कारण चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउनका कारण बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरु अझै पनि बन्द छन्। शैक्षिक सत्र नै गुम्ने तथा शैक्षिक क्षति हुने भएकोले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण जारी गर्यो।
निर्देशिकामा विद्यार्थीहरुलाई शिक्षकसँग जोड्न विभिन्न विकल्पहरू दिइएका छन्, जुन ठाउँ र परिवेशअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। निर्देशिकामा राखिएको एउटा विकल्प र अहिले बढी चर्चामा रहेको अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन गरिने सिकाइ कार्यक्रमहरू हुन्।
इन्टरनेटको सुविधा भएको ठाउँमा यसले धेरै हिसाबले फाइदा दिने भए पनि इन्टरनेट नै नभएको ठाउँमा के होला? अनि अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले कसरी शैक्षिक क्षतिलाई कम गर्न सक्छन्? यही विषयमा पर्वतको विकट मानिएको र इन्टरनेटको सुविधा नरहेको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु प्रसाद पौडेलसँग थाहाखबरकर्मी संजय रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
कोरोनालाई जितेर घर आएका व्यक्तिसँग बालबालिका डराउ हुन सक्छन्। यो अवस्थामा उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्न नदिन के गर्नुभएको छ?
निको भएर आउनुभएकाहरु गाउँमै हुनुहुन्छ। हामी जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीलगायत बुझेका अभिभावकले त्यसरी त्रासमा पर्न नदिन सुरुवाती अवस्थाबाटै बालबालिकालाई ज्ञान दिँदै आएका छौँ।
निको भएर आएकाहरूमा सङ्क्रमण रहँदैन, उहाँहरू गाउँमा हुँदा केही फरक पर्दैन भनेर भनिरहेका छौँ। त्यसमा पनि पर्वतका सङ्क्रमित कोहीमा पनि लक्षण नदेखिएका कारण उहाँहरूलाई कोरोना भाइरसले त्यति धेरै प्रभाव पार्न सकेन।
यही कारण उहाँहरूमा सामान्य भाइरस मात्र देखिएको, अरू केही होइन भनेर बालबालिकालाई बुझाउन खोजिरहेका छौँ। तर नजिक नै जानुपर्छ, छुनै पर्छ भन्ने अर्थ होइन।
किनकि जितेपछि पनि फेरि सङ्क्रमण रहेको त हामीले सुनेकै छौँ। अर्को कुरा हाम्रो पालिकाका १३ जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो, यो सङ्ख्या ठूलो होइन। निको भए पनि उहाँहरूले अझै पनि सावधानी अपनाइरहनुभएको छ।
तपाईंको स्थानीय तहमा सरकारले निकालेको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाअनुरूप काम भएका छन् त?
सरकारले त्यो निर्देशिका नल्याउँदैबाट नै निर्देशिकामा भनिए अनुसारका सिकाइ क्रियाकलाप हामीहरूले सञ्चलन गरिरहेका थियौँ। वडाध्यक्षज्यूहरूले आ-आफ्ना वडामा निगरानी गर्नुभएको थियो।
लकडाउनलगत्तै विद्यालय बन्द भएकोमा पछि हामीले यही अवस्थाले शिक्षा तहसनहस हुन्छ भनेर रोल नम्बरअनुसार विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै कक्षा सञ्चालन गरेका थियौँ। तर पछि त्यो पनि खतरा हुने भयो भन्ने जिल्लाभर भएपछि हामीले हटायौँ।
बिस्तारै फेरि पायक परेका शिक्षकलाई पायक परेको टोलमा जाने बनायौँ। अहिले पनि हामीले टोल शिक्षालाई नै बढाइरहेका छौँ।
यसको अर्थ महाशिलामा निर्देशिकाको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा भएको छ भन्ने हो?
निर्देशिकामा दिइएका विकल्पहरूलाई स्थानीय अवस्थाअनुसार प्रयोगमा ल्याउने हो। पूर्वमा मिल्ने कुरा पश्चिममा मिल्दैन, उत्तरको कुरा दक्षिणमा मिल्दैन। हाम्रो पालिकामा उपलब्ध साधन र स्रोतको प्रयोग गर्दै हामीले सकेसम्म विद्यार्थीलाई क्षति हुन नदिन काम गरिरहेका छौँ।
विद्यार्थीहरूको अभिलेखीकरण गर्ने भनिएको छ, ती काम पूरा भइसकेका छन्। विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तकहरू पुगिसकेका छन्। यो ठाउँमा जे सम्भव छ ती कामहरू गर्नलाई त हामीले कुनै कसर बाँकी राख्ने कुरै भएन।
टोल टोलमा शिक्षक जाँदा पनि त सङ्क्रमणको जोखिम हुन्छ? विद्यार्थीलाई रेडियो र टिभीमा आउने कार्यक्रम सुन्न लगाउनुभएन?
अब यो महाशिला यस्तो अनौठाको ठाउँ छ कुरै नगरौँ। रेडियो टिप्दैन भनौँ पर्वत, बागलुङदेखि पाल्पासम्मका रेडियो सुनिन्छन्। सुनिन्छ भनौँ भने एउटै रेडियोले बोलेको कुरा पनि स्पष्ट आउँदैन। फरक फरक जिल्लाका फ्रिक्वेन्सी जुधेकोले यहाँ समस्या छ।
यो गाउँ अलिकति विकट नै हो। सबैका घरमा टेलिभिजनको पहुँच छैन। हुनेखानेले टिभीबाट पढे पनि जसका घरमा टिभी छैन, उसले कसरी पढ्ने? यही कारण नै हामीले टोलमा पुगेर पढाउने विकल्पको प्रयोग गरिरहेका हौँ।
इन्टरनेटका माध्यमबाट भर्चुअल कक्षाहरू चलाउने देशैभरिको ट्रेन्ड छ। यसलाई पनि पन्छाउँदै टोलमा पुग्नैमा जोड दिनुभयो है तपाईंहरूले?
जुन ठाउँमा गतिलोसँग रेडियो त सुन्न पाइएको छैन, त्यो ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच त कठिन कुरा भइहाल्यो नि। सदरमुकामबाट टाढा रहेको यो ठाउँमा बजारमा वा बजार नजिकका गाउँमा जस्तो सुविधा त हुने कुरै भएन नि।
शिक्षकलाई देखेपछि विद्यार्थी पनि सचेत हुन्छन्, उनीहरूको अवस्थाका बारेमा अभिभावकहरूसँग पनि बुझ्न पाइन्छ। यहाँका अभिभावकहरूले पनि यही कुरालाई नै राम्रो मान्नुभएको छ।
तर टोल शिक्षामा जाँदा शिक्षक र विद्यार्थी सबैले सामाजिक दूरी कायम भएको हुन्छ। टोलमा शिक्षक गएजस्तो नेटबाट हुँदैन, हुने भए पनि हाम्रो उपलब्ध छैन त कसो गर्ने?
तपाईंको स्थानीय तहमा कृषि र युवा स्वरोजगारका लागि धेरै काम भएका छन्। तर शिक्षासम्बन्धी यो काम भयो भन्ने बाहिर आएका छैन नि !
अन्य पक्षमा जस्तै शिक्षामा पनि हामीले धेरै कामहरू गरिरहेका छौँ। शिक्षा क्षेत्र हाम्रो महत्त्वको क्षेत्र हो। म च्यालेन्जका साथ भन्छु कि राष्ट्रले १ देखि ५ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम भनेर सम्बोधन गरेको हो, त्योभन्दा पहिले नै हामीले नर्सरीबाट ३ कक्षासम्म आफ्नै स्रोतबाट खाजा खुवाएका थियौँ।
तीन वर्ष अगाडिबाट सबै विद्यालय जङ्क फुड निषेधित भएका छन्। कक्षा ३ सम्म हरेक विद्यालयका हरेक विषय अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ भइरहेको छ। एक शिक्षक एक ल्यापटप एक कक्षा एक प्रोजेक्टर कार्यक्रममार्फत हामीले प्रविधिको माध्यमबाट पढाइरहेका छाैं।
मावि तह सबैमा प्रोजेक्टर पढाउन लगाउने यो हाम्रो राम्रो कार्यक्रम होइन? अहिले पनि शिक्षकहरूमा प्रविधिको दक्षता बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाइएको छ। पालिकाको लगानीको महत्त्वपूर्ण पाटो शिक्षा क्षेत्र हो।
अन्त्यमा, कोरोनाको मौकामा शिक्षकहरूले बसेर खाए भन्ने आरोप शिक्षकमाथि छ। फेरि स्थानीय तहले स्पष्ट कार्ययोजना सहित कुनै निर्देशन दिन सकेनन् भन्ने आरोप शिक्षकले स्थानीय तहलाई लगाएका छन् नि?
शिक्षकहरू भनेका विज्ञ मान्छे हुन्। विज्ञले यो गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट कुराहरू लिएर आएको खोइ? हामीले शिक्षकहरू टोलमा गएर शिक्षा दिने भनेर त भन्यौँ, तर शिक्षकहरूले यसको उपलब्धि यति भयो भनेर लिएर आएको खोइ?
मलाई लाग्छ कुनै पनि स्थानीय तहहरूले यसो गरौँ भनेर कोही आएमा त्यसमा बाधा गरेका छैनन्। सरकारी मान्छेले तलब मात्रै खाएर बसेर त भएन नि। शिक्षक भनेको त संसार बदल्ने मान्छे हो। तलब खाने तर घरको काम यताउती गरेर बस्न त भएन नि!
स्थानीय तह मात्रै तातेर शैक्षिक क्षति कम हुँदैन। यसमा लाग्ने भनेकै शिक्षक हो। के गरेमा शैक्षिक क्षति हुँदैन भन्ने कुरा शिक्षकहरूलाई थाहा छ, उहाँहरूले यसो गरौँ भनेर खाका सहित आउनुभएको खोइ !
शिक्षकहरूको विज्ञता यही आपतको बेलामा प्रयोग हुनु आवश्यक छ। होला जनप्रतिनिधिका तर्फबाट गल्ती भएका छन् भने पनि शिक्षकहरूले यसो गर्दा यसो हुन्छ भनेर बताइदिनुपर्छ। स्थानीय तहले पहिले नै कोरोना भोगेर आएका हुन र? पहिलेको अनुभवले अहिले योजना बनाउन? यो बेलामा जसले जे जानेको त्यो भन्नुपर्छ, गर्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।